-आसिफ बागवान पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात असलेल्या तेलंगणामध्ये राजकीय वातावरण केव्हापासूनच तापू लागले आहे. ११९ पैकी १०४ आमदारांचे समर्थन असलेल्या मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीच्या (पूर्वाश्रमीची तेलंगण राष्ट्र समिती) चार आमदारांना फितूर करण्याचा - म्हणजे इंग्रजीत ‘पोचिंग’चा- प्रयत्न झाल्याच्या ‘पोचगेट’ प्रकरणानंतर बीआरएस आणि भाजप यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. मात्र आता या प्रकरणाचा तपास राज्याच्या एसआयटी ऐवजी सीबीआयकडून करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे भाजपला गोत्यात आणू पाहणारे ‘पोचगेट’ आता ‘बीआरएस’वरच शेकणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा… ‘पोचगेट’ प्रकरण नेमके काय आहे? सायबराबाद पोलिसांनी मोईनाबाद येथील एका फार्महाऊसवर छापा टाकून ‘बीआरएस’च्या चार आमदारांना लाच देऊन फितूर करण्याचा प्रयत्न उधळून लावल्याचा दावा केला. या चार आमदारांना प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते. तसेच भाजपमध्ये प्रवेश न केल्यास त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याची धमकी देण्यात आली हाेती, असा दावा चार आमदारांपैकी एक रोहित रेड्डी यांनी केला होता. पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात रामचंद्र भारती याच्यासह तीन जणांना अटक केली. हे तिघेही भाजपचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगत पोलिसांनी याप्रकरणी भाजपचे संघटना सचिव बी. एल. संतोष यांच्यासह आणखी काही जणांवर गुन्हा दाखल केला. तसेच राज्य सरकारने या ‘पोचगेट’ प्रकरणी तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक केली. राज्याच्या ‘एसआयटी’ला भाजपचा विरोध का? भारतीय जनता पक्षाने सुरुवातीपासूनच या प्रकरणाशी आपला संबंध नसल्याचा दावा केला आहे. उलट, हे नाट्य मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (‘केसीआर’) यांनीच जाणूनबुजून भाजपला लक्ष्य करण्यासाठी घडवून आणल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. एसआयटीने भाजपच्या काही नेत्यांची चौकशी केली तसेच भाजपशी संबंधित व्यक्तींच्या घरावर छापेही घातले. या विरोधात भाजपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात ‘केसीआर’ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर आरोप केले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारचा प्रभाव असलेल्या एसआयटीकडून प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष होणार नाही, असे भाजपच्या वतीने उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले? तेलंगणा उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू योग्य ठरवून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकरवी करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर, राज्य सरकारने नेमलेली एसआयटी बरखास्त करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. याचा थेट फटका ‘केसीआर’ यांच्या ‘भारत राष्ट्र समिती’ला (बीआरएस) बसू शकतो. सीबीआयला बीआरएसचा विरोध का? राज्य सरकारच्या नियंत्रणात असलेल्या एसआयटीकडून हव्या त्या पद्धतीने तपास करून घेणे बीआरएसला सहज शक्य होते. मात्र, आता हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले आहे. त्यामुळे तपासावर राज्य सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. ‘पोचगेट’ प्रकरणात चार आमदारांना खरेदी करू पाहणाऱ्या तीन आरोपींपैकी रामचंद्र भारती हा पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय गृह विभागातील व्यक्तींच्या थेट संपर्कात होता, असा तेलंगणा पोलिसांचा दावा आहे. या प्रकरणाची सर्व सूत्रे केंद्रातून हलवली जात आहेत, असे बीआरएसचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सीबीआयकडून या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास होणार नाही, असे या पक्षाने म्हटले आहे. तप्त राजकीय वातावरणात आणखी भडका? मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची देशाच्या राजकारणावर प्रभाव पाडण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. त्यामुळेच आपल्या तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाचे नामांतर त्यांनी भारत राष्ट्र समिती असे केले. याद्वारे केंद्रीय राजकारणातील तगडा प्रादेशिक पक्ष होण्याचे त्यांचे मनसुबे आहेत. तेलंगणा विधानसभेत २०१८मध्ये एकंदर १२० पैकी ८८ जागा जिंकल्यानंतर अलीकडेच या पक्षाने काँग्रेसच्या १२ आमदारांना आपल्या गोटात घेऊन, आपले एकूण संख्याबळ १०४ वर नेले आहे. मात्र अवघा एकच आमदार असलेल्या भाजपने त्यांच्यासमोर आव्हान उभे केले आहे. तेलंगणामध्ये आधीपासूनच आपले स्थान मजबूत करू पाहणाऱ्या भाजपने केसीआरना राज्यातच थोपवून धरण्यासाठी गेले वर्षभर अनेक कार्यक्रम, यात्रा राबवल्या. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकीपूर्वी बीआरएस तसेच काँग्रेसमधील काही मोठ्या नेते-पदाधिकाऱ्यांना आपल्याकडे खेचून जागांची संख्या वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. अशावेळी ‘पोचगेट’ प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे जाणे भाजपसाठी नक्कीच फायद्याचे ठरणार आहे.
