गौरव मुठे

भांडवली बाजारात ‘टी+१’ व्यवहार प्रणालीकडे संक्रमणाचा म्हणजेच व्यवहार झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी हिशेबपूर्तीच्या (सेटलमेंट) गतिमान पर्यायाची अंमलबजावणी शनिवार, २७ जानेवारीपासून सुरू झाली. ‘टी+१’ व्यवहार प्रणालीचा स्वीकार केल्याने नेमका काय फायदा होणार आहे हे जाणून घेऊया.

Big falls in Sensex and Nifty
सेन्सेक्स अन् निफ्टीत मोठ्या प्रमाणात पडझड; शेअर बाजाराच्या घसरणीला ‘या’ तीन गोष्टी ठरल्या कारणीभूत
toll plaza
विश्लेषण : भविष्यात टोलनाके बंद होणार? कशी असेल GPS आधारित नवी यंत्रणा?
my portfolio, small cap fund
‘माझा पोर्टफोलियो’ : स्मॉल आणि मिडकॅपमधील अस्थिरतेची झळ, पहिला त्रैमासिक आढावा- २०२४
Transfer of a railway official for answering RTI queries Mumbai
माहिती अधिकाराचे उत्तर दिल्याने, रेल्वे अधिकाऱ्याची बदली

‘टी+१’ प्रणाली म्हणजे काय?

भांडवली बाजारात टी + २ अर्थात दोन कामकाज दिवसांचा हिशेबपूर्ती कालावधी लागू होता. म्हणजेच समभाग खरेदी केले तर दोन कामकाज दिवसांनंतर ते ‘डिमॅट’ खात्यात जमा केले जात होते आणि समभाग विकले असतील तर दोन दिवसांनंतर रोख रक्कम खात्यात जमा होत होती. ‘टी+१’ मुळे या सर्व प्रक्रियेतील एक दिवस कमी झाला आहे. देशात १९९६ पासून डी-मॅट खात्याची सुविधा सुरू झाली त्यावेळी ‘टी +५’ व्यवहार प्रणाली अस्तित्वात आली. एप्रिल २००२ पासून ‘टी+३’ आणि एप्रिल २००३ पासून ‘टी +२’ ही पद्धत आणण्यात आली. सुमारे २० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधींनतर आता ‘टी+१’ व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

‘टी+१’ प्रणालीची अंमलबजावणी आपल्याकडे कशी सुरू झाली?

भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने समभाग खरेदी-विक्री व्यवहार झाला तो दिवस अधिक एका (टी १) दिवसात विकलेल्या समभागांची रोख रक्कम बँक खात्यात अथवा खरेदी केलेले समभाग डिमॅट खात्यात जमा होऊन हिशेबाच्या पूर्ततेच्या पद्धतीचा पर्याय मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराला (एनएसई) देण्याचा निर्णय गेल्या वर्षीच घेतला होता. त्याची २५ फेब्रुवारी २०२२ पासून अंबलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला तळातील १०० कंपन्यांसाठी सर्वप्रथम ही पद्धत लागू करण्यात आली. त्यांनतर २५ मार्च २०२२ पासून टप्प्याटप्प्याने तळातील ५०० कंपन्यांना ‘टी+१’ पद्धत लागू झाली. त्यापुढील दर महिन्याला अजून ५०० कंपन्यांना या पद्धतीखाली आणण्यात आले. आता राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या सर्व समभागांसाठी ‘टी+१’ व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

जागतिक भांडवली बाजारातील स्थिती काय?

भारतीय भांडवली बाजारात आतापर्यंत दोन कामकाज दिवसांचा हिशेबपूर्ती कालावधी लागू होता. मात्र चीनच्या भांडवली बाजारानंतर ‘टी+१’ व्यवहार प्रणालीची अंमलबजावणी करणारा भारत हा दुसरा देश ठरला आहे.

२००१ पर्यंत, भारतीय भांडवली बाजारात साप्ताहिक व्यवहार प्रणाली होती. त्यानंतर बाजारात टी + ३ व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात आली. पुढे २००३ मध्ये टी + २ व्यवहार प्रणालीवर संक्रमण आले. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विरोधाला न जुमानता टी + १ व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोझोनमधील भांडवली बाजारांनी अद्याप टी + १ प्रणालीचा स्वीकार केलेला नाही.

टी + १ व्यवहार प्रणालीचे फायदे काय आहेत?

टी + १ प्रणालीमध्ये, एखाद्या गुंतवणूकदाराने शेअर विकल्यास, त्याला एका दिवसात त्याच्या बँक खात्यात पैसे मिळतील आणि खरेदीदाराच्या डिमॅट खात्यात एका दिवसात शेअर जमा होतील. भारतीय भांडवली बाजारासाठी तरलतेच्या दृष्टिकोनातून अंमलात आणण्यात आलेली कमी अवधीची व्यवहार प्रणाली फायदेशीर आहे. २४ तासांच्या आत व्यवहार पूर्ण होत असल्याने भारतीय भांडवली बाजाराने डिजिटल क्षेत्रात किती आघाडी घेतली आहे, हे लक्षात येते.

विश्लेषण: शेअर मार्केट आणखी झाले सोपे! समजून घ्या काय आहे ‘टी+१ सेटलमेंट’

जलद व्यवहारासह गुंतवणूकदारांना दुहेरी फायदा कोणता?

भांडवली बाजार नियामक म्हणजेच सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) दिलेल्या माहितीनुसार, टी + १ व्यवहार प्रणाली केवळ कालमर्यादाच कमी करत नाही तर व्यवहार जोखीम देखील कमी करते. कारण जलद व्यवहार होत असल्याने व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक भांडवल कमी करून ते लवकर मोकळे होण्यास मदत होते. म्हणजेच व्यवहार करताना जोखीम कमी करण्यासाठी घेतलेले मार्जिन मनी लवकर मोकळे होत असल्याने पुढील व्यवहारासाठी उपलब्ध होते. अशा प्रकारे, सध्याच्या डिजिटल आणि जलद झालेल्या युगात, लहान व्यवहार प्रणाली चक्र जोखीम कमी करण्यात मदत करते.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा विरोध का?

परकीय गुंतवणूकदार सेबीच्या टी + १ प्रस्तावाच्या विरोधात होते आणि त्यांनी नियामक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. त्यात वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशांतून काम करत असल्याने त्यांना भेडसावणाऱ्या ऑपरेशनल समस्यांबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यामध्ये मुख्यतः भांडवली बाजारांच्या वेळेतील (टाइम झोन) फरक, माहिती प्रवाह प्रक्रिया आणि परकीय चलन समस्या यांचा समावेश आहे. याआधी २०२० मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी टी + १ प्रणालीला विरोध केल्याने योजना पुढे ढकलली होती.

gaurav.muthe@expressindia.com

Live Updates