तीन वर्षांपूर्वी करोना महामारीशी झगडत असताना देशाच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी गरीब देशांनी श्रीमंत देश आणि खासगी कर्ज पुरवठादारांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले होते. आता या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी महसूल वाढविणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी या देशांनी जीवाश्म इंधनाचा वापर करत राहावा, असा दबाव श्रीमंत देशांकडून टाकला जात आहे. हे गरीब देश जगाच्या दक्षिणेकडचे देश (global south) असल्याचे म्हटले जाते. जीवाश्म इंधनाकडून अक्षय्य ऊर्जेकडे मार्गक्रमण करणे या देशांना अवघड वाटू शकते. कारण जीवाश्म इंधन प्रकल्पांतून मिळणारा महसूल वाढलेला असतो आणि अपेक्षित परतावा मिळवण्यासाठी आणखी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असते. त्यासाठी पुन्हा कर्ज काढावे लागते, अशी माहिती विश्लेषकांनी दिली आहे. कर्जविरोधी प्रचारक आणि कर्जबाधित देशांनी एकत्र येऊन "द डेट-फॉसिल फ्युअल ट्रॅप" (The Debt-Fossil Fuel Trap) हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. 'कर्ज - जीवाश्म इंधन सापळा' म्हणजे काय? आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशिया खंडात असणाऱ्या विकसनशील, कमी विकसित आणि अविकसित देशांना 'ग्लोबल साऊथ' जागतिक दक्षिण अशी संज्ञा वापरली जात आहे. या देशांवर गेल्या काही वर्षांमध्ये अवाढव्य कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. या देशांचे बाह्य कर्ज देयके (श्रीमंत देशांकडून घेतलेली कर्जे किंवा जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि बँकेसारखी खासगी सावकार) २०११ आणि २०२३ मध्ये १५० टक्क्यांनी वाढले आहे. मागच्या २५ वर्षांतील ही सर्वात उच्चांकी पातळी आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जवळपास ५४ देश कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. विश्लेषण अहवालातील माहितीनुसार, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी महामारीच्या काळात या देशांनी सार्वजनिक खर्चावर निर्बंध आणले होते. हवामानातील बदलांमुळे परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. ज्यामुळे या देशांना आणखी कर्ज काढण्यास भाग पडले. कारण या देशांकडे पुरेसा आर्थिक निधी आणि तोटा भरून काढण्याची संसाधने अतिशय कमी प्रमाणात आहेत. उदाहरणार्थ, डॉमिनिकामध्ये २०१७ साली धडकलेल्या मारिया चक्रीवादळामुळे बेटाचे मोठे नुकसान झाले, त्यामुळे या देशाचे कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत ६८ ते ७८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी हे देश अधिक जीवाश्म इंधन काढण्याकडे वळले आहेत. अर्जेंटिनाचे उदाहरण घेऊया, ते उत्तरेकडे असलेल्या पॅटगोनिया परिसरातील खोल जमिनीतून काढण्यात येणारा इंधन प्रकल्प 'व्हाका मुएर्ता (Vaca Muerta) तेल आणि वायू'ला सर्मथन देत आहेत. जेणेकरून देशावर आलेले कर्ज संकट कमी होईल आणि काही प्रमाणात महसूल निर्माण होईल. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीनेही या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला आहे. