प्रथम २५ टक्के इतके कठोर आयात शुल्क आणि नंतर आणखी २५ टक्के दंडात्मक शुल्क अमेरिकेने भारतावर लादल्याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत. ब्रिक्स अर्थात ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या समूहातील बहुतेक देशांशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या स्वरूपात वैर मांडले आहे. हा एकच धागा पकडून ब्रिक्स देश नव्या जोमाने अमेरिकेच्या टॅरिफशाहीