नक्षली कारवायांवर भर,कल्याणकारी योजनांमध्ये सुधारणा; कसा आहे पंतप्रधान मोदींचा तिसरा कार्यकाळ?

नक्षलवाद्यांवर अंतिम हल्ला

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या ऑगस्टमध्ये घोषणा केली होती की ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीवादाला मुळापासून संपवले जाईल. सरकारने देशात फोफावलेल्या बंडखोरीचा अंत करण्याच्या हेतूने हे विधान केलं होतं. यासाठी गेल्या वर्षभरात सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यात लक्षणीय यश मिळवलं आहे. प्रामुख्याने छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशाच्या काही भागांत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, जे माओवाद्यांचे बालेकिल्ले मानले जातात. छत्तीसगडमध्ये बिजापूर-सुक्मा-देंतेवाडा ट्राय-जंक्शनमध्ये माओवाद्यांनी मोठे आक्रमण केले. त्यांच्या आक्रमणाला माओवादी तळांचे बांधकाम आणि रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी याचा पाठिंबा आहे.

एकट्या छत्तीसगडमध्ये २०२५ च्या पहिल्या पाच महिन्यांतच सुरक्षा दलांनी २०९ माओवाद्यांना ठार मारले आहे. २०२४ मध्ये ही संख्या २१९ एवढी होती. २०२३ मध्ये सुरक्षा दलांनी राज्यभरात ५३ माओवाद्यांना ठार मारले होते. या चकमकीत मारल्या गेलेल्यांपैकी माओवादी गटाच्या म्होरक्यांचाही समावेश आहे. २१ मे रोजी सुरक्षा दलांनी अबुझमदच्या जंगलात सीपीआय माओवादी सरचिटणीस बसवराजू याला ठार मारले. हे सुरक्षा दलांचे सर्वात मोठे यश मानले जाते. सूत्रांनी याबाबत सांगितले की, सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती, गुप्तचर यंत्रणांद्वारे केल्या जाणाऱ्या कारवाया, राज्य आणि केंद्रीय संस्थांमधील सुधारित समन्वय आणि छत्तीसगडच्या राखीव रक्षकांसारख्या राज्य दलांनी कारवायांमध्ये घेतलेला पुढाकार या सर्व गोष्टींचा या यशामागे हात आहे.

नक्षलवादावर कठोर कारवाई (५ जूनपासून सुरू होती चकमक)

• तेलंगणा-महाराष्ट्र सीमेवरील छत्तीसगडमध्ये बिजापूर जिल्ह्यातील इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान परिसरात सुरक्षा जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये ५ जूनपासून चकमक
• सहा राज्यांतील ‘मोस्ट वाँटेड’ व तीन कोटींचे बक्षीस असलेला केंद्रीय समिती सदस्य नरसिंहचलम उर्फ ​​सुधाकर उर्फ ​​गौतम (६९) याचा खात्मा
• तेलंगणा राज्य समिती सदस्य व नक्षल कमांडर भास्कर उर्फ ​​मैलारापू अडेल्लू (४५) याच्यासह दोन महिला नक्षलवाद्यांना, तर आज ७ जून रोजी आणखी तीन नक्षलवाद्यांना कंठस्नान
• तीन दिवसांत सात नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात सुरक्षा दलाला यश
• चकमकीनंतर जवानांनी घटनास्थळावरून एके-४७, इन्सास रायफल्स, देशी बनावटीचे पिस्तूल, ग्रेनेड, वायरलेस सेट आणि नक्षल साहित्य जप्त

दरम्यान, या कारवायांमध्ये काही अडचणी आल्या आहेतच. झारखंडमधील कोल्हान आणि छत्तीसगडमधील अबुझहमद या सारख्या ठिकाणी माओवाद्यांच्या हल्ल्यांमुळे सुरक्षा दलाच्या जवानांचीही जीवितहानी झाली आहे. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या बालेकिल्ल्यात हल्ला परतवण्याची क्षमता कायम ठेवली असल्याचे यावरून दिसून येते. पुढच्या वाटचालीत केवळ उर्वरित माओवादी भागात दबाव कायम ठेवणे एवढंच नाही तर या प्रदेशांपर्यंत प्रशासन आणि पायाभूत सुविधा पोहोचतील याची खात्री करणेदेखील समाविष्ट आहे.

आयुष्मान भारत

मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाअंतर्गत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणून केंद्राने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या विस्ताराला मान्यता दिली. या अंतर्गत ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व भारतीय नागरिकांना त्यांचे उत्पन्न किंवा सामाजिक स्थिती काहीही असल्यास समाविष्ट केले जाईल. २०१८ मध्ये सुरू झालेली ही योजना आरोग्य क्षेत्रातील केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम मानला जातो. विस्तार होण्यापूर्वी जगातील ही सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना होती. या योजनेअंतर्गत भारतातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या ४० टक्के कुटुंबांना दरवर्षी प्रति कुटुंब पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत विमा कवच मिळते.

भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांना अशाप्रकारे योजनांचा लाभ देऊन केंद्राने येत्या दशकांमध्ये भारतापुढे सर्वात मोठे आव्हान काय असू शकते याचा अंदाज वर्तविला आहे. भारत सरकारच्या अनुदैर्ध्य वृद्धत्व अभ्यासानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या (६० वर्षे आणि त्याहून अधिक) २०११ मध्ये १०३ दशलक्षवरून २०५० मध्ये ३१९ दशलक्ष होईल. हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ८.६ टक्क्यांवरून १९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. २०२३ च्या इंडिया एजिंग रिपोर्टनुसार, या लोकसंख्येपैकी फक्त २० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक कोणत्याही सरकारी किंवा वैयक्तिक विमा योजनेद्वारे संरक्षित होते.

प्रमुख पायाभूत सुविधा

गेल्या वर्षी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) चा विस्तार २०२९ पर्यंत करण्यास मान्यता दिली, यामुळे या कार्यक्रमांतर्गत आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्राने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनेअंतर्गत राज्यांना ३४ हजार कोटी रुपये आधीच जारी केले आहेत आणि ८४.४५ लाख घरांचे वाटप मंजूरही करण्यात आले आहे. केंद्राने २०२८-२९ पर्यंत २५ हजार गावांना प्रत्येक प्रकारच्या हवामानासाठी योग्य असलेल्या रस्त्यांना जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-४ला देखील मान्यता दिली आहे.
कृषी क्षेत्रात सरकारने गेल्या सप्टेंबरमध्ये डिजिटल कृषी अभियान सुरू केले. यामध्ये छत्री योजनेच्या तरतुदींसाठी दोन हजार ८१७ कोटी रुपये वाटप केले गेले. यामध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करणे आणि डिजिटल सामान्य पीक अंदाज सर्वेक्षण (DGCES) अमलात आणणे यांचा समावेश आहे