काही दिवसांपूर्वी भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी त्यांचे पुत्र नील सोमय्या यांना पीएचडी मिळाल्यानंतर अभिनंदन करणारे ट्वीट केले. नील सोमय्या यांना तत्त्वज्ञान या विषयात पिएचडी मिळालेली आहे. दरम्यान, किरीट सोमय्या यांच्या या ट्वीटनंतर अनेक विद्यार्थी संघटनांनी नील सोमय्या यांना मिळालेल्या पीएचडीवर आक्षेप घेतला आहे. पीएचडीसाठी नोंदणी केल्यानंतर वर्षभरातच नील सोमय्या यांना पीएचडी पदवी कशी मिळाली, असे विचारले जात आहे. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने कोणत्या आधारावर ही पीएचडी प्रदान केली, याचाही चौकशी केली जावी अशी मागणी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पीएचडी प्रदान करण्यासाठीचे नियम काय आहेत? यावर एक नजर टाकुया. देशातील विद्यापीठांत पीएचडी प्रदान करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) नियम २०१६ या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. यामध्ये २०१८ साली दोन किरकोळ बदल करण्यात आले होते. यूजीसी पीएचडी प्रदान करण्याठीची सुधारित नियम लवकरच जारी करणार आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण : मुस्लीम समाजात मुलगी १५ वर्षांची असताना लग्न करता येतं? सर्वोच्च न्यायालयातील नेमकं प्रकरण काय? पीएचडीसाठी किती वेळ लागतो? सध्याच्या प्रस्तावित नियमांप्रमाणे (२०१६) पीएचडी मिळण्यासाठी कमीत कमी तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. तर जास्तीत जास्त कालावधी हा सहा वर्षे लागू शकतो. पीएचडीसाठी सहा वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी दिला जाऊ शकतो. मात्र त्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाचे वेगवेगळे नियम आहेत. हेही वाचा >>> विश्लेषण : ओलिसाला अपहरणकर्त्याच्याच प्रेमात पाडणारा ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम’ नेमका आहे तरी काय? जाणून घ्या यामागील रंजक कथा! प्रवेश, नोंदणीप्रक्रिया कशी असते? पीएचडीसाठी नोंदणी आणि प्रवेश कालावधी वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये वेगवेगळे असू शकते. मुंबई विद्यापाठीत पीएचडीसाठीचा कालावधी रजिस्ट्रेशन केल्यापासून नव्हे तर प्रवेश केलेल्या दिनांकापासून ते प्रबंध सादर करण्यापर्यंतचा वेळ गृहीत धरण्यात येतो. यूजीसी रेग्यूलेशन्स २०१६ च्या ९.९ व्या कलमानुसार संशोधकाने आपला पीएचडी प्रबंद जमा केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्या प्रबंधाचे मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. व्हायवा झाल्यानंतर कधीपर्यंत पदवी मिळते? किरीट सोमय्या यांच्या मुलाला विशेष वागणूक दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रबंध जमा केल्यानंतर महिन्याभरात त्यांचा व्हायवा घेण्यात आला आणि एका दिवसाच्या आत त्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली, असा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र २०१६ सालच्या एका नियमाप्रमाणे संशोधकांना पुढे अडचण होऊ नये म्हणून विद्यापीठाला तात्पुरते प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आहे. ही पदवी नंतर दीक्षांत समारंभात देता येऊ शकते. हेही वाचा >>> विश्लेषण : दाक्षिणात्य चित्रपटांना सुगीचे दिवस; मात्र, हिंदी डबिंग क्षेत्रातील कलाकारांची चिंता वाढली नव्या नियमांमुळे पीएचडीसाठी आणखी कमी वेळ लागणार? पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी कमीत कमी ३ ते जास्तीत जास्त ६ वर्षे लागू शकतात. साधारणत: पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी संशोधक ४ वर्षांचा कालावधी घेतात. पीएचडीसाठीच्या नव्या नियमांत ज्या विद्यार्थ्यांनी चार वर्षात (८ सत्रांत) आपली बॅचल डिग्री (पदवी) ७५ टक्के गुणांसह पूर्ण केलेली आहे. ते मास्टर्स डिग्रीसाठी प्रवेश न घेता थेट पीएचडीसाठी प्रवेश घेऊ शकतात. त्यामुळे पात्र विद्यार्थी आणखी एक वर्ष वाचवू शकतात. साधारणत: प्रबंध सादर केल्यानंतर संशोधकांना विद्यापीठ सोडून नोकरी करण्यास मुभा दिली जाते. ते नोकरीसाठी भारतात कोठेही किंवा परदेशातही जाऊ शकतात. सध्याच्या नियमानुसार व्हायवासाठी संशोधकांना प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते. मात्र नव्या प्रस्तावित नियमांनुसार व्हायवासाठी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
