विश्लेषण : मानवाधिकार दिनाची पंचाहत्तरी! अजूनही या दिवसाचे महत्त्व शिल्लक आहे? भारतीय राज्यघटनेशी काय संबंध?

मानवाधिकार दिन का साजरा केला जातो?

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १९४८ साली मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (यूडीएचआर) स्वीकारला आणि त्याची घोषणा केली. जगातील सर्व लोकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांचा या जाहीरनाम्यात समावेश करण्यात आला आहे. या जाहीरनाम्याचा मसुदा जून १९४८ मध्ये तयार करण्यात आला आणि १० डिसेंबर १९४८ रोजी आमसभेमध्ये तो स्वीकारण्यात आला. तेव्हापासून दरवर्षी १० डिसेंबरला जागतिक मानवाधिकार दिन साजरा केला जातो. याचा जाहीरनामा जगभरातील ५०० पेक्षा जास्त भाषा आणि बोलीभाषांमध्ये अनुवादित करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण : खासदार महुआ मोईत्रा लोकसभेतून बडतर्फ, कारण काय? आता त्यांच्यापुढे कोणते पर्याय?

या वर्षी मानवाधिकार दिन कशा प्रकारे साजरा केला जात आहे?

१० डिसेंबरला संयुक्त राष्ट्रांतर्फे एक कॉन्सर्टचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये जगभरातील कलाकार सहभागी होत आहेत. ११ आणि १२ डिसेंबरला जिनिव्हामध्ये उच्चस्तरीय सोहळा होत आहे. ११ डिसेंबरला दोन प्रतिज्ञा सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सदस्य राष्ट्रे मानवाधिकाराच्या संरक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची शपथ घेतील. मानवाधिकारांची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञांची पॅनेल चर्चा होत आहे. १२ डिसेंबरला शांतता आणि सुरक्षा; डिजिटल तंत्रज्ञान; हवामान आणि पर्यावरण; आणि विकास आणि अर्थव्यवस्था या चार विषयांवर गोलमेज परिषदा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये मूलभूत समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी नवीन कल्पना शोधण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा स्वीकारण्याची गरज का पडली?

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात लागोपाठ दोन जागतिक युद्धांनंतर, जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांकडून प्रयत्न केले जात होते. त्याबाबत विचारमंथन करताना प्रत्येक व्यक्तीच्या मानवी अधिकारांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे यावर एकमत झाले आणि त्यातूनच मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा तयार करण्यात आला.

जाहीरनामा स्वीकारताना कोणत्या गोष्टी मान्य करण्यात आल्या?

सर्व मानवांना जन्मजात प्रतिष्ठा तसेच समान व अपरिहार्य अधिकार आहेत हे मान्य करणे हा जगाच्या स्वातंत्र्य, न्याय आणि शांततेचा पाया आहे; मानवाधिकारांची उपेक्षा आणि तिरस्कार यामुळे मनुष्याच्या विवेकबुद्धीला धक्का देणाऱ्या क्रूर घडामोडी घडल्या; जुलूम आणि अत्याचारांना विरोध करण्यासाठी कायद्याने मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे; राष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंधांना चालना देणे अत्यावश्यक आहे; संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकांनी मानवाधिकारांवरील आपल्या विश्वासाची पुष्टी केली आहे; संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य राष्ट्र मानवाधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचा वैश्विक आदर आणि त्याचे पालन करण्याची शपथ घेतात; ही प्रतिज्ञा पूर्ण होण्यासाठी मानवाधिकारांची आणि स्वातंत्र्यांची सामान्य समज सर्वात महत्त्वाची आहे.

जाहीरनाम्यात किती अनुच्छेद आहेत?

