Raj Thackeray and Uddhav Thackeray Reunite News : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय हा राज्याच्या राजकारणात वादाचा केंद्रबिंदू ठरला. महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे ठाकरे बंधूंना तब्बल २० वर्षांनंतर एकाच व्यासपीठावर येण्याची संधी मिळाली. शनिवारी ५ जुलैला मुंबईत झालेल्या विजयी मेळाव्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची तोफ डागली. महायुतीनं हा निर्णय मागे घेतला असला तरी त्यावरून अद्यापही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी पाहायला मिळत आहेत.
मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा हा डाव असल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी त्यांच्या भाषाणातून केला. उद्धव ठाकरेंनीही तोच सूर पकडत भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं म्हटलं. या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी विरोधक हेच म्हणतात की, मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळं करण्याचा कट रचला जातोय आणि हा त्यांचा नेहमीचा अपप्रचार आहे. कारण विकासाच्या मुद्द्यांवर ते आमच्याशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.” त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मुंबई महाराष्ट्राचीच आहे आणि यापुढेही राहील.”
मुंबईतील प्रकल्पांच्या स्थलांतराचा मुद्दा
ठाकरे बंधूंनी त्यांच्या भाषणातून मुंबईतील अनेक मोठे औद्योगिक प्रकल्प हे गुजरातमध्ये नेले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. वेदांत-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प, टाटा-एअरबस C295 विमान असेंब्ली प्रकल्प; दोन्ही महत्त्वाचे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये हलवण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (IFSC) हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असतानाही, त्याऐवजी गुजरातमधील GIFT सिटीला अधिक प्राधान्य देण्यात आले, हेही उद्धव-राज यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. या सर्व गोष्टी महाराष्ट्राच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या असल्याचा आरोपही ठाकरे बंधूंकडून करण्यात आला.
मुंबईसाठी महाराष्ट्रातील नेत्यांची आग्रही मागणी
- १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांची निर्मिती तत्कालीन मुंबई राज्याच्या विभाजनातून झाली.
- हे विभाजन एका रक्तरंजित भाषिक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर घडून आले.
- मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळावी यासाठी त्या काळातील राजकीय नेते सर्व वैचारिक मतभेद विसरून एकत्र आले होते.
- मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा यासाठी त्यांनी मोठा आवाज उठवला.
- मुंबईचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व अधोरेखित करीत हे शहर महाराष्ट्रातच असले पाहिजे, असा आग्रह या नेत्यांचा होता.
- तसेच मुंबईतील बहुसंख्य लोक मराठी भाषिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा निर्णायक प्रभाव
तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह त्या काळात केंद्र व राज्यातील काँग्रेसचे नेते भाषेच्या आधारावर राज्याच्या निर्मिती करण्याच्या विरोधात होते. त्यांचा युक्तिवाद होता की, भाषेच्या आधारावर राज्यांचे विभाजन केले तर देशात फूट पडण्याची शक्यता वाढेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही (RSS) याच भूमिकेला पाठिंबा होता. १९५० च्या दशकात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला जनतेचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला. या चळवळीच्या नेतृत्वात ज्येष्ठ कम्युनिस्ट आणि समाजवादी नेते होते.
या आंदोलनामुळे सरकारला आपली भूमिका पुन्हा विचारात घ्यावी लागली आणि मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळाली. मात्र, या लढ्यात १०६ हुतात्म्यांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली. या घटनेनंतर मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यांच्या जागी काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. केंद्रीय मंत्री सी. डी. देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळेही आंदोलनाला नवसंजीवनी मिळाली.
इतर राज्यांतील भाषावार आंदोलन
१९५० ते १९६० च्या दशकात इतर राज्यांतही भाषावार राज्य निर्मितीची मागणी सुरू होती. पोट्टी श्रीरामुलू यांनी मद्रास राज्यातून वेगळं ‘आंध्र प्रदेश’ राज्य निर्माण होण्यासाठी आमरण उपोषण केलं, ज्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने केंद्र सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आणि त्यानंतर भाषेच्या आधारावर राज्य पुनर्रचनेचा निर्णय स्वीकारण्यात आला. त्यानुसार भारतात विविध भाषिक राज्यांची निर्मिती करण्यात आली.
१९६६ मध्ये शिवसेनेची स्थापना
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर अवघ्या सहा वर्षांनी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘मराठी माणसाच्या हक्कासाठी’ १९६६ मध्ये शिवसेनेची स्थापना केली. मुंबईसह राज्यातील नोकऱ्यांवर प्रथम मराठी तरुणांचा हक्क असूनही त्यांना वंचित ठेवलं जातंय, असा मुद्दा बाळासाहेबांनी त्यावेळी उचलून धरला. विशेषतः मुंबईतील परप्रांतीयांविरोधात त्यांनी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली. “बजाओ पुंगी, हटाओ लुंगी!” अशा घोषणांनी त्यांनी तरुणांमध्ये जोरदार प्रभाव निर्माण केला. शिवसेनेच्या या आंदोलनाला स्थानिकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आणि लवकरच बाळासाहेबांचा पक्ष महापालिकेत सत्तेवर आला.
