थायलंड आणि कंबोडिया या दोन आग्नेय आशियाई शेजाऱ्यांमध्ये गेल्या १० वर्षांतील सर्वांत भीषण संघर्षाला तोंड फुटले आणि आणखी एका युद्धाच्या निराकरणाकडे जगाला लक्ष द्यावे लागले. रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्ध सुरू असताना, भारत-पाकिस्तानमधील तणाव कायम असताना आणखी एक युद्ध जागतिक अर्थव्यवस्थेला पेलण्याची शक्यता किती, यावर चर्चा सुरू झाली. अद्याप ‘युद्धा’ची घोषणा झाली नसली आणि आता शांतताचर्चा सुरू झाली असली, तरी गेल्या पाच दिवसांत सशस्त्र संघर्षात किमान ३३ जणांचा बळी गेला असून दोन्ही देशांतील सीमावर्ती भागातील हजारो नागरिकांना विस्थापित झाले.
थायलंड-कंबोडिया वादाचे मूळ काय?
भारताच्या पूर्वेकडे असलेल्या या दोन देशांतील वाद हा आज-कालचा नव्हे… गेले शतकभर ८१७ किमी लांबीच्या सीमेवरील सीमावर्ती भागातील काही ठिकाणांच्या मालकीवरून हे दोन देश झगडत आहेत. कंबोडिया ही फ्रान्सची वसाहत असताना, १९०७ साली ही सीमारेषा आखली गेली. मात्र थायलंडला हा एकतर्फी नकाशा मान्य नाही. दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या नैसर्गिक जलस्रोतांनी ही सीमा आखली जावी, असे थायलंडचे म्हणणे आहे. विशेषत: सीमावर्ती भागातील पर्यटकांचे मोठे आकर्षण असलेली ऐतिहासिक प्राचीन स्थळे, हिंदू मंदिरे यावर दोन्ही देश दावा सांगत आहेत. ११व्या शतकातील मंदिर ‘प्री विहर’ (थाई भाषेत खाओ फ्रा विहार्न) हे मंदिर वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने हे मंदिर कंबोडियाचे असल्याचा निवाडा १९६२ साली दिला. ‘मंदिर कंबोडियाचे असले, तरी त्याचा परिसर आमचा आहे,’ असे सांगत थायलंडने तेथे चक्क आपले सैनिक तैनात केले. त्यामुळे अखेर २०१३ साली कंबोडियाने १९६२चा निकाल अधिक स्पष्ट करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली. तो निकालही कंबोडियाच्या बाजूने लागला व थाई सैन्याने माघारी जावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. २००८ साली कंबोडियाने हे मंदिर जागतिक वारसाहक्कांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर थायलंडने त्याला विरोध केला व तणाव आणखी वाढला. त्यातूनच गेल्या दशकभरात अनेक लहानमोठ्या चकमकी झडल्या आणि त्यात अनेकांचे बळी गेले. २०११ मध्ये साली उडालेल्या संघर्षात दोन्हीकडून नागरी वस्त्यांवर उखळी तोफांचा मारा करण्यात आला होता.
संघर्षाचे तात्कालिक कारण काय?
ताज्या संघर्षाची सुरुवात मे महिन्यात झाली. कंबोडियाचा एक सैनिक सीमेवरील चकमकीत मारला गेला. परिणामी दोन्हीकडील सत्ताधाऱ्यांनी एकमेकांविरोधात पावले उचलायला सुरुवात केली. थायलंडने कंबोडियाची सीमा ओलांडण्यावर निर्बंध घातले, तर प्रत्युत्तरादाखल कंबोडियाने थायलंडमधून आयात होणारी फळे व भाजीपाल्यावर बंदी आणली. थाई चित्रपटांचे प्रसारण थांबवले आणि थायलंडकडून येणाऱ्या ‘इंटरनेट बँडविड्थ’मध्ये कपात केली. २३ जुलै रोजी गस्तीवर असलेले थायलंडचे पाच सैनिक भूसुरुंगाच्या स्फोटात जखमी झाले. ही स्फोटके कंबोडियाने पेरली होती, असा आरोप करत बँकॉकने ईशान्येकडील सीमाचौक्यांना बंद केल्या, आपल्या राजदूताला परत बोलावले आणि कंबोडियाच्या राजदूताची हकालपट्टी केली. स्फोटके पेरल्याचा आरोप फेटाळून लावतानाच ‘जशास तसे’ या न्यायाने कंबोडियानेही थायलंडबरोबरचे राजनैतिक संबंध किमान पातळीवर आणले व बँकॉकमधील दूतावासात असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावले. २४ जुलै रोजी दोन्ही बाजूंकडून गोळीबार, तोफांचा मारा आणि हवाई हल्ले सुरू झाले आणि संघर्ष युद्धासमीप येऊन ठेपला.
