मंत्री, खासदार, आमदार यांच्या भाषणांवर किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा किंवा बंधने घालता येतील का? अशी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल देताना सांगितले की, लोकप्रतिनिधींच्या भाषणांना किंवा त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने घालता येणार नाहीत. तसेच एखाद्या मंत्र्याने केलेले वक्तव्य हे सरकारचे व्यक्तव्य समजले जाणार नाही. याच पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने काल (दि. २ जानेवारी) नोटबंदी अवैध नसल्याचा निर्णय देत त्याबद्दलची याचिका निकाली काढली होती. त्यानंतर आज (३ जानेवारी) लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दलचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश एस. ए. नाझीर यांच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या खंडपीठात बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमन्यन आणि बी. व्ही. नागरत्ना या न्यायाधीशांचा समावेश होता. संविधानाच्या कलम १९ नुसार १९ (२) मध्ये प्रत्येक भारतीयाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणतीही बंधने घालता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला.
याचिका नक्की काय होती?
कोर्टाचे वार्तांकन करणाऱ्या लाईव्ह लॉ या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, कौशल किशोर वि. द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अशी ही केस होती. २०१६ साली उत्तर प्रदेशच्या बुलंदशहर बलात्कार प्रकरणात समाजवादी पक्षाचे नेते आणि मंत्री आझम खान यांनी या गुन्ह्यामागे “राजकीय षडयंत्र असून बाकी काही नाही” असे म्हटले होते. आझम खान यांच्या वक्तव्यानंतर बलात्कार पीडित कुटुंबाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली. आझम खान यांनी कालांतराने या प्रकरणी माफी मागितली. जी कोर्टाने स्वीकार केलेली आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत कोर्टाने काय सांगितलं?
एखादा मंत्री त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार वक्तव्य करत असेल तर ते त्याचे वैयक्तिक वक्तव्य मानले जाईल. पण जर एखादे विधान सरकारच्या कामाशी संबंधित असेल तर त्यांचे विधान सामूहिक विधान मानले जाऊ शकते. तसेच कोर्टाने म्हटले आहे की, कलम १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) या अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तर सामान्य माणसाला कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
न्यायाधीश नागरत्ना यांनी निर्णयावर असहमती दर्शवली
पाच जणाच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असला तरी पाच पैकी एक न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्न यांनी मात्र यावर असहमती दर्शविणारे मत नोंदवले. या त्याच न्यायाधीश आहेत ज्यांनी नोटबंदीमध्ये देखील वेगळे मत नोंदविले होते. या प्रकरणात त्या म्हणाल्या की, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये-भाषणे हे राज्यघटनेच्या मूलभूत मुल्यांवर आघात करते आणि समाजात असमानता निर्माण करते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अत्यंत गरजेचा हक्क आहे, जेणेकरुन नागरिकांना प्रशासनाबाबत माहिती दिली जाऊ शकते. परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला द्वेषयुक्त भाषणात बदलता येणार नाही.
यासोबतच न्यायाधीस नागरत्ना म्हणाल्या की, राजकीय पक्षांनी आपल्या मंत्र्यांच्या भाषणांवर नियंत्रण आणावे. पक्षातंर्गत आचारसहिंता तायर करुन हे करता येईल.
