प्रज्ञा तळेगावकर थायलंडच्या प्रतिनिधिगृहाने नुकतीच समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी मतदान करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यातून थायलंडने आशियाई राष्ट्रांमध्ये समान वैवाहिक हक्क सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे विवाह समानतेचा स्वीकार करणारा थायलंड आशियातील तैवान आणि नेपाळनंतरचा तिसरा देश ठरेल. समलिंगी विवाहाबाबतचे विधेयक मांडण्यापर्यंतचा थायलंडमधील एलजीबीटी-क्यू बाबतच्या समस्यांचा प्रवास नक्की कसा होता हे जाणून घेऊ यात. थायलंडसाठी ऐतिहासिक निर्णय का ठरला? कायदेशीर संरक्षण असूनही, अनेक एलजीबीटीक्यू व्यक्तींना अजूनही थाई समाजात भेदभाव आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. थायलंड पार्लमेंटच्या कनिष्ठ सभागृहाने समलिंगी विवाह विधेयकाला बहुमताने मंजुरी दिली. या विधेयकाला थायलंडच्या सर्व प्रमुख पक्षांचा पाठिंबा आहे. याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक दशकाहून अधिक काळ लागला. विधेयकाला अजूनही सिनेटकडून आणि राजाकडून मान्यता मिळणे बाकी आहे, या प्रक्रियेला अनेक महिने लागू शकतात. मात्र, प्रतिनिधिगृहात ४०० प्रतिनिधींनी या कायद्याच्या बाजूने मतदान केले. तर केवळ १० जणांनी विरोधात मतदान केले. त्यामुळे पारंपरिक, पुराणमतवादी बौद्ध मूल्यांसोबत समाजात मोकळेपणा आणि पुरोगामी वृत्तीसह लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडर या मुद्द्यांवर आशियातील उदारमतवादी देशांपैकी एक म्हणून थायलंडचे स्थान अधोरेखित करण्याच्या दिशेने हे विधेयक बहुमताने होणे हे महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल आहे. हेही वाचा >>>इन्स्टाग्राम, फेसबुकवर शहीद शब्द लिहिण्यावर बंदी? का झाला असा निर्णय? विधेयकात कोणते मुद्दे? बुधवारी मंजूर झालेला कायदा चार स्वतंत्र विधेयक मसुद्यांचे एकत्रीकरण आहे. हे विधेयक लिंगभेदातीत दोन व्यक्तींच्या विवाहाला मान्यता देते. या व्यक्ती समलिंगी असू शकतात तसेच त्या जोडप्याला देशाच्या नागरी आणि व्यावसायिक संहितेच्या अंतर्गत विवाहित जोडप्याचे संपूर्ण अधिकार प्रदान करते. यात वारसा आणि मुले दत्तक घेण्याशी संबंधित अधिकारांचा समावेश आहे. स्थानिक एलजीबीटीक्यू समर्थकांचे म्हणणे काय? एलजीबीटी वकील आणि माई फाह लुआंग युनिव्हर्सिटीमधील कायद्याचे व्याख्याते नाडा चायजीत म्हणाले की, विधेयक मंजूर करणे हे एक सकारात्मक पाऊल आहेच, परंतु अजूनही काही मुद्द्यांचे निराकरण झालेले नाही. पार्लसमेंट समितीवर असलेल्या नाडा यांनी प्रतिनिधिगृहातील चर्चेदरम्यान, दत्तक घेण्यासारख्या मुद्द्यांमधील गुंतागुंत टाळण्यासाठी, कौटुंबिक घटकाच्या संदर्भात ‘वडील’ आणि ‘आई’ या शब्दांऐवजी लिंग-तटस्थ ‘पालक’ असा बदल करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. नाडा म्हणाले,“मी खरंच आनंदी आहे पण ही पूर्ण वैवाहिक समानता नाही, फक्त समलिंगी विवाह आहे. लग्नाचा अधिकार देण्यात आला आहे, परंतु कुटुंब स्थापनेचा पूर्ण अधिकार दिलेला नाही. आम्ही पूर्ण यश मिळवू शकलेलो नाही.” हेही वाचा >>>विश्लेषण: गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे कोडे आता उलगडणार? कोण होता रामसेस दुसरा? का आहे जगाला त्याचे आकर्षण? कोणत्या राष्ट्रांची समलिंगी विवाहाला मान्यता? जगभरातील ३५ हून अधिक देशांनी समलिंगी विवाहांना यापूर्वीच कायदेशीर मान्यता दिली आहे. नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, अर्जेंटिना, पोर्तुगाल, आइसलँड, डेन्मार्क, उरुग्वे, ब्राझील, न्यूझीलंड, इंग्लंड, फ्रान्स, लक्झेंबर्ग, जॉर्जिया, अमेरिका, आयर्लंड, फिनलंड, ग्रीनलँड, कोलंबिया, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तैवान, नेपाळ, इक्वेडोर, आयर्लंड आणि कोस्टा रिका या देशांनी समलिंगी विवाहाला आधीच कायदेशीर मान्यता दिली आहे. यातही २०२४ मध्ये एस्टोनिया, ग्रीस, २०२३ मध्ये अंडोरा, नेपाळ २०२२ साली क्युबा, स्लोव्हेनिया, चिली, मेक्सिको, स्वित्झर्लंड या देशांनी तर २०२०-२०१९ मध्ये उत्तर आयर्लंड, ब्रिटन, कोस्टा रिका, तैवान, ऑस्ट्रिया, इक्वेडोर या देशांनी समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली आहे. तर सध्या ५० हून अधिक देशांत समलिंगी जोडपी मुले कायदेशीररित्या दत्तक घेऊ शकतात.
