धरणांतील गाळाचे पुढे काय होणार?

महाराष्ट्रातील उजनी, जायकवाडी, मुळा, गिरणा आणि गोसीखुर्द या पाच मोठय़ा धरणांत प्रचंड प्रमाणावर साचलेली गाळमिश्रित वाळू काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने यापूर्वीच घेतला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार या धरणांतील गाळमिश्रित वाळू काढण्याकामी मागविण्याच्या निविदांमध्ये सुधारित मानक प्रारूप तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन झाली आहे. येत्या दोन महिन्यांत या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढीलप्रमाणे कार्यवाही होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधिमंडळात स्पष्ट केले आहे. ठरल्यानुसार या पाच मोठय़ा धरणांतील गाळमिश्रित वाळू अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने काढल्यास त्यातून अनेक फायदे होणार आहेत. तर दुसरीकडे आव्हानेही उभी राहणार आहेत.

गाळमिश्रित वाळू ही इष्टापत्ती?

उजनी (सोलापूर), जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), मुळा (अहमदनगर), गिरणा (नाशिक) आणि गोसीखुर्द (भंडारा) या मोठय़ा पाच धरणांची उभारणी ४० ते ४५ वर्षांपूर्वी झाली आहे. लाखो हेक्टर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली आणणाऱ्या या धरणांमुळे शेतीबरोबरच परिसरातील लहानमोठय़ा शहरांना पिण्यासाठी पाणी मिळते, तसेच उद्योग प्रकल्पांना पाण्याचा आधार मिळतो. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्पही उभारले गेले आहेत. मात्र गेल्या ४० वर्षांत या धरणांत मोठय़ा प्रमाणावर गाळमिश्रित वाळू साचली आहे. त्यावर अधूनमधून चर्चाच झाली आहे. यापूर्वी २००७ साली नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (मेरी) आणि २०११ नवी दिल्लीस्थित तोजो विकास इंटरनॅशनल संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात उजनीसह इतर धरणांत गाळमिश्रित वाळूचे प्रमाण वाढल्याचे निष्पन्न झाले होते. ही जणू इष्टापत्तीच, कारण या धरणांत वाढलेली गाळमिश्रित वाळू काढल्यास तेवढय़ाच प्रमाणात पाणी साठवण वाढणार आहे. तसेच काढलेल्या गाळ आणि वाळूचे विलगीकरण करून सुपीक शेतीसाठी गाळ वापरता येणे सहज शक्य आहे. तर कोटय़वधी ब्रास वाळूची विक्री झाल्यास त्यातून कोटय़वधींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होऊ शकतो.

अपुऱ्या सिंचन योजना मार्गी लागतील?

उजनीसह जायकवाडी, गोसीखुर्द आदी सर्व पाच मोठय़ा धरणांची मिळून शेकडो टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असली तरीही या धरणांशी संलग्न असलेल्या अनेक सिंचन योजना गेल्या २५-३० वर्षांपासून अद्यापि पूर्णत्वास आल्या नाहीत. या सिंचन योजनांच्या मूळ किमतींमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली असून त्यासाठी निधी उपलब्ध करणे शासनाला अडचणीचे ठरले आहे. परंतु धरणांच्या पोटातील गाळमिश्रित वाळूरूपी काळे सोने काढून त्याची विक्री झाल्यास त्यातून सर्व अपुऱ्या सिंचन योजना सहजगत्या मार्गी लागू शकतात. एवढेच नव्हे तर कायदेशीर पूर्तता केल्यास, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासारखी महत्त्वाकांक्षी योजनाही साकारली जाऊ शकते.

मग नवीन धरणांची गरज नाही?

गेल्या ४०-५० वर्षांत महाराष्ट्रात अनेक लहानमोठी धरणे बांधण्यात आली तरीही अजूनही राज्यातील बहुतांशी शेती क्षेत्र सिंचनाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे आणखी लहानमोठी धरणे बांधण्याची मागणी होते. धरणे बांधायची तर कोटय़वधींचा खर्च करावा लागतो. शिवाय शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागतात. ही आर्थिक- सामाजिक तसेच पर्यावरणनिष्ठ कारणे असल्याने नव्याने मोठी धरणे बांधण्याचे नियोजनही गेल्या काही वर्षांत झालेले नाही. परंतु जुन्या धरणांतील फक्त गाळमिश्रित वाळू काढली तर नवीन धरणांची कमतरता बऱ्याच अंशी भरून निघेल!

गाळातून वाळू मिळवणार कशी? 

शासनाने ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ योजनेखाली पाच मोठय़ा धरणांतील गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे धोरण आखले असताना प्रत्यक्षात त्यासाठी होणारा खर्च तेवढाच प्रचंड आहे. कोटय़वधींचा खर्च कितपत झेपणार, शिवाय गाळातून शुद्ध वाळू किती मिळेल, याचीही साशंकता जलसंपदा विभागाच्या काही सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटते. जगाच्या पाठीवर कोठे हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे ऐकिवात नाही. धरणातील गाळ काढून शेतीसाठी वापरणे स्वागतार्ह असले तरी दुसरीकडे उजनी व इतर काही धरणांचा प्रदेश सपाटीचा असल्यामुळे तेथे मुबलक वाळू तयार होणे अशक्य वाटत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. उंच डोंगराच्या भागातील धरणांमध्ये पाण्याच्या प्रवाहासह उतारात घरंगळत येणाऱ्या दगडगोटय़ांपासून वाळू निर्मिती होणे सहज शक्य आहे. या अनुषंगाने शासनासमोर हे आव्हान आहे.