काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींनी परवानगी दिल्यानंतर हा निर्णय राज्याच्या अनेक भागांमध्ये उत्सवासारखा साजरा करण्यात आला. राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं. गावागावातून ग्रामस्थांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे अभार मानत एकमेकांना अभिनंदन केलं. गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तात्पुरता का होईना, पडदा पडला. पण राज्यातल्या बैलगाडा शर्यतींवर नेमका आक्षेप काय होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या आधारावर या शर्यतींना परवानगी दिली? समजून घेऊया! ४०० वर्षांच्या परंपरेवर बंदी का? बैलगाडा शर्यत ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात गेल्या ४०० वर्षांची परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे अचानक या परंपरेवर बंदी का आणि कशी आणली गेली? २०१४ मध्ये या शर्यतींच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या शर्यतींमुळे बैलांना त्रास होत असल्याचा आणि त्यांच्यावर यामुळे नाहक सक्ती केली जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या विरोधात जाणाऱ्या या गोष्टी असल्यामुळे त्यावर बंदी आणली जात असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं. जल्लीकट्टूला परवानगी, मग बैलगाडा शर्यतच बंद का? एकीकडे तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टूसारख्या खेळांना परवानगी असताना महाराष्ट्रातच अशी बंदी का? यावर आक्षेप घेतले जाऊ लागले. तामिळनाडू सरकारने जल्लीकट्टू हा खेळ नियमित करण्यासाठी विधानसभेत तसा कायदा देखील मंजूर करून घेतल्यानंतर बैलगाडा शर्यतींसाठीची मागणी जोर धरू लागली. २०१७च्या एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेने यासंदर्भातल्या कायद्यामध्ये सुधारणा करणारं विधेयक पारित केलं. स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन बैलगाडा शर्यती घेण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली. यासाठी बैलांना वेदना किंवा त्रास होत नसल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. त्यामुळे राज्याच बैलगाडा शर्यत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आक्षेप मात्र, याविरोधात त्याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने राज्यात कुठेही बैलगाडा शर्यतींना परवानगी न देण्याचे निर्देश दिले. ऑक्टोबर २०१७मध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये आपल्या आदेशांवर स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. बैलांच्या शरीराची रचना ही शर्यतींमध्ये भाग घेण्यासाठी योग्य नसून तसं झाल्यास तो बैलांवर क्रूर अन्याय ठरेल, असं मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं. राज्य सरकारची समिती आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने निराशा केल्यानंतर राज्य सरकारने एका समितीची नियुक्ती केली. राज्यातील वेगवेगळ्या जातीच्या बैलांची धावण्याची क्षमता तपासण्याचं काम या समितीकडे देण्यात आलं. घोड्यांच्या धावण्याच्या क्षमतेशी त्याची तुलना करण्यास सांगितलं. बैल आणि घोड्यांमध्ये पळताना कोणत्या प्रकारचे शारिरीक आणि रासायनिक बदल घडतात, याचा अभ्यास या समितीने केला. तत्कालीन भाजपा-शिवसेना सरकारने बैलांची पळण्याची क्षमता या नावाचा अहवाल दोन महिन्यांत तयार केला. शेतकऱ्यांचे सर्जाराजावरील प्रेमच जिंकले…!; बैलगाडा शर्यंतीवर बंदी मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत या अहवालाच्या आधारावर २०१८मध्ये महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. गेली ४ वर्ष यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर गुरुवारी अर्थात १६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं की.. बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामागची कारणं देखील दिली. जोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या शर्यतींना परवानगी असल्याची अट न्यायालयानं सांगितली. घटनात्मक खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आलं आहे. मात्र, त्यासोबतच "एक देश, एक शर्यत.. आपल्याला कुठेतरी एकसूत्रता आणावी लागेल. या बाबतीत एकच नियम सर्वांना लागू असायला हवा. जर इतर राज्यांमध्ये शर्यती होत असतील, तर महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना परवानगी का दिली जाऊ नये?", असा सवाल देखील न्यायालयानं बैलगाडा शर्यतींना सशर्त परवानगी देताना उपस्थित केला.
