देश आर्थिक डबघाईला आल्यामुळे श्रीलंकेतील नागरिक काही महिन्यांपूर्वी रस्त्यावर उतरले होते. या वेळी नागरिकांनी सरकारविरोधात जोरदार आंदोलन केले होते. आता कुठे श्रीलंका देश पुन्हा एकदा सावरत आहे. दरम्यान, हा देश पुन्हा एकदा वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. येथे प्रस्तावित दहशतवादविरोधी विधेयकाला कडाडून विरोध केला जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, कायदेतज्ज्ञ, माध्यमे अशा सर्वांकडून या प्रस्तावित दहशतवादविरोधी विधेयकाला विरोध केला जात असून हे विधेयक अमानवी आणि नागरिकांचे हक्क हिरावून घेणारे आहे, असा दावा केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेतील हे विधेयक नेमके काय आहे? या विधेयकात काय तरतुदी प्रस्तावित आहेत? त्याला विरोध का होत आहे? हे जाणून घेऊ या. नव्या दहशतवादविरोधी विधेयकाला होतोय विरोध श्रीलंकेमध्ये वकील, कायदेतज्ज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ते, माध्यम संस्था अशा अनेकांकडून प्रस्तावित दहशतवादविरोधी विधेयकाला (एटीबी) विरोध केला जात आहे. हे विधेयक संसदेत मांडू नये, अशी मागणी केली जात आहे. त्याऐवजी या विधेयकासंदर्भात सखोल विचारविनिमय करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. श्रीलंका सरकार संसदेत मांडू पाहत असलेले दहशतवादविरोधी विधेयक एकदा मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर हा नवा कायदा जुन्या दहशतवादविरोधी कायद्याची जागा घेईल. सध्याच्या दहशतवादीविरोधी कायद्याचा १९८०, १९९० आणि २००० या तीन दशकांतील गृहयुद्धादरम्यान अनेक वेळा गैरवापर झालेला आहे. या कायद्याचा गैरवापर झाल्यामुळे अनेक तमिळ आणि सिंहली तरुण बेपत्ता झालेले आहेत. त्यांचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही. याच कारणामुळे १९७८ सालातील हा कायदा रद्दबातल करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर श्रीलंका सरकारवर दबाव वाढला होता. परिणामी श्रीलंका सरकार सध्या प्रस्तावित असलेला नवा कायदा लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र या नव्या कायद्यालाही तेवढाच विरोध होत आहे. …म्हणूनच दहशतवादविरोधी कायद्याला विरोध श्रीलंका सरकारच्या प्रस्तावित दहशतवादविरोधी विधेयकाला कडाडून विरोध केला जात आहे. या विधेयकामुळे लोकांच्या विरोध करण्याच्या आणि मतभेद मांडण्याच्या अधिकारावर गंडांतर येईल, असे म्हटले जात आहे. 'सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्ह्स' (सीपीए) या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार एखाद्या आरोपीने पोलिसांसमोर दिलेला कबुलीजबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. मात्र नव्या विधेयकात हा कबुलीजबाब पुरावा समजला जाणार आहे. त्यामुळे जुन्या कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत, त्याच तरतुदी नव्या कायद्यात असतील, असे मत सीपीएचे आहे. म्हणूनच प्रस्तावित नव्या दहशतवादविरोधी कायद्याला विरोध केला जात आहे. नव्या दहशतवादविरोधी विधेयकात काय प्रस्तावित आहे? श्रीलंकन सरकारने २२ मार्च रोजी प्रस्तावित नव्या दहशतवादविरोधी कायद्याचाच मसुदा सार्वजनिक केला होता. या कायद्यातील अनेक तरतुदींवर आक्षेप घेतला जात आहे. यातील पहिला आणि मुख्य आक्षेप म्हणजे दहशतवादाची व्याख्या. या कायद्यात दहशतवादाची व्याख्या योग्य आणि अचूक नाही, असा दावा केला जात आहे. नव्या प्रस्तावित कायद्यात दहशतवादाच्या व्याख्येला विस्तारित रूप देण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्य कायद्यांतर्गत चालवला जाऊ शकणारा खटलाही दहशतवादविरोधी खटल्यांतर्गत चालवला जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी अनेकांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवले जाऊ शकते, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. दहशतवादाची केलेली व्याख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांना धरून नाही नव्या प्रस्तावित कायद्यात जनतेला धमकावणे, सरकारला