टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (टिस) द सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन टीचर एजुकेशनने नुकतेच १८ जानेवारी रोजी 'स्टेट ऑफ टीचर्स, टिचिंग अँड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया (SOTTTER)' नावाच्या अहवालाची दुसरी आवृत्ती प्रसिद्ध केली आहे. या अहवालातून भारतातील शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांची स्थिती याबबतची अनेक तथ्ये समोर आली आहेत, या अहवालातून नेमके काय स्पष्ट झाले आहे, हे जाणून घेऊ या…. सर्वेक्षणात कोणत्या बाबींवर लक्ष या अहवालात विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणासाठी शिक्षणांची उपलब्धता, शिक्षकांचे शिक्षण, देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत शिक्षकांचे प्रमाण किती आहे, याबाबतची माहिती देण्यात आलेली आहे. यासह शिक्षकांची काम करण्याची पद्धत, लोकसंख्येच्या दृष्टीने शिक्षकांचे प्रमाण याचीही माहिती या अहवालात देण्यात आलेली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांत सर्वेक्षण SOTTTER २३ चे सर्वेक्षण देशातील वेगवेगळ्या भागांत करण्यात आले. यात प्रामुख्याने छत्तीसगड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिझोरम, पंजाब, तेलंगणा या राज्यांत शिक्षकांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये एकूण ४२२ शाळा, ३६१५ शिक्षक, ४२२ मुख्याध्यापक, ६८ शिक्षकांना शिक्षण देणाऱ्या बी एड, डी. इएल. ईडी अभ्यासक्रमांचीही नेमकी स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या अभ्यासासाठी UDISE+ २०२१-२२, पेरिओडिक लेबर फोर्स सर्व्हे २०२१-२२, टीचर्स इलिजिबलिटी टेस्ट (टीईटी) तसेच अन्य संशोधन प्रबंधांची मदत घेण्यात आली आहे. शिक्षकांची पात्रता काय? अभ्यास करण्यात आलेल्या साधारण ९० टक्के शिक्षकांकडे वेगवेगळे शिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र आहे. मात्र यातील फक्त ४६ टक्के प्राथमिक शिक्षकांकडे शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असणारे डी. इएल.ईडी सारखे प्रमाणपत्र आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांचे प्राण ३२ टक्के ज्या शिक्षकांकडे शिक्षक होण्यासाठीची अहर्ता आहे, त्यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षेत ४० ते ५० टक्के गुण मिळवलेले आहेत. डी. इएल.ईडीचे शिक्षण घेतलेले आणि टीईटीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांचे प्राण फक्त ३२ टक्के आहे. सर्वेक्षण केलेल्या टीईटी पात्र शिक्षकांपैकी १५ टक्केच शिक्षक असे आहेत, ज्यांनी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षेत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवलेले आहेत. शिक्षकांना प्रादेशिक भाषेचे कमी ज्ञान प्राथमिक शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेत गणितात कमी गुण असल्याचेही समोर आले आहे. यासह प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रादेशिक भाषेचेही ज्ञान कमी आहे. केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या माध्यमातून प्रादेशिक भाषेतून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणावर भर दिला जात आहे. असे असताना प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रादेशिक भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसल्याचे या अभ्यासातून समोर आले आहे. खासगी आणि सरकारी संस्थेतील शिक्षक खासगी आणि शासकीय संस्थेत शिकणाऱ्या शिक्षणाची स्थिती वेगवेगळी आहे. शासकीय शाळेच्या तुलनेत खासगी शाळेत अधिक सुविधा आहेत. यामध्ये इंटरनेटची सुविधा, ग्रंथालय, संगणकाची सुविधा अशा वेगवेगळ्या सुविधांचा समावेश आहे. आकडेवारीत सांगायचे झाल्यास खासगी संस्थेत अशा प्रकारच्या सुविधांचे प्रमाण हे ७६ टक्के आहे. तर शासकीय शाळांत हे प्रमाण ३८ टक्के आहे. यासह खासगी शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचारी, लिपिक यांच्याकडून मिळणारे सहकार्यदेखील शासकीय शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत चांगले आहे. खासगी शाळेत मिळणाऱ्या सुविधा चांगल्या असल्या तरी तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची स्थिती ही शासकीय शाळेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत बिकट आहे. त्यांना मिळणारा पगारही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी आहे. