गेल्या वर्षी दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यासमोर केंद्र सरकारने माघार घेत तीन कृषी कायदे मागे घेतले. खुद्द देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाब विधानसभा निवडणुकांच्या आधी हे कायदे मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. तसेच, शेतकऱ्यांपर्यंत आम्ही आमचं म्हणणं प्रभावीपणे पोहोचवू शकलो नाही, ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू, असं देखील मोदी म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थगित करत माघार घेतली. मात्र, केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर जवळपास ९ महिने उलटल्यानंतर आता पुन्हा एकदा शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या दिशेने वळू लागले आहेत. परिणामी २२ ऑगस्ट रोजी टिकरी, सिंघू आणि गाझिपूर या दिल्लीच्या प्रवेश नाक्यांवर आंदोलक शेतकऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी वाढल्याचं दिसून आलं. सोमवारी अर्थात २२ ऑगस्ट रोजी मोठ्या संख्येने आंदोलक शेतकरी दिल्लीतील जंतर मंतरच्या दिशेने निघाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी टिकरी, सिंघू आणि गाझिपूर या सीमेवरील ठिकाणी सामान्य दिल्लीकरांनी न जाण्याचं आवाहन देखील केलं होतं. पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशमधून साधारणपणे ५ हजाराहून जास्त शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने येण्याचा अंदाज पोलिसांनी लावला होता. दुपारच्या सुमारास पोलिसांनी शहरात प्रवेश करण्यापासून आपल्याला रोखल्याचा दावा काही शेतकरी नेत्यांनी केला. मात्र, त्यांची ओळख तपासल्यानंतरच त्यांना शहरात सोडलं जात होतं, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. विश्लेषण : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ताफ्यात समाविष्ट होणाऱ्या भारतीय प्रजातीच्या ‘मुधोळ हाऊंड’ कुत्र्याचे वैशिष्ट्य काय? शेतकरी दिल्लीत का परतले? तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर देखील शेतकरी ९ महिन्यांनंतर पुन्हा दिल्लीत आंदोलन करण्यासाठी दाखल झाले. यामागच्या कारणाबाबत विचारणा केली असता राकेश टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन अर्थात बीकेयूचे एक तरुण नेते सुमित शास्त्री यांनी या शेतकऱ्यांच्या मागण्या समोर ठेवल्या. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या काही प्रमुख मागण्या आहेत. त्यापैकी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी, लखीमपूर खेरी प्रकरणातील आरोपीचे वडील आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा तेनी यांचा राजीनामा आणि आंदोलन प्रकरणात तुरुंगात असणाऱ्या शेतकऱ्यांची सुटका या तीन मागण्या शेतकऱ्यांकडून प्रामुख्याने मांडल्या जात आहेत. काय आहे लखीमपूर खेरी प्रकरण? गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खेरीमध्ये काही शेतकरी आंदोलन करून परतत होते. यावेळी तीन गाड्यांचा एक ताफा वेगाने त्यांच्या अंगावर आला. यामध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा तेनी यांच्या मालकीची थार गाडी देखील होती. मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा उर्फ मोनू हा देखील घटनास्थळी हजर होता आणि त्या गाडीत होता, असा आरोप केला गेला. या प्रकरणाच्या तपासानंतर १ ऑक्टोबर रोजी आशिष मिश्राला अटक करण्यात आली. या वर्षी ३ जानेवारी रोजी विशेष तपास पथकानं आशिष मिश्रासह एकूण १४ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं. मात्र, पुढच्याच महिन्यात आशिष मिश्राला जामिनावर सोडण्यात आलं. विश्लेषण : इम्रान खान यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप; पाकिस्तानातील राजकीय तणावाची नेमकी कारणं काय? शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत अजय मिश्रा तेनी यांच्या राजीनाम्याची अनेकदा मागणी केली आहे. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्रपणे न्यायालयीन चौकशी केली जावी, अशी देखील मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय? केंद्र सरकारकडून देशात उत्पादित होणाऱ्या जवळपास २३ धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. यामध्ये ज्वारी, बाजरी, गहू, रागी, चना, तूरडाळ, मूगडाळ, उडीद डाळ, मसूर, शेंगदाणे, सोयाबीन, सनफ्लॉवर, ऊस, कापूस अशा पिकांचा समावेश आहे. किमान आधारभूत किंमत ही तिच्या नावाप्रमाणे या पिकांची शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत ठरवण्यासाठी आधारभूत मानली जावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र, याचं बंधन व्यापाऱ्यांवर नाही. त्यामुळे बहुतेकवेळा शेतकऱ्यांना या आधारभूत किमतीच्या खूप कमी किंमत पिकासाठी मिळत असते. त्यामुळेच या आधारभूत किमतीला कायद्याचा आधार देऊन तो पाळण्याचं बंधन घातलं जावं, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. विश्लेषण : महाराष्ट्राच्या सुपुत्राचा मेक्सिकोत पुतळा, कोण होते स्वातंत्र्यसैनिक पांडुरंग खानखोजे? गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर किमान आधारभूत किमतीला कायद्याचा आधार देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी मात्र मान्य करण्यात आली नाही. गेल्या महिन्यात देशाच्या संसदेत बोलताना केंद्र सरकारने हे देखील स्पष्ट केलं आहे की शेतकऱ्यांची ही मागणी पूर्ण करण्याचं कोणतंही आश्वासन आंदोलकांना देण्यात आलेलं नाही. पंतप्रधानांनी नोव्हेंबर २०२१मध्ये केलेल्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीला सोपण्यात आलेल्या जबाबदारीमध्ये किमान आधारभूत किमतीला कायद्याचा आधार देण्यासंदर्भातील कोणत्याही मुद्द्याचा समावेश नाही. फक्त या तरतुदीची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यामध्ये देण्यात आले आहेत.
