सलग तिसऱ्या महिन्यात किरकोळ महागाई दरात घसरण सुरू राहून ती, एप्रिलमध्ये ३.१६ टक्के अशी बहुवार्षिक तळाला नोंदविली गेली. भाज्या, डाळी, मसाल्यासह खाद्यान्न महागाईची १.७८ टक्क्यांची पातळी हा यातील सर्वात लक्षणीय, महत्त्वाचा बदल हा सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासादायी, पण आणखी कोणते समाधानकारक परिणाम यातून संभवतात?
महागाई दर कशामुळे संथावला?
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर अर्थात किरकोळ चलनवाढीचा दर सरलेल्या एप्रिलमध्ये ३.१६ टक्के नोंदवला गेला. सलग तिसऱ्या महिन्यात तो घसरत आला आहे. इतकेच नाही तर जुलै २०१९ नंतर प्रथमच तो इतक्या खाली घरंगळला आहे. आधीच्या महिन्यात म्हणजेच मार्च २०२५ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर सहा वर्षांत दिसला नाही अशा ३.३४ टक्क्यांच्या निम्न पातळीवर होता. अगदी सात महिन्यांपूर्वीपर्यंत म्हणजे ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हा दर ६.१२ टक्के असा १४ महिन्यांचा उच्चांक गाठणारा होता. त्या स्तरावरून ताजा तळ गाठणारी घसरण ही सध्याच्या व्यापारयुद्धाच्या छायेत तणावग्रस्त जागतिक स्थिती पाहता, भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी खासच उत्साहदायी आहे. सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे मागील वर्षापर्यंत कायम दोन अंकी स्तराच्या आसपास चढ्या राहिलेल्या खाद्यान्नांच्या किमतीही आता कमालीच्या नरमल्या असून, तो सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. खाद्यान्न महागाईचा दर मार्चमध्ये २.६९ टक्के होता, तर एप्रिलमध्ये तो अवघा १.७८ टक्के नोंदविला गेला. म्हणजेच महिनागणिक खाद्यान्न महागाईत तब्बल ०.९१ टक्के अशी मोठी घट अनुभवता आली. खाद्यान्न किमतींचाच किरकोळ चलनवाढीवर लक्षणीय प्रभाव असतो. सर्वसामान्यांच्या रोजच्या आहारातील चीज-वस्तू जसे भाज्यांच्या किमतीत वार्षिक तुलनेत १८.३ टक्के घट झाली आहे. ऑक्टोबर २०२३ नंतरची ही सर्वात मोठी घसरण आहे. याव्यतिरिक्त, डाळींच्या किमती ५.६ टक्क्यांनी घटल्या आहेत. ऑक्टोबर २०१८ नंतरचा किमतीतील हा सर्वात मोठा उतार आहे. खरिपातील चांगल्या उत्पादनामुळे तृणधान्यांचा महागाई दरही ४२ महिन्यांच्या नीचांकी म्हणजेच एप्रिलमध्ये ३.८ टक्के नोंदविला गेला. कडधान्ये, अंडी आणि मसाले यांच्या किमतींनीही बहुवार्षिक तळ गाठला आहे.
किमतीतील घसरण सर्वाधिक सुखकारक कोणाला?
शहरवासीयांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महागाईत घट मोठी आहे. धोरणकर्त्यांना दिलासादायी हा आणखी एक घटक आहे. शहरी महागाई दर एप्रिलमध्ये ३.३६ टक्के राहिला, तर ग्रामीण भागासाठी तो जवळपास अर्धा टक्का कमी म्हणजे २.९२ टक्के राहिला. उल्लेखनीय म्हणजे ग्रामीण कुटुंबांना खाद्यान्न महागाईची झळ ही शहरवासीयांपेक्षा परंपरेने नेहमीच जास्त, अगदी जवळपास टक्काभर जास्त बसत आली आहे. खाद्यान्नांच्या किमतींचे एकूण ग्राहक किंमत निर्देशांकांतील भारमान हे ग्रामीण भागासाठी (५४.२ टक्के), शहरी भागापेक्षा (३६.३ टक्के) जास्त असल्याचा हा परिणाम आहे. मात्र सरलेल्या एप्रिलमध्ये ते अंतर कमी म्हणजेच १.८५ टक्के (ग्रामीण) आणि १.६४ टक्के (शहरी) असे झाल्याचे दिसले आहे. शहरी ग्राहक मागणीला चालना मिळून, त्यासंबंधाने धोरणकर्त्यांची चिंताही लवकरच दूर होईल, ही आशा.