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या शिक्षकांची स्थिती खासगी क्षेत्रातील कामाची निकृष्ट पद्धत तसेच शासकीय शाळांतील भरती प्रक्रियेतील अनियमितता यामुळे शिक्षकी पेशाबाबत एका प्रकारची नकारात्मकता पसरलेली आहे. PLFS २०२१-२२ नुसार खासगी, बिगर शासकीय शाळात साधारण ५० टक्के शिक्षक असे आहेत, ज्यांकडे कोणतेही लेखी कंत्राट नाही. कोणतेही लेखी कंत्राट नसताना ते अशा शिक्षण संस्थांत काम करत आहेत. अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या खासगी आणि शासकीय शाळांत तरुण महिला शिक्षकांमध्ये तर हे प्रमाण जास्त आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्राथमिक शाळांतील ५० टक्के महिला शिक्षिका आणि माध्यमिक शाळांतील ६४ टक्के महिला शिक्षिका या कोणत्याही लेखी कंत्राटाशिवाय संबंधित संस्थेत नोकरी करतात. खासगी शाळेत पगार कमी नोकरीचे कोणतेही लेखी कंत्राट नसल्यामुळे अशा शिक्षकांना कमी पगार दिला जातो. खासगी आणि शासकीय शाळांत ही स्थिती सारखीच आहे. तुलनाच करायची झाल्यास लेखी कंत्राट असलेल्या शिक्षकांच्या तुलनेत कोणतेही कंत्राट नसलेल्या शिक्षकांना अर्धाच पगार दिला जातो. खासगी शाळेत साधारण पगार ७६६५ रुपये ईसीसीई (अर्ली चाईल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन) शिक्षण देणाऱ्या खासगी शाळेत साधारण पगार हा ७६६५ रुपये असतो. हाच पगार सरकारी शिक्षकाला ११ हजार ३९४ असतो. खासगी प्राथमिक शाळेत शिक्षकांचा साधारण पगार हा ११ हजार ८६ रुपये असतो. शासकीय शाळेत शिक्षकाचा हाच पगार ३१ हजार २२५ रुपये असतो. पुरुषांपेक्षा महिला शिक्षकांचे प्रमाण अधिक शासकीय शाळांत जास्त वय असलेल्या शिक्षकांचे प्रमाण कमी आहे. तर खासगी शाळांत तरुण शिक्षकांचे प्रमाण जास्त आहे. खासगी आणि शासकीय शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या वयांत साधारण ७ ते ८ वर्षांचा फरक आहे. यातून एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे शिक्षण घेतल्यानंतर बहुसंख्य शिक्षक हे खासगी शाळेत नोकरी करतता. त्यानंतर सरकारी शाळांतील भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यावर ते सरकारी शाळांत शिक्षक म्हणून रुजू होतात. म्हणजेच शिक्षक म्हणून नोकरीला लागल्यानंतर प्रत्येकालाच शासकीय नोकरी हवी असते. ही नोकरी मिळण्यासाठी साधारण ५ ते ७ वर्षांचा कालावधी जातो. दरम्यानच्या काळात ते खासगी शाळांत काम करतात, असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. महिलांचा शिक्षिका होण्याकडे कल महिला शिक्षकांचे वय पुरूष शिक्षकांच्या तुलनेत तीन ते चार वर्षे कमी आहे. म्हणजेच तरुण पुरुषांच्या तुलनेत तरुण महिलांचे शिक्षिका होण्याचे प्रमाण हे अधिक आहे. आकडेवारीच सांगायची झाल्यास माध्यमिक शाळांतील साधारण ६२ टक्के आणि प्राथमिक शाळांतील ७३ टक्के शिक्षक हे २० ते २४ वर्षे वय असणाऱ्या महिला आहेत. मात्र ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या पुरुष शिक्षकांचे प्रमाण महिला शिक्षकांपेक्षा अधिक आहे. शिक्षक-विद्यार्थ्यांचे प्रमाण काय? मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत विद्यार्थी आणि शिक्षकाचे प्रमाण हे ३०:१ असे असायला हवे. तर इयत्ता सहावी ते आठवी वर्गापर्यंत हे प्रमाण ३५:१ असायला हवे. अशा प्रकारचे प्रमाण असेल तर शिक्षकांना प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे पुरेसे लक्ष देता येईल, असे गृहित धरले जाते. शासकीय शाळांची स्थिती काय? या अभ्यासानुसार साधारण ३८ टक्के अशा शासकीय शाळा आहेत, ज्यांत एकच शिक्षक वेगवेगळे विषय शिकवतात. शासकीय शाळेतील शिक्षकांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. शाळेतील पटसंख्या कायम ठेवण्याचे आव्हान या शिक्षकांपुढे असते. खासगी शाळांत शिकविणाऱ्या शिक्षकांकडे मात्र हा व्याप नसतो. शासकीय शाळांतील शिक्षकांकडे इतर कामांचा अधिक भार खासगी शाळांत शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या तुलनेत शासकीय शाळांत शिकविणाऱ्या शिक्षकांकडे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांचा भार अधिक असतो. ४० टक्के शासकीय शाळांतील शिक्षकांची तशी भावना आहे. शासकीय शाळेत नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांना शिकविण्याव्यतिरिक्त सर्व माहिती अद्ययावत ठेवणे, विद्यार्थ्यांसाठीच्या मध्यान्ह भोजनात मदत करणे यासारखी अन्य कामे करावी लागतात.