जाहीरनाम्यात एकूण ३० अनुच्छेद आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक मनुष्याची जन्मजात स्वातंत्र्य आणि समानता, भेदभावापासून मुक्ती, जगण्याचा अधिकार, गुलामगिरीपासून मुक्ती, छळापासून मुक्ती, कायद्याचे समान संरक्षण, कायद्यासमोर समानता, न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार, अनियंत्रित अटकेपासून मुक्ती, निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार, कायद्याने दोषी ठरेपर्यंत निरपराध मानले जाण्याचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार, देशात किंवा देशाबाहेर फिरण्याचा अधिकार, आश्रय मिळण्याचा अधिकार, राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार, विवाह करण्याचा आणि कुटुंबाचा अधिकार, मालमत्तेचा अधिकार, धर्म किंवा धार्मिक श्रद्धा बाळगण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य, सार्वजनिक व्यवहारात भाग घेण्याचा अधिकार, सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार, काम करण्याचा अधिकार, आराम करण्याचा अधिकार, पुरेसे जीवनमान मिळण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार, मुक्त व न्याय्य जगाचा अधिकार यांचा यामध्ये समावेश आहे. त्याबरोबरच अनुच्छेद २९ अन्वये प्रत्येक व्यक्तीचे समुदायाप्रति असलेले कर्तव्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. अखेरच्या अनुच्छेदामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला हे अधिकार काढून घेण्याचे अधिकार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भारताच्या राज्यघटनेशी याचे काही साधर्म्य आहे का?

मानवाधिकारांचा जाहीरनामा स्वीकारणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. या जाहीरनाम्यातील सर्व अधिकार भारतीय राज्यघटनेने मान्य केले आहेत. राज्यघटनेच्या वेगवेगळे अनुच्छेद, परिशिष्टे आणि कलमांच्या स्वरुपात या मानवाधिकारांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

मानवाधिकारांना सर्वाधिक धोका कशापासून आहे?

युद्ध, अंतर्गत संघर्ष, दहशतवाद, हुकूमशाही, एकाधिकारशाही याबरोबरच जागतिक हवामान बदलासारखी संकटे यापासून मानवजातीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या शांततेला आणि त्यामुळेच मानवाधिकारांना मोठा धोका आहे. त्याच वेळी जगातील अनेक देशांमध्ये लोकशाही पद्धतीने हुकूमशाही अस्तित्वात आहे. त्याचा धोका संबंधित देशातील नागरिकांबरोबरच शेजारी देशांनाही असतो. त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याचे पडसाद उमटत राहतात.

हेही वाचा – विश्लेषण : ‘बीआरआय’मधून इटलीचा काढता पाय का? चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पहिला धक्का?

मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यास यूएनला संपूर्ण यश आले आहे का?

सध्या युरोपमध्ये रशिया-युक्रेन आणि पश्चिम आशियामध्ये इस्रायल-हमास अशी दोन उघड युद्धे सुरू आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होऊन २१ महिने होत आले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मनुष्य आणि वित्तहानी झाली आहे. इस्रायल-हमास युद्धामध्ये अल्पावधीत मोठी जीवितहानी झाली आहे. इस्रायल आणि गाझामधील यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या युद्धामध्ये जवळपास १९ हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त संख्या लहान मुले आणि महिलांची आहे. तर ४६ हजारांपेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. या दोन्ही युद्धांमध्ये जगातील सर्वात बलाढ्य महासत्ता असलेला अमेरिका एका देशाच्या बाजूने लष्करी सामग्री पुरवठादाराच्या स्वरुपात सहभागी आहे. ही युद्धे थांबवण्यात संयुक्त राष्ट्रांना अद्याप यश आलेले नाही. अफगाणिस्तान, इराक यांसारख्या देशांमध्ये दहशतवादी राजवटी आहेत. तिथेही संयुक्त राष्ट्रे फार काही करू शकलेले नाहीत.

संयुक्त राष्ट्रांना सध्या काही पर्याय आहे का?

संयुक्त राष्ट्रांना दुसरा पर्याय सध्या अर्थातच अस्तित्वात नाही. मात्र, या त्रुटी दूर करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेमध्ये बदल करावेत यासाठी भारतासह इतर अनेक देश, विशेषतः विकसनशील देश आग्रही आहेत.

nima.patil@expressindia.com