विश्लेषण : चौथी, पाचवी, सातवी, आठवी… यंदा चारही इयत्तांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा का आहेत?

शिष्यवृत्ती परीक्षेतील बदलाची पार्श्वभूमी काय?

राज्यातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी, स्पर्धात्मकतेसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा आयोजित करण्यात येते. पूर्वी ही परीक्षा चौथी आणि सातवी या इयत्तांसाठी घेतली जात होती. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदी लक्षात घेऊन २०१६-१७पासून ही परीक्षा पाचवी आणि आठवी या वर्गांसाठी लागू करण्यात आली. पाचवी आणि आठवीला शिष्यवृत्ती परीक्षा लागू केल्यापासून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच चौथी आणि सातवी या वर्गांसाठी आयोजित करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्याचा शासननिर्णय प्रसिद्ध न झाल्याने शिक्षक, पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.

शिक्षण विभागाचा निर्णय काय?

शिष्यवृत्ती परीक्षा आता पाचवी आणि आठवी या वर्गांऐवजी चौथी आणि सातवी या वर्गांना लागू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तसेच, चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे नाव प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे नाव उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा असे करण्यात आले आहे. या बदलाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६पासूनच केली जाणार आहे. यंदा एक वेळची बाब म्हणून इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या रविवारी करण्यात येईल. चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा एप्रिल-मे २०२६ मध्ये कोणत्याही रविवारी घेण्यात येईल. चौथी आणि पाचवीसाठी १६ हजार ६९३, तर सातवी आणि आठवीसाठी १६ हजार ५८८ शिष्यवृत्ती संच मंजूर राहतील. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून केवळ इयत्ता चौथी आणि सातवी या वर्गांसाठीच शिष्यवृत्ती परीक्षा आयोजित करण्यात येईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व शाळांना बंधनकारक आहे. मराठी, हिंदी, ऊर्दू, इंग्रजी, गुजराती, तेलुगू, कन्नड या माध्यमांतून परीक्षा घेतली जाईल. सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणित विषयाची प्रश्नपत्रिका इंग्रजी माध्यमातच असेल. या परीक्षेच्या आधारे शासकीय शाळांतील शिक्षकांच्या कार्याचे मूल्यमापन करून त्याची नोंद सेवा पुस्तिकेत, गोपनीय अहवालात करणे बंधनकारक राहील. राज्यातील शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसह सीबीएसई, आयसीएसई अशा अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांनाही ही परीक्षा देता येणार आहे. मात्र, अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाल्यास शिष्यवृत्तीची रक्कम दिली जाणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

शिष्यवृत्तीची रक्कम, परीक्षा शुल्क, वयोमर्यादा काय?

शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण घोषित करण्यात येणार नाही; तर शिष्यवृत्तीसाठी पात्र किंवा अपात्र असे घोषित करण्यात येईल. शिष्यवृत्ती पात्रतेसाठी प्रत्येक पेपरमध्ये किमान ४० टक्के गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या रविवारी घेण्यात येईल. परीक्षेच्या तारखेची घोषणा राज्य परीक्षा परिषदेकडून करण्यात येईल. शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी बिगरमागासवर्गीय गटातील विद्यार्थ्यांना २०० रुपये, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना १२५ रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. तसेच शाळांना प्रतिवर्षी २०० रुपये शुल्क जमा करावे लागेल. चौथीच्या शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांसाठी वार्षिक पाच हजार रुपये, तर सातवीच्या शिष्यवृत्तीप्राप्त विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांसाठी ७ हजार ५०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी कमाल वयोमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार १ जून रोजी चौथीच्या विद्यार्थ्याचे कमाल वय १० वर्षे, सातवीच्या विद्यार्थ्याचे कमाल वय १३ वर्षे, तर चौथीच्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी १३ वर्षे, सातवीच्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी १७ वर्षे कमाल वय असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शिक्षक, तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

पाचवी, आठवीला शिष्यवृत्ती परीक्षा असल्याने प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सिद्ध करता येत नाही, शिष्यवृत्ती परीक्षा चौथी, सातवीलाच असावी असे शिक्षकांचे म्हणणे होते. त्यानुसार चौथी, सातवीला शिष्यवृत्ती परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, घोषणा होऊनही प्रत्यक्ष निर्णय प्रसिद्ध होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे चौथी, सातवीच्या विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी कमी वेळ मिळणार आहे, असे माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले. तर, ‘चौथी, सातवीला शिष्यवृत्ती परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. राज्यातील अनेक शाळा चौथी, सातवीपर्यंत आहेत. त्यामुळे या शाळांतील विद्यार्थी, शिक्षकांना गुणवत्ता सिद्ध करता येत नव्हती. मात्र, नव्या निर्णयामुळे त्यांना संधी मिळेल, तसेच परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या नक्कीच वाढेल. हा निर्णय लवकर झाला असता, तर विद्यार्थी, शिक्षकांना तयारीला पुरेसा वेळ मिळाला असता. तसेच, आता या परीक्षेचे स्वरूप बदलून गणित, बुद्धिमत्ता, इंग्रजी, मराठी या विषयांसह विज्ञान, समाजशास्त्राचाही समावेश करणे गरजेचे आहे,’ असे शिक्षक म्हणून कार्यरत सोमनाथ वाळके यांनी सांगितले.
chinmay.patankar@expressindia.com