चंद्रशेखर बोबडे
रामटेक लोकसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जाच्या छाननीच्या दिवशी रद्द करण्यात आल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्जही बाद ठरला आहे. त्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. या घटनेमुळे उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र, त्याची वैधता तपासणी, ते रद्द करण्याबाबतचे नियम आणि त्यावरील सुनावणीची प्रक्रिया काय असते, असे व इतर मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत.
जातवैधता प्रमाणपत्राची गरज काय?
अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त व भटके, इतर मागासवर्गीय आदी प्रवर्गांतील नागरिकांना शिक्षण क्षेत्रात त्यांच्यासाठी असलेल्या सवलती प्राप्त करण्यासाठी तसेच राखीव जागेवर निवडणूक लढवण्यासाठी जात प्रमाणपत्रासह जातवैधता प्रमाणपत्राची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने नियम निर्धारित करून दिले आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे कोडे आता उलगडणार? कोण होता रामसेस दुसरा? का आहे जगाला त्याचे आकर्षण?
जात प्रमाणपत्र कसे काढले जाते?
जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी शासनाने नियमावली तयार केली आहे. यासाठी अर्जदाराच्या पूर्वजांचे वास्तव्य एका निश्चित तारखेस ज्या ठिकाणी होते त्याच ठिकाणी प्रमाणपत्र काढावे लागते. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अर्जदार असल्यास १० ऑगस्ट १९५० पूर्वी अर्जदाराचे पूर्वज ज्या ठिकाणी वास्तव्यास होते त्याच ठिकाणी जातीचे प्रमाणपत्र काढणे आवश्यक आहे. अशाच प्रकारे इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाकरिता १३ ऑक्टोबर १९६७, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसाठी २१ नोव्हेंबर १९६१ पूर्वी ज्या ठिकाणी पूर्वजांचे वास्तव्य होते तेथे जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो.
पडताळणीची प्रक्रिया कशी असते?
उमेदवारांनी जोडलेले जात प्रमाणपत्र खरे आहे का याची पडताळणी केली जाते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जात पडताळणी समिती असते. त्यांच्या विभागनिहाय वेगवेगळ्या दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यापुढे तहसीलदार किंवा समकक्ष अधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र आणि त्यासोबत जोडलेला मागील ५० वर्षांच्या वंशावळी आणि जातीच्या संदर्भातील पुरावे सादर करावे लागतात. त्याची तपासणी केल्यावर मग तो दाखला खरा आहे असे जातवैधता प्रमाणपत्र दिले जाते. एकदा अर्ज केल्यावर तीन महिन्यांत हे प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित असते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: आजच व्यवहार, आजच सेटलमेंट… शेअर बाजाराच्या T+0 प्रणालीचे आणखी कोणते फायदे?
जात प्रमाणपत्र रद्द केव्हा केले जाते ?
एखाद्या उमेदवाराच्या जात प्रमाणपत्राविषयी शंका असेल किंवा बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन जात प्रमाणपत्र काढल्याची तक्रार असेल तर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्वत:हून संबंधित उमेदवाराच्या जातीसंबंधीचे कागदपत्रे मागवून त्याची चौकशी करते. तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तीला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यावर निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार जात प्रमाणपत्र समितीकडून रद्द केले जाते. समितीने दिलेला निर्णय अंतिम मानला जातो. उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी या निर्णयाला आवाहन देता येत नाही.
रश्मी बर्वे प्रकरणात काय झाले ?
रश्मी बर्वे या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील चर्मकार समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना अनुसूचित जातीसाठी राखीव रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती. त्यांनी २७ तारखेला अर्ज भरला होता. बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्राच्या आधारे काढण्यात आले, अशी तक्रार सामाजिक न्याय विभागाकडे करण्यात आली होती. विभागाने याची चौकशी करावी, असे आदेश नागपूर जिल्हा जात पडताळणी समितीला दिले. समितीने तक्रारीची चौकशी करण्याचा दावा करून बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय २८ मार्चला सकाळी १० वाजता दिला. जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीत बाद ठरवला.
बर्वे प्रकरणात शासकीय नियमांचे पालन झाले का?
रश्मी बर्वे जात प्रमाणपत्र प्रकरणात सुरुवातीपासूनच शासकीय यंत्रणेने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग आला आहे. बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा आताच का पुढे आला, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. बर्वे या तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत अनुसूचित जातीसाठी राखीव जिल्हा परिषद सर्कलमधून काँग्रेसकडून निवडून आल्या होत्या. तसेच याच प्रवर्गासाठी राखीव असलेले जिल्हा परिषद अध्यक्षपद त्यांनी अडीच वर्षे भूषवले होते. यादरम्यान त्यांच्या जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुढे आला नाही. पण काँग्रेसने त्यांच्या नावाचा विचार रामटेकसाठी सुरू केल्यावर विरोधकांकडून अचानक त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेणे सुरू केले. सुरुवातीला माहिती आयुक्तांच्या आदेशावर नागपूर पोलीस अधीक्षकांनी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राची चौकशी केली. मात्र माहिती आयुक्तांना असे आदेश पोलिसांना देण्याचे अधिकारच नसल्याचे न्यायालयाने सांगितल्याने माहिती आयुक्तांनी त्यांचे आदेश मागे घेतले. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रकरण बाद ठरवले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी पुन्हा राज्य शासनाकडे तक्रार केली. वास्तविक एकदा जात पडताळणी समितीने जातवैधता प्रमाणपत्र दिल्यावर त्याला न्यायालयातच आव्हान देता येते. पण शासनाने या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन जात पडताळणी समितीला चौकशीचे आदेश दिले. जात पडताळणी अधिनियम २०० नुसार ज्यांच्या विरुद्ध तक्रार आहे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक असते, पण तशी संधीच दिली गेली नाही, असे बर्वे यांच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २७ तारखेला सामाजिक न्याय विभागाने बर्वे यांच्या घरी दारावर नोटीस लावली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजता जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय झाला. विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी उमेदवारी अर्जाची छाननी होती त्याच दिवशी सकाळी जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय झाला. याचा परिणाम छाननी प्रक्रियेवर होणार हे निश्चित होते, घडलेही तसेच. बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे, त्यावर सोमवारी सुनावणी आहे.
विभागाचे म्हणणे काय आहे?
जात पडताळणी समितीने केलेली कारवाई नियमानुसारच आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार आहे. बर्वे यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळोवेळी पत्र देण्यात आले, मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांची जात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असली तरी दक्षता समितीच्या तपासणीत त्यांच्या वडिलांचा जन्म मध्य प्रदेशात झाल्याचे आढळून आले आहे, असे विभागाकडून सांगण्यात आले