राजकीय स्थिती किती कारणीभूत?
कंबोडिया हा एका पक्षाची, पर्यायाने एका कुटुंबाची सत्ता असलेला देश आहे. सुमारे चार दशके सत्तेत राहिलेले हुकूमशहा हुन सेन यांनी २०२३ साली आपला मुलगा हुन मानेट याला गादीवर बसविले. असे असले, तरी सध्या हुन सेन आजही कायदेमंडळाचे (सेनेट) अध्यक्ष असून देशात त्यांचाच शब्द अंतिम असतो. हुन मानेट यांना फारसे राजकीय स्वातंत्र्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र त्यांची राजकीय शक्ती वाढविण्यासाठी व खुर्ची अधिक भक्कम करण्यासाठी हुन सेन हे देशात राष्ट्रवाद भडकवित असावेत, असाही कयास आहे. थायलंडचे राजकारणही स्थिर आहे, असे नव्हे. प्रभावशाली थाई नेते थक्सिन शिनावात्रा यांच्या कन्या पिन्तोंगतर्न शिनावात्रा यांना अलिकडेच बँकॉकमधील न्यायालयाने निलंबित केले. कंबोडियाचे सर्वेसर्वा हुन सेन यांच्याशी झालेल्या त्यांच्या दूरध्वनी संभाषणाची एक ध्वनीफीत प्रसारित झाली.
यात शिनावात्रा हुन सेन यांना ‘अंकल’ म्हणाल्या आणि ‘तुम्हाला काही हवे असेल, तर ते मी पाहून घेते,’ असे आश्वासनही दिले. शिवाय आपल्याच देशाच्या एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याची शिनावात्रा यांनी नालस्तीही केली. शिनावात्रा आणि हुन सेन यांचे जुने कौटुंबिक संबंध असल्यामुळे त्यांच्यातील जवळकीप खपली असती. पण सीमावादात कंबोडियाला हवे आहे ते करण्याची ग्वाही किंवा सर्वशक्तिमान लष्करी अधिकाऱ्याची निंदा शिनावात्रा यांना महागात पडली. आपल्या नेत्याच्या या बोलघेवडेपणामुळे ‘फिऊ थाय’ हा त्यांचा पक्षही अचडणीत आला आहे. त्यामुळे सध्यातरी लष्कराचे ऐकून कंबोडियाशी झगडत राहण्याशिवाय काळजीवाहू पंतप्रधान फुंनथाम वेचायाची यांच्यासमोर पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. शिवाय अमेरिकेच्या ३६ टक्के आयात शुल्कामुळे अचडणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेकडून नागरिकांचे लक्ष वळविण्यासाठी राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणे दोन्ही देशांतील राजकारण्यांना सोयीचे ठरले आहे.
ट्रम्प यांची ‘टॅरीफ धमकी’ फळाला?
सीमावाद सोडविण्यासाठी २००० साली ‘संयुक्त सीमा आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली असली, तरी गेल्या पाव शतकात त्याला फारसे यश आले नसल्याचे ताज्या संघर्षावरून दिसले. मे महिन्यात उडालेल्या चकमकीनंतरही सीमा आयोगाच्या बैठकीतून मार्ग काढण्याचे आश्वासन थायलंड आणि कंबोडियाने दिले आणि त्याच वेळी सीमेवरील लष्करी कुमकही वाढविली. कंबोडियाने चार वादग्रस्त सीमाभागांचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र थायलंड त्याला तयार नाही. द्विपक्षीय चर्चेतूनच हा वाद सुटला पाहिजे, असे बँकॉकच्या राज्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मध्यंतरी झालेल्या चकमकीनंतर, कंबोडियाने संयुक्त राष्ट्रांना पत्र लिहून थायलंडची तक्रार केली.
आता अखेर अमेरिका आणि चीन या जागतिक महासत्तांनी दोन्ही देशांना सबुरीचा सल्ला दिला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संघर्ष थांबत नाही, तोपर्यंत दोन्ही देशांशी व्यापार चर्चा थांबविण्याची धमकी दिली. बहुधा याचा उपयोग झाला असावा. कारण सोमवारी मलेशियामध्ये कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन मानेट आणि थायलंडच्या हंगामी पंतप्रधानांमध्ये वाटाघाटी झाल्यानंतर तातडीने संघर्ष थांबवून चर्चेतून मार्ग काढण्याचे निश्चित झाल्याची माहिती मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी दिली.
