संविधानात ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दांचा समावेश कसा झाला होता?

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिली आणि एकमेव आणीबाणी लागू करणाच्या निर्णयाला बुधवारी (तारीख २५ जून) ५० वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी पाहायला मिळाल्या. भाजपाकडून २५ जून हा काळा दिवस म्हणून पाळण्यात आला, तर सत्ताधाऱ्यांची आजची धोरणं आणीबाणीपेक्षा कमी नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनीही दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना आणीबाणीवर भाष्य करताना संविधानाच्या प्रस्ताविकेतून दोन शब्द काढून टाकण्याचा विचार करायला हवा असं म्हटलं.

दत्तात्रेय होसबळे नेमके काय म्हणाले?

होसबळे म्हणाले, “आणीबाणीच्या काळात भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेत ‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर ते हटविण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे हे शब्द तसेच ठेवायचे का यावर आता चर्चा होणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असलेल्या या इमारतीतून (आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर) बोलताना मी हे स्पष्टपणे सांगतोय की, संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेत हे शब्द नव्हते.”

आणखी वाचा : गुजरातमध्ये काँग्रेस पुन्हा अपयशी; पोटनिवडणुकीनंतर कोणकोणते प्रश्न आले ऐरणीवर?

‘समाजवाद’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दांवरून वाद

• भारत ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र आहे का? यावरून मागच्या चार दशकांत अनेक वाद झालेले आहेत.

• उजव्या विचारसरणीच्या टीकाकारांकडून विशेषतः या शब्दावर अनेकदा टीका होते.

• गेल्या काही वर्षांत संविधानाच्या प्रस्तावनेतील या शब्दांविरोधात अनेक कायदेशीर याचिका दाखल करण्यात आल्या.

• मात्र, गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात या दोन्ही शब्दांचे संविधानात असणे योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

• १९५० मध्ये अमलात आलेल्या भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन्ही शब्द नव्हते.

• १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात ४२व्या घटना दुरुस्तीद्वारे हे शब्द प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आले होते.

‘समाजवाद’ म्हणजे नेमकं काय?

इंदिरा गांधी यांनी त्यावेळी गरिबांच्या पक्षातला नेत्या म्हणून स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली होती. त्यांच्या गरिबी हटाव या घोषणेला मोठी लोकप्रियता मिळाली. समाजवाद हे भारतीय राज्याचे ध्येय आणि तत्त्वज्ञान आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर हा शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत (उद्देशिका) समाविष्ट करून घेतला. मात्र, भारताने ज्या समाजवादाची कल्पना मांडली, तो त्यावेळच्या सोव्हिएत युनियन किंवा चीनच्या समाजवादासारखा नव्हता.

इंदिरा गांधींनी त्यावेळी हेही स्पष्ट केले की, आमचा समाजवाद हा इतरांपासून वेगळा असून आम्ही स्वतःच्या वेगळ्या समाजवादाची संकल्पना मांडली आहे, ज्याच्या अंतर्गत आम्ही (फक्त) त्याच क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करू, ज्याची आम्हाला गरज वाटते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, फक्त सर्व क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करणे हा आमच्या समाजवादाचा उद्देश नाही.

धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा अर्थ व त्यामागची भूमिका काय?

‘समाजवाद’ या शब्दाप्रमाणेच ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा समावेशही मूळ उद्देशिकेत नव्हता. भारतात वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहत असून ते अनेक धार्मिक श्रद्धा जपतात आणि त्यांच्यात एकता आणि बंधुताही टिकून आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द समाविष्ट करून सर्व धर्मांना समान न्याय हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला गेला. धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ असा की, राज्य सर्व धर्मांचे समान रक्षण करते, सर्व धर्माप्रती तटस्थता आणि निःपक्षपातीपणा राखते आणि कोणत्याही एका धर्माला राज्य धर्म मानत नाही. राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता हा धार्मिक भावनेचा प्रश्न नसून कायद्याचा प्रश्न आहे, असे सूचित करण्यात आलेले आहे. भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरुप राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ते २८ याद्वारे सुरक्षित करण्यात आले आहे. हे अनुच्छेद प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्य, श्रद्धा, उपासना आणि धर्माच्या प्रचाराचे हक्क बहाल करतात.

धर्मनिरपेक्षता आधीपासूनच संविधानाचा भाग होती का?

संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आला असला तरी धर्मनिरपेक्षतेची तत्त्वज्ञानात्मक मुळे संविधानात आधीपासूनच होती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारताच्या घटनाकारांनी कलम २५, २६ आणि २७ संविधानात समाविष्ट करून धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेचा मूलतत्त्वांच्या स्वरूपात स्वीकार केला होता, त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता ही संविधानाच्या मूळ विचारसरणीचा भाग होती. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने केवळ याचा औपचारिक उल्लेख प्रस्तावनेत केला.

घटनासभेतही या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती

घटनासभेत सदस्य के. टी. शाह आणि ब्रजेश्वर प्रसाद यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यावर महत्त्वपूर्ण प्रतिवाद केला होता. ते म्हणाले होते, “राज्याची धोरणे काय असावीत, समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक रचना कशी असावी, हे काळानुसार आणि परिस्थितीनुसार जनतेने ठरवावे. या गोष्टी संविधानातच लिहून ठेवणे म्हणजे लोकशाही नष्ट करण्यासारखे आहे.” त्यामुळे घटनासभेने त्यावेळी प्रस्तावनेत हे दोन्ही शब्द समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे यावर मत काय?

संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. जुलै २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता डॉ. बालराम सिंग यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर माजी कायदा मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आणि अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनीही अशाच स्वरूपाच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावेळी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या सात पानांच्या आदेशात या याचिकांमधील युक्तिवाद फेटाळून लावला.

हेही वाचा : शशी थरूर यांच्या परदेश दौऱ्यांमुळे काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता? कारवाईची नेमकी का होतेय चर्चा?

‘धर्मनिरपेक्षता’बाबत न्यायालयाचे मत

घटनारचनेच्या काळात धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ अस्पष्ट मानला जात होता, विशेषतः पश्चिमी अभ्यासकांकडून त्याला धर्मविरोधी अर्थ दिला जात होता. मात्र, न्यायालयाने नमूद केले की, भारताने काळाच्या ओघात धर्मनिरपेक्षतेची स्वतःची व्याख्या विकसित केली आहे; जिथे राज्य कोणत्याही धर्माचे समर्थन करत नाही, तसेच कोणत्याही धर्माच्या आचरणावर बंदीही घालत नाही. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, बंधुता, समता, वैयक्तिक प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य यांसारखी मूल्ये प्रस्तावनेत अधोरेखित करण्यात आली असून ती भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलतत्त्वांना प्रतिबिंबित करतात.

‘समाजवाद’बाबत न्यायालयाचे निरीक्षण

‘समाजवाद’ या शब्दाबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतातील समाजवाद ही एक स्वतंत्र संकल्पना आहे, जी आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. हा समाजवाद खासगी क्षेत्रावर बंधने घालणारा नाही, उलट त्याने भारतात वाढ, विस्तार आणि वंचित वर्गाच्या उन्नतीसाठी मोठे योगदान दिले आहे. ४२ व्या घटनादुरुस्तीला झाल्यानंतर जवळपास ४४ वर्षांनंतर तिच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे चुकीचं आहे आणि याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असंही न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे.