संतोष प्रधान

मुंबई महानगरपालिकेत २३६ ऐवजी २२७ सदस्यांची प्रभाग रचना करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. प्रत्येक नवीन सरकार प्रभाग रचनेबद्दल तसेच बहुसदस्यीय प्रभागांबद्दल निर्णय घेत असल्याने महापालिका व नगरपालिकांमध्ये घोळ होण्याची जणू काही परंपराच पडली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास निवडणुकांना आणखी विलंब लागू शकतो. याशिवाय ठाणे, पुणे वा नागपूरसह विविध महानगरपालिकांमधील प्रभागांची संख्या कमी करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामुळेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांना मुहूर्त मिळणार तरी कधी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण-डोंबिवली, वसई- विरार किंवा कोल्हापूर महानगरपालिकांमध्ये गेले तीन वर्षे प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. मुंबईतही वर्ष उलटले तरी निवडणुकांबाबत अद्याप काही स्पष्टता नाही.

मुंबई महानगरपालिकेत प्रभाग रचनेचा काय वाद निर्माण झाला होता?

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची संख्या २२७वरून नऊने वाढवून ती २३६ करण्यात आली होती. प्रभागांची संख्या वाढविताना सर्व प्रभागांची रचनाही बदलण्यात आली होती. २०१७मध्ये भाजपला अनुकूल अशी प्रभाग रचना करण्यात आली होती तर २०२१मध्ये शिवसेनेला अनुकूल अशी प्रभाग रचना करण्यात आली होती, असा आरोप उभय बाजूंनी परस्परांवर केला जातो. राज्यात सत्ताबदल होताच मुंबईसह सर्व महानगरपालिकांमधील प्रभागांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिंदे-फडणवीस सरकारने २२७ प्रभागांची संख्या करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला ठाकरे गटाकडून आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता. यानुसार उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन निकाल लागला. मुंबईत पुन्हा २२७ प्रभाग संख्या करण्याचा सरकारचा निर्णय वैध ठरविण्यात आला.

मुंबईतील प्रभागांच्या संख्येवरून वाद काय होता?

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी असताना २०१७मध्ये २२७ प्रभागांची रचना करताना भाजपला अनुकूल अशी प्रभागांची फेररचना करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना व अन्य पक्षांनी केला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना ठाकरे सरकारने प्रभागांच्या संख्येत वाढ केली. करोनामुळे २०२१ची जनगणना झालेली नाही. शहरी भागातील लोकसंख्या वाढल्यानेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमधील प्रभागांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारच्या काळात झाला होता. सत्ताबदल होताच शिंदे सरकारने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमधील प्रभागांची संख्या जुन्या संख्येनुसार करण्याचा निर्णय घेतला. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्यात आल्याचा ठाकरे गटाचा आक्षेप होता.

मग आता प्रभाग रचना नव्याने करावी लागणार का?

महाविकास आघाडीने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर प्रभागांच्या रचेनेचे अधिकार महानगरपालिकेकडे देण्याचा कायदा केला होता. वास्तविक महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेचे आराखडे हे महापालिकेकडून तयार केले जातात. त्याला राज्य निवडणूक आयोग मान्यता देते ही आतापर्यंतची निर्णय प्रक्रिया होती. पण महाविकास आघाडीने हे अधिकार महापालिकांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे स्वत:कडे घेतले. त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हे विधेयक तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच मांडले होते आणि त्यांनी प्रभाग रचनेपासून प्रभाग ठरविण्याचे अधिकार महानगरपालिकांकडे सोपविण्याच्या निर्णयाचे विधिमंडळात समर्थन केले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास वेगळे. पण आव्हान दिले नाही वा याचिका फेटाळली गेल्यास पुन्हा नव्याने आरक्षण काढावे लागेल. या साऱ्या प्रक्रियेला विलंब लागू शकतो.

प्रभाग रचनेचा नेहमीच गोंधळ का होतो?

सरकार बदलल्यावर प्रभाग रचना, बहुसदस्यीय किंवा एकसदस्यीय नगरसेवक, नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक असे निर्णय नेहमीच बदलले जातात. हा गोंधळ १९७४पासून सुरू झाला आणि अजूनही सुरूच आहे. प्रत्येक नवीन सरकार आपल्याला हवे तसे निर्णय घेत असते. १९७४मध्ये नगरपालिकांमध्ये थेट नगराध्यक्षांची निवडणूक घेण्यात आली होती. १९८०नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा बदल करण्यात आला होता. २००१मध्ये विलासराव देशमुख सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. २००६मध्ये विलासराव देशमुख सरकारने पुन्हा निर्णय बदलला आणि एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली. २०११मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकार, २०१६मध्ये देवेंद्र फडण‌वीस सरकार, २०२१ मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार तर २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने प्रभाग रचनेबद्दल निर्णय बदलले आहेत. प्रभाग रचनेच्या या गोंधळाचा राजकीय पक्ष तसेच सामान्य नागरिकांनाही फटका बसतो.