शिवसेनेची परप्रांतीयांविरोधात मोहीम
१९८० च्या दशकात शिवसेनेने उत्तर भारतीयांविरोधात मोहीम सुरू केली. त्यावेळी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून आलेल्या स्थलांतरितांवर स्थानिकांच्या नोकऱ्या हिरावल्याचा आरोप करण्यात आला. शिवसेनेने आपल्या भूमिपुत्र धोरणाला नवीन दिशा दिली. गुजराती समुदायाबाबत मात्र शिवसेनेचा दृष्टिकोन तुलनेत सौम्य होता. २००० च्या दशकात उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील सुमारे १७% मतदारसंख्या असलेल्या गुजराती समाजाशी संवाद वाढवण्याचा प्रयत्न केला. “खाबो जलेबी फाफडा, उद्धव ठाकरे आपडा,” असा नारा त्यावेळी शिवसेनेकडून देण्यात आला होता.
सीमावाद आणि मराठी भाषिकांचा प्रश्न
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातही मराठी भाषिक भागांच्या सीमावादावरून संघर्ष सुरूच आहे. बेळगाव, निपाणी, कारवार आणि गुलबर्गा हे भाग महाराष्ट्रात यावेत, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून सातत्याने होत आहे. मात्र, हा मुद्दा आजवर कोणत्याही पक्षाला निवडणुकीत मोठा विजय मिळवून देऊ शकलेला नाही. त्याच्या तुलनेत, ‘मराठी’ अस्मितेचा मुद्दा हा कायमच भावनिक ठरल्याचं पाहायला मिळालं. याच मुद्द्यावरून अनेक पक्षांनी आपली राजकीय पायाभरणी केली आहे.
भाजपाचा उदय आणि मराठी अस्मितेचं नवसंधान
गेल्या सहा दशकांपासून मराठी आणि गुजराती भाषिकांनी मुंबईमध्ये सहअस्तित्वाचे उदाहरण निर्माण केले आहे. आजच्या घडीला मुंबई ही विविध भागांतून आलेल्या बहुसांस्कृतिक लोकांचे माहेरघर झाली आहे. तरीही, सांस्कृतिक मुद्दे हे राजकीय संघर्षाचे केंद्र होत चालले आहेत. २०१४ नंतर भाजपाने देशभरातील अनेक राज्यांमधील निवडणुकीत यश मिळवले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील पक्षांनी ‘गुजरात विरुद्ध महाराष्ट्र’ हे सूत्र वारंवार उचलून धरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे दोघेही गुजरातचे असल्याने भाजपाकडून गुजरातला प्राधान्य आणि महाराष्ट्राची अवहेलना केल्याचे आरोप सातत्याने केले जात आहेत.
‘हिंदू-हिंदी वर्चस्ववादी’ पक्ष म्हणून भाजपाकडे पाहिले जाते आणि त्यातूनच महाराष्ट्रावर हिंदी लादली जात असल्याची भावना अनेकदा निर्माण झाली आहे. हा मुद्दा शिवसेनेच्या राजकारणासाठी पूर्वीही उपयुक्त ठरला आहे. दरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे विजयी सभेत म्हणाले, “जे बाळासाहेबांना जमलं नाही ते देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दाखवलं. त्यांनी आम्हा दोन्ही भावंडांना पुन्हा एकत्रित आणलं.” तर उद्धव ठाकरे यांनीही सूचकपणे युतीचा इशारा देत आम्ही अनेक वर्षांनी एकत्र आलोय ते एकत्रित राहण्यासाठीच, असं म्हटलं.
हेही वाचा : ठाकरे गट की भाजपा, मनसेबरोबरची युती कुणासाठी फायदेशीर? आकडेवारी काय सांगते?
उद्धव-राज ठाकरेंच्या संघर्षाचा इतिहास
१९९० च्या दशकात बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांचे पुतणे राज ठाकरे यांना आपला राजकीय वारसदार म्हणून तयार केलं होतं. मात्र, शेवटी शिवसेनेची सर्व सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याच हातात देण्यात आली. परिणामी, राज ठाकरे यांनी २००५ मध्ये शिवसेनेतून बाहेर पडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. या दरम्यान मनसेला काही निवडणुकांमध्ये यश मिळालं, तर दुसरीकडे शिवसेनेत अधून मधून बंड होत राहिलं. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात मोठं बंड केल्याने उद्धव ठाकरे यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेनेचं नावही गमावावं लागलं.
मुंबई महापालिका कुणाच्या ताब्यात जाणार?
आगामी काळात मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून मनसे व शिवसेना ठाकरे गटाने या निवडणुकीत रंगत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘मराठी माणसाचा मुद्दा’ पुन्हा एकदा या दोन पक्षांसाठी (शिवसेना-उद्धव गट आणि मनसे) एकत्र येण्याचा आधार ठरू शकतो. देशातील सर्वात मोठी व श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबईकडे पाहिलं जातं. जवळपास तीन दशकांपासून एकसंध शिवसेनेचं मुंबई महापालिकेवर एकहाती वर्चस्व होतं. मात्र, आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात फूट पडल्यानंतर भाजपाकडे मुंबई महापालिकेची सत्ता काबीज करण्याची संधी आहे, त्यामुळे या निवडणुकीत नेमकं काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
