विश्लेषण:मुंबईतील पुनर्विकासाला संजीवनी?

संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांभोवती असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना संबंधित आस्थापनांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे नियोजन प्राधिकरणांनी सक्तीचे केले आहे. भविष्यात कुठलीही अडचण नको म्हणून विकासकही हा नियम पाळत आहेत. परंतु एक तर वर्षे उलटली तरी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळत नाही वा मिळालेच तर जाचक अटी घातलेल्या असतात. या पाश्र्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने नव्याने नियमावली जारी केली आहे. वस्तुस्थिती काय आहे, याबाबतचा हा आढावा..

नवी नियमावली काय आहे?
२३ डिसेंबर २०२२ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनांभोवती असलेल्या इमारतींच्या बांधणीसाठी नव्याने मर्यादा आखून दिली आहे. लष्कर, नौदल, तटरक्षक दलाच्या विविध आस्थापनांपासून ५० मीटपर्यंत इमारतीचे बांधकाम करताना संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. परिपत्रकात तसे म्हटले नसले तरी परिपत्रकाचा विषय तोच नमूद करण्यात आला आहे. संबंधित आस्थापनांच्या ‘एरिया कमांडर’ला त्याच्या परिघात होणारे बांधकाम सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक वाटत असल्यास तसे वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावे व वरिष्ठांची खात्री पटल्यावर संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला कळवावे, असे त्यात नमूद आहे. कोणत्याही परिस्थितीत खासगी व्यक्ती किंवा विकासकाला असे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जुनी नियमावली काय होती?
संरक्षण आस्थापनांभोवताली असलेल्या इमारतींच्या बांधकामाबाबत आतापर्यंत १८ मे २०११, १८ मार्च २०१५ आणि १७ नोव्हेंबर २०१५ तसेच २१ ऑक्टोबर २०१६ अशी परिपत्रके संरक्षण मंत्रालयाने काढली होती. २०१६ मधील परिपत्रकानुसार, देशभरातील १९३ आस्थापनांच्या (परिशिष्ट अ) १० मीटर परिघात तर १४९ आस्थापनांच्या (परिशिष्ट ब) १०० मीटर परिघात बांधकाम असल्यास ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक होते. परिशिष्ट ब मधील आस्थापनांपासून ५० मीटरच्या परिघात बांधकामांना बंदी होती. यामध्ये मुंबईतील कलिना, मालाड, ट्रॉम्बे, घाटकोपर, वडाळा, क्रॉस आयलंड, कांदिवलीसह पुण्यातील पुणे कॅम्प, मांजरी फार्म, खडकी, औंध, खडकवासला, १५ एमएजी औंध, एससीसीएसआर, देहू रोड तसेच कॅम्पटी (मुख्य व सिताबर्डी किल्ला), भुसावळ, कोल्हापूर, औरंगाबाद आदींचा समावेश होता.

नव्या आदेशात वेगळे काय?
लष्कराच्या कांदिवली येथील शस्त्रागार परिसराला हा नियम लागू आहे. त्यामुळे उर्वरित कलिना, मालाड, ट्रॉम्बे, घाटकोपर, वडाळा, क्रॉस आयलंड परिसर या कचाटय़ातून सुटला आहे. नागपूरमधील सिताबर्डी किल्ला यातून सुटला आहे. मात्र पुण्यातील िपपरी, तळेगावच्या काही भागांचा नव्याने समावेश झाला आहे. नाशिकमधील देवळालीचाही अंतर्भाव झाला आहे. नौदलाचे कुलाबा मिलिटरी स्टेशन, फॉरवर्ड सपोर्ट बेस, एरंगळ (मालाड), मटेरिअल ऑर्गनायझेशन, घाटकोपर, आयएनएस हमला, मालाड, आयएनएस तानाजी, मानखुर्द, एनसीएचसी (पवई), आयएनएस ट्रॅटा (वरळी), एलिफंटा लेणी (रायगड), कल्याण व अंबरनाथ येथील भूखंड, आयएनएस शिवाजी तसेच तटरक्षक दलाचे मुंबईतील मुख्यालय, मुरुड-जंजिरा तसेच डहाणू येथील आस्थापना यांच्या ५० मीटर परिघात बांधकाम करण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागणार आहे.

दोन्ही नियमावलींमधील फरक काय?
संरक्षण विभागाच्या पूर्वीच्या परिपत्रकांप्रमाणे संरक्षण आस्थापनांपासून ५०० मीटपर्यंत काहीही बांधकाम करताना संबंधित आस्थापनांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते. २०१६ मध्ये त्यात सुधारणा करीत १९३ आस्थापनांसाठी १० मीटर तर १४९ आस्थापनांसाठी १०० मीटरची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. नव्या नियमावलीत ५० मीटर ही मर्यादा देशभरातील लष्कराच्या २३४, नौदलाच्या ४२ आणि तटरक्षक दलाच्या ३४ आस्थापनांसाठी लागू आहे. उर्वरित आस्थापनांसाठी १०० मीटर हीच मर्यादा लागू आहे. उंच इमारतींच्या परवानगीसाठी ५०० मीटरची अट आहे.

काय फायदा होणार?
मुंबईतील जे परिसर २०१६च्या नियमावलीमुळे कचाटय़ात सापडले होते, ते बऱ्याच प्रमाणात मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे आता घाटकोपर, वरळी, मालाड, कांदिवलीसह राज्यातील अनेक परिसरांतील पुनर्विकासाला गती मिळू शकते. नव्या नियमावलीत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेला चार महिन्यांचा कालावधी ही विकासकांसाठी दिलासादायक बाब आहे. २०१६च्या नियमावलीनुसार, १० मीटरची मर्यादा असली तरी ५०० मीटरच्या परिघात असलेल्या बांधकामांसाठी नियोजन प्राधिकरणाकडून संरक्षण आस्थापनांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले जात होते. आता नव्या नियमावलीमुळे त्यात सुसूत्रता येणार आहे.