चुकीच्या पद्धतीने वागण्यास भाग पाडणे, सरकारला काम करण्यापासून रोखणे, देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेत बाधा आणणे, सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन, दंगा घडवून आणण्यासाठी प्रक्षोभक भाषण करणे अशी सर्व कृत्ये दहशतवादविरोधी ठरवण्यात येणार आहेत. श्रीलंकेच्या मानवाधिकार आयोगाच्या माजी आयुक्त अंबिका सतकुनाथन यांनी यावर भाष्य केले आहे. नव्या दहशतवादविरोधी कायद्यात दहशतवादाची केलेली व्याख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांना धरून नाही, असे सतकुनाथन म्हणाल्या आहेत. द्वेषमूलक भाषणालाही दहशतवादी कृत्य ठरणार दहशतवादाची व्याख्या अचूक असणे गरजेचे आहे. प्रस्तावित दहशतवादविरोधी कायद्यात दहशतवादाची स्पष्टपणे व्याख्या करण्यात आलेली नाही. देशातील संवैधानिक व्यवस्थेचे संरक्षण करणे हेदेखील देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला हानी पोहोचवणारे आहे, अशी तरतूद नव्या कायद्यात आहे. द्वेषमूलक भाषणालाही नव्या प्रस्तावित कायद्यात दहशतवादी कृत्य ठरवण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांना मिळणार अमर्याद अधिकार! दहशतवादविरोधी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार मिळणार आहेत. प्रस्तावित कायद्यानुसार एखाद्या संस्थेचा गैरकृत्यांमध्ये सहभाग आहे किंवा संस्था बेकायदेशीर काम करीत आहे, असे पोलीस महासंचालक किंवा सरकारला आढळल्यास ते राष्ट्रपतींना संबंधित संस्थेवर बंदी घालावी, अशी शिफारस करू शकतात. तसेच पोलीस महासंचालक आणि सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींना तसा निर्णय घेता येतील. एखाद्या संस्थेविरोधात तसा निर्णय घेतल्यास संबंधित संस्थेला नवी सदस्यनोंदणी करता येणार नाही. या बंदीचे नूतनीकरण दरवर्षी करण्यात येईल, असेही या विधेयकामध्ये प्रस्तावित आहे. लष्कराला मिळणार अमर्याद अधिकार! या प्रस्तावित विधेयकाच्या माध्यमातून दहशतवादाला रोखण्यासाठी लष्कारालादेखील अनेक अधिकार मिळणार आहेत. गुन्हा होण्याआधीच तो रोखण्याचाही अधिकार लष्कराला मिळणार आहे. "प्रस्तावित विधेयकामुळे एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केल्याचा संशय आल्यास त्याला अटक करण्याचा अधिकार लष्कराला मिळणार आहे. निश्चित प्रक्रियेची अंमलबजावणी न करता लोकांना कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यासाठी या तरतुदीचा सोयीनुसार अर्थ लावला जाऊ शकतो," असे सतकुनाथन यांनी सांगितले आहे. प्रस्तावित कायद्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अंमलबजावणीचे लष्करीकरण होणार आहे. मुळात कोणत्याही लष्कराला कायदा व सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नसते. लष्कराकडून सर्वांत अगोदर हिंसेचा वापर केला जातो. लष्कराकडून मानवाधिकाराचे उल्लंघन केले जाते. याचे इतिहासातही अनेक दाखले आहेत, असेही सतकुनाथन म्हणाल्या. वेगवेगळ्या क्षेत्रातून होतोय विरोध दरम्यान, या प्रस्तावित विधेयकाला श्रीलंकेत वेगवेगळ्या क्षेत्रातून विरोध केला जात आहे. 'बार असोसिएशन ऑफ श्रीलंका'नेही (बीएएसएल) या विधेयकाला विरोध केला आहे. हे विधेयक मंजूर करू नये. नागरिकांचे स्वातंत्र्य कमी करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असे बीएएसएलने म्हटले आहे. 'आंतरराष्ट्रीय ॲडव्होकसी ह्यूमन राइट्स वॉच'नेही विधेयकामुळे मानवाधिकाराचे उल्लंघन करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल; असे म्हणत विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. कोलंबो येथील मुख्य बिशप कार्डिनल मॅलक्लोम रणजिथ यांनीदेखील या विधेयकाला विरोध केला आहे. येथील एका स्थानिक वृत्तपत्राकडून 'एलटीटीई' या संस्थेला रोखण्यासाठी दहशतवादविरोधी कायद्याचा पुरस्कार केला जातो. मात्र या वृत्तपत्रानेही प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी चुकीच्या असल्याचे म्हटले आहे. या वृत्तपत्राने प्रस्तावित विधेयकाला 'आजारापेक्षा उपाय भयंकर आहे,'असे म्हटले आहे.