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, "देशांतर्गत तेल आणि वायूचा पुरवठा करून परकीय चलनाची बचत केली जाऊ शकते आणि याच्या निर्यातीच्या माध्यमातून अतिरिक्त परकीय चलन निर्माण केले जाऊ शकते. माजी वित्त मंत्री मार्टिन गुझमन यांनी सांगितले की, २०२७ पर्यंत तेल आणि वायूची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते" तज्ज्ञांच्या मते, इंधनाचे उत्पादन वाढविल्यामुळे पर्यावरणाला मोठी हानी पोहचू शकते. पृथ्वीच्या पोटात खोल खड्डे खणून त्यातून तेल आणि नैसर्गिक वायू उपसून काढण्याची पद्धत धोकादायक ठरू शकते. विकासाच्या बाबतीत तज्ज्ञांनी अतिशय गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. शिवाय अनेक विश्लेषकांना असे वाटते की, जीवाश्म इंधनाच्या महसुलावर अवलंबून राहण्याची जोखीम लक्षात घेता, पुढील काही वर्षांमध्ये उत्खननाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रचंड गुंतवणुकीची आवश्यकता लागेल. एवढी गुंतवणूक लक्षात घेता प्रस्तावित फायदे प्रत्यक्षात येऊ शकत नाहीत. त्यासाठी पुन्हा बाह्य कर्जदारांकडून अधिक कर्ज घ्यावे लागेल. कर्ज कमी करण्याच्या देशाच्या धोरणामुळे परतफेड करण्यासाठी पुरेसा महसूल निर्माण केला नाही तर कर्जाच्या पातळीत पुन्हा भर पडू शकते, ज्यामुळे अर्जेंटिनाला पुन्हा एकदा जीवाश्म इंधनाच्या प्रकल्पांना वाढविण्याची गरज भासू शकते, अशी माहिती या अहवालात दिली आहे. यालाच 'कर्ज - जीवाश्म इंधन सापळा' (debt-fossil fuel trap) असे म्हणतात. श्रीमंतासाठी जीवाश्म इंधन प्रकल्प महत्त्वाचे श्रीमंत देश, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँकेला ग्लोबल साऊथ देशांमधील जीवाश्म इंधनाचे प्रकल्प सुरूच ठेवायचे आहेत. या अहवालाने असेही दाखवून दिले की, ग्लोबल साऊथ देशांमध्ये जीवाश्म इंधनाच्या उत्पादनात अधिक गुंतवणूक करू नये, असे आश्वासन देऊनही अनेक श्रीमंत देश, बहुपक्षीय आणि द्वीपक्षीय कर्जदार जीवाश्म इंधनाच्या प्रकल्पांना कर्ज पुरवठा करत आहेत. अशा कर्जाचा पुरवठा केल्यामुळे ग्लोबल साऊथ देशांवरील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला असून हे देश जीवाश्म इंधनाच्या प्रकल्पापूरते मर्यादित राहिले आहेत. दक्षिण अमेरिकेतील सुरीनाम (Suriname) या देशाचे उदाहरण बघू. २०२० आणि २०२१ साली या देशाने कर्ज बुडवले. त्यानंतर कर्ज शाश्वत पातळीपर्यंत कमी करण्यासाठी या देशाने द्विपक्षीय आणि खासगी कर्जपुरवठादारांशी वाटाघाटी सुरू केल्या. अंतिम कारारामुसार, सुरीनामच्या तेल उत्पादनातील महसूलामध्ये २०५० पर्यंत कर्जदारांना ३० टक्के वाटा मिळणार आहे. सुरीनामला रॉयल्टीच्या स्वरुपात ६८९ दशलक्ष डॉलर्स मिळणार असून त्यातील १०० दशलक्ष डॉलरचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर हा करार अंतिम स्वरुपात आला. सुरीनामचे उदाहरण देत सदर अहवालाने सांगितले की, पुन्हा एकदा या करारामुळे सुरीनाम सारख्या देशाला कर्जाच्या विळख्यात अडकावे लागले आहे. त्यांच्याकडून उत्पादित होणाऱ्या तेलावर जास्तीत जास्त वाटा त्यांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी द्यावा लागणार आहे. मोठ्या कर्जाचा बोजा कसा संपणार? ग्लोबल साऊथ देशांनी 'कर्ज - जीवाश्म इंधन सापळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी या अहवालातून काही शिफारशी सुचविण्यात आलेल्या आहेत. त्यात म्हटले, "सर्व कर्जदारांपासून आणि त्यांच्या आर्थिक अटी शर्तीपासून मुक्त होण्यासाठी कर्ज नाकारणारी महत्त्वकांक्षा या देशांना बाळगावी लागेल" तसेच जीवाश्म इंधनाच्या महसुलातून कर्जाची परतफेड करणेदेखील या देशांनी थांबवावे.
