भारतीय औषध क्षेत्राला ‘ट्रम्प टॅरिफ’मुळे धोका किती?

पार्श्वभूमी काय?

अमेरिकेत औषध कंपन्यांनी उत्पादन प्रकल्प सुरू करावेत, यासाठी ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. सर्वच औषध कंपन्यांना यातून इशारा देण्यात आला आहे. कंपन्यांनी अमेरिकेत उत्पादन सुरू करावे अन्यथा जादा आयात शुल्कासाठी तयार राहावे, अशी भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली आहे. ट्रम्प यांनी जगातील सर्वच देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क आकारले आहे. या शुल्कामुळे अमेरिकेतील आयात महागडी ठरत आहे. इतर देशांतून येणाऱ्या उत्पादनांच्या किमतीत वाढ होत आहे. यातून व्यापारी तूट कमी करण्याचा ट्रम्प सरकारचा प्रयत्न आहे. याचबरोबर अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्राला गती देण्याचा मुख्य हेतू यामागे आहे. त्यात आता औषधांची भर पडली आहे.

परिणाम काय?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे जागतिक औषध उद्योगाचे धाबे दणाणले आहेत. एकस्व हक्क आणि नाममुद्रित औषधांवर जादा आयात शुल्काची आकारणी होणार असून, त्यातून जेनेरिक (जातिगत) औषधे वगळण्यात आली आहेत. एकस्व हक्काचा कालावधी संपल्यानंतर कमी किमतीत ही जेनेरिक औषधे निर्माण करून कंपन्या विकतात. भारत हा अमेरिकेला जेनेरिक औषधांचा जगातील सर्वांत मोठा पुरवठादार देश आहे. भारतीय कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २७.९ अब्ज डॉलरची औषध निर्यात केली होती. त्यापैकी ३१ टक्के निर्यात एकट्या अमेरिकेत झाली होती. या निर्यातीत सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज लॅब, सिप्ला, लुपिन आणि अरबिंदो फार्मा या प्रमुख कंपन्यांचा समावेश आहे.

गुंतागुंत वाढणार?

जेनेरिक औषधांचा उल्लेख ट्रम्प यांच्या आदेशात नसल्याने भारतीय औषध कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, अनेक भारतीय कंपन्या औषधांसाठीचा कच्चा माल बनवितात. याचा वापर करून नाममुद्रित औषधांची निर्मिती केली जाते. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या यासाठी भारतीय कंपन्यांशी करार करतात. आता अशा औषधांवर जादा आयात शुल्काची आकारणी झाल्यास ही भागीदारी धोक्यात येणार आहे. याचबरोबर नाममुद्रितचा कशा प्रकारे अमेरिकी यंत्रणा अर्थ लावतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. यामुळे गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे.

अडचणी कोणत्या?

भारतीय औषध कंपन्या त्यांच्या नावाचा वापर औषधांवर नाममुद्रेसारखा करतात. त्यांचा समावेश नाममुद्रित औषधांमध्ये केल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यातून भारतातून अमेरिकेत जाणारी औषधे पाठविण्यास विलंब, छाननी आणि सीमा शुल्क विभागाकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी असे प्रकार घडू शकतात. भारतातील मोठ्या औषध कंपन्या अमेरिकेत गुंतवणूक करून तिथे प्रकल्प सुरू करू शकतात. परंतु, या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च करावा लागणार आहे. यातून कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊन त्यांच्या नफ्याला कात्री लागणार आहे. याचवेळी भारतातील छोट्या औषध कंपन्यांसाठी हा पर्याय व्यवहार्य नाही.

अमेरिकेला फटका?

औषधांवरील जादा आयात शुल्काचा फटका अमेरिकेतील औषध बाजारपेठेला बसणार आहे. आयात शुल्कातील वाढीमुळे नाममुद्रित औषधे महागडी ठरणार आहेत. यामुळे नजीकच्या काळात जेनेरिक औषधांना मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढणार आहे. त्यातून भारतीय औषधपुरवठादार कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. मात्र, याचा आणखी एक धोका आहे. अमेरिकेत जेनेरिक औषधांवरील अवलंबित्व वाढल्यास तेथील सरकार अधिक आक्रमकपणे कमी किमतीच्या औषधांची देशात निर्मिती व्हावी, यासाठी पावले उचलू शकते. यातून भविष्यात औषध बाजारपेठ अस्थिर होऊन औषधांच्या किमती वाढू शकतात.

औषधांच्या तुटवड्याचा धोका?

एकस्व हक्क असलेल्या औषधांवरही या निर्णयाचा गंभीर परिणाम होणार आहे. जेनेरिक औषधांमुळे अमेरिकेत औषधांच्या किमती परवडणाऱ्या आहेत. त्यातही भारतीय कंपन्यांकडून कर्करोगापासून संसर्गजन्य आजारांवरील जेनेरिक औषधे पुरविली जातात. औषध बाजारपेठेत नवीन निर्णयामुळे काही प्रमाणात उलथापालथ झाल्यास औषधांच्या तुटवड्यासह त्यांच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे. जीवनावश्यक औषधांबाबत हे अधिक घडू शकते, असा इशारा आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे. अमेरिकेत औषधांचे उत्पादन व्हावे, हे दीर्घकालीन धोरण म्हणून योग्य आहे, मात्र त्यातून सध्याच्या पुरवठा साखळीत बाधा येण्याची शक्यता अधिक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com