विश्लेषण: एरिक गार्सेटी कोण आहेत? भारताचे राजदूत म्हणून जो बायडेन यांनी केली होती निवड, लैंगिक छळाचे प्रकरण भोवले

५० वर्ष वय असलेले गार्सेटी आणि जो बायडेन यांचे जवळचे सहकारी मानले जातात. बायडेन यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचाराचे ते सह-अध्यक्ष होते. बायडेन यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळेल, असे अनेकांना वाटत होते. परंतु रिक जेकब्स या त्यांच्या सहकाऱ्यावर लैंगिक छळाचा खटला भरण्यात आला; तेव्हा गार्सेटी यांना आपल्या सहकाऱ्याच्या आक्षेपार्ह वर्तणुकीबद्दल माहिती असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप झाला होता. त्या वादामुळे त्यांची मंत्रिपदाची संधी हुकली होती.

लोकसंख्येच्यादृष्टीने अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमाकांचे (न्यू यॉर्क शहरानंतर) शहर असलेल्या लॉस एंजेलिसचे महापौर एरिक गार्सेट यांची भारतीय राजदूत म्हणून नियुक्ती करुन जो बायडेन यांनी एकप्रकारे राजकारणातल्या आपल्या अत्यंत विश्वासू मित्राला बक्षिसी बहाल केल्याचे बोलले जात आहे. ९ जानेवारी २०२० रोजी गार्सेटी यांनी जो बायडेन यांना राष्ट्रपतीपदाचे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार म्हणून मान्यता दिली. त्याआधी तीन वर्षांपूर्वी गार्सेटी स्वतः राष्ट्रपतीपदाचा विचार करत होते. नोव्हेंबर २०२० मध्ये परिवहन विभागाच्या सचिवपदासाठी गार्सेटी यांचे नाव घेतले चर्चेत होते. मात्र त्याच वेळी लॉस एंजेलिसमध्ये ब्लॅक लाईव्हज मॅटर या चळवळीमार्फत व्यापक आंदोलन झाले. त्यानंतर गार्सेटी यांनी कोणतेही कारण न देता जो बायडेन यांनी दिलेले हे पद स्वतःहून नाकारले.

मार्च २०१७ मध्ये गार्सेटी यांनी लॉस एंजेलिसच्या महापौरपदाची निवडणूक दुसऱ्यांदा जिंकली. स्थानिक कायद्यानुसार एक उमेदवार दोन टर्मपेक्षा अधिक काळ एक पद भूषवू शकत नाही. त्यामुळे २०२२ च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाचे कॅरेन बास यांनी ही निवडणूक लढवली आणि ते सध्या लॉस एंजेलिसचे महापौर आहेत.

एरिक गार्सेटी यांच्याबाबत वाद काय आहेत?

एरिक गार्सेटी यांचा सहकारी जेकबवर झालेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीमुळे गार्सेटी यांना कॅबिनेट मंत्रीपदावर पाणी सोडावे लागले होते. त्यानंतर आता त्यांना राजदूतपदासाठी उमेदवारी देण्यात आली. गार्सेटी यांचा अनेक वर्ष सुरक्षा रक्षक राहिलेल्या मॅथ्यू गार्झा यानेच जेकब्सवर हे आरोप केले होते. मागच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात संसदेच्या परराष्ट्रसंबंध धोरण समितीने गार्सेटी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले होते. परंतु मार्च महिन्यात रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार चक ग्रास्ली यांनी गार्सेटी यांच्या नावाला विरोध केला. जेकबवर झालेले लैंगिक छळाचे आरोप गार्सेटी यांना माहीत होते, तरीही त्यांनी त्यावर कोणताच आक्षेप घेतला नाही किंवा योग्य कारवाई केली नाही, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

खासदार जोनी अर्न्स यांनी देखील जोपर्यंत तपास सुरु आहे, तोपर्तंत गार्सेटी यांच्या नावाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. अमेरिकन संसदेच्या न्यायिक समितीचे सदस्य आणि रिपब्लिकन खासदार चक ग्रॅस्ली यांनी केलेल्या तपासातील अहवालात असा निष्कर्ष काढला, “गार्सेटी यांना जेकब्सने केलेल्या लैंगिक छळाबाबत ‘बहुधा माहीत होते किंवा त्यांना माहीत असावे’. त्यांच्या सहकाऱ्याने त्यांच्याच कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ करुन त्यावर वर्णद्वेषी टिप्पणी केली होती. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे नाव संसदीय समिती पुढे करते, तेव्हा याचा अर्थ असा नाही की, त्याला सर्वांनीच तात्काळ मूकसंमती द्यावी. एकमताच्या प्रक्रियेस निश्चितच विलंब लागतो.”

जेकबने केलेल्या छळाबाबत त्यांना कोणतीही कल्पना नव्हती, असे गार्सेटी यांनी वारंवार सांगितले. व्हाईट हाऊसनेही रिपब्लिकन खासदार ग्रॅस्ली यांचा अहवाल पक्षपातीपणाचा असल्याचे सांगितले. मात्र त्यासोबतच काही डेमोक्रॅटीक खासदारांचेही गार्सेटी यांच्याबाबत प्रतिकूल मत होते. गार्सेटी यांच्या नावावर संसदीय समितीने शिक्कामोर्तब करूनही बहुमतासाठी गार्सेटी यांचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला गेला नाही.

आता नवा बदल काय झाला?

मागच्याच आठवड्यात रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार मार्को रुबिओ यांनी गार्सेटी यांच्या नावाला विरोध केला. त्यांनी गार्सेटी यांच्यावर आरोप करताना म्हटले की, गार्सेटी यांच्या आधीच्या कार्यालयात लैंगिक छळ झाला आहे आणि त्यांनी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले. गार्सेटी यांच्या हास्यास्पद नामांकनांकडे मी डोळेझाक करणार नाही. तसे झाले तर अमेरिकेच्या घटनेची घसरण होईल. रुबिओ यांनी केलेल्या आरोपामुळे गार्सेटी यांच्या नामांकनात मागच्यावर्षीपेक्षा आणखी अडथळे निर्माण झाले आहेत.

भारताच्या दृष्टीकोनातून ही निवड काय सांगते?

भारताचे अमेरिकेतील राजदूत यांनी याबाबत म्हटले की, बायडेन यांची निवड ही माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पहिल्या टर्ममध्ये केलेल्या निवडीशी मिळतीजुळती आहे. ओबामा यांनी तेव्हा भारतीय राजदूतपदी टीम रोमर यांची निवड केली होती. भारतातील राजदूत म्हणून राजकीय नेमणूक करण्याची परंपरा द्विपक्षीय असते आणि त्यातून असे दर्शवायचे असते की, जे देश अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावतात तेथील राजदूतांच्या नेमणुका व्हाईट हाऊसतर्फे विचारपूर्वक केल्या जातात. ओबामा प्रशासनाने नियुक्त केलेले रिचर्ड वर्मा किंवा ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेले केनेथ जस्टर हे दोघेही पेशाने मुत्सद्दी अधिकारी नव्हते. गार्सेटी यांच्या बाबतीतही तसे म्हणता येईल.