तरी महागाईची बोच कायम कशी?
सरलेल्या एप्रिलमध्ये खाद्यान्न आणि इंधन घटक वगळता गाभ्यातील महागाई (कोर इन्फ्लेशन) ही १९ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. ती वर्षभरापूर्वीच्या ४.२ टक्के पातळीवरून ४.४ टक्क्यांवर चढली आहे. यातील महिनागणिक ०.७ टक्क्यांची वाढदेखील तीव्र स्वरूपाची आहे. ही वाढ पुन्हा एकदा वैयक्तिक निगेच्या चीज-वस्तूंवरील किमतीतील वाढीच्या परिणामांमुळे आहे. मुख्यत: एप्रिलदरम्यान सोन्याच्या किमती वार्षिक तुलनेत ७ टक्के वाढल्या. शिवाय आरोग्य सेवा, औषधोपचार (४.२५ टक्के), शिक्षण (४.१३ टक्के) आणि वीज यासारख्या प्रमुख श्रेणींमध्ये किंमतवाढीचा ताण कायम आहे. जागतिक स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती कमी होऊनही, सरकारच्या दरवाढीमुळे घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस आणि विजेचे दर वाढले आहेत. घरभाडे खर्चदेखील वार्षिक तुलनेत ०.९ टक्के वाढला. शोचनीय बाब म्हणजे शहरी ग्राहकांना हीच महागाई सर्वाधिक बोचणारी असते. मात्र ग्राहक किंमत निर्देशांकात या घटकांना पुरते प्रतिनिधित्व नाही. म्हणूनच चलनवाढीच्या आकड्यांतही तिची मोजदाद आणि ती प्रतिबिंबित झालेली दिसत नाही.
व्याजदर कपात होईल काय आणि कितपत?
किरकोळ चलनवाढ टिकाऊ स्वरूपात चार टक्क्यांखाली नरमल्याचे फायदे निश्चितच आहेत. महागाईला काबूत आणण्याची कायद्यानुसार पहिली जबाबदारी ही रिझर्व्ह बँकेची आहे. महत्प्रयासाने ती ४ टक्क्यांच्या लक्ष्य-पातळीखाली आणली गेल्याने, सध्याचा क्षण हा रिझर्व्ह बँकेने विजय साजरा करावा असाच आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळविले गेले तर रिझर्व्ह बँकेला देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याकडे पुरेपूर लक्ष देता येते. मागील तीन महिन्यांत दोनदा प्रत्येकी पाव टक्क्याची व्याजदर कपात करून तिने तसे पाऊल टाकलेही आहे. हवामानातील प्रतिकूलता यंदा नसेल, पाऊसही चांगला होण्याचे अंदाज पाहता आगामी काळ चलनवाढीच्या अंगाने निर्धोक असेल. म्हणूनच आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांमध्ये आणखी पाऊण ते एका टक्क्याने व्याजदर कमी केले जातील, असे अर्थविश्लेषकांचे कयास आहेत. जनसामान्यांना कर्ज-स्वस्ताई अनुभवता येईल, तर भारतीय उद्याोग क्षेत्राला स्वस्त पतपुरवठा मिळून भांडवलाचा खर्च कमी करता येईल. ज्यामुळे देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेत कंपन्यांची स्पर्धात्मकता वाढेल.
sachin.rohekar@expressindia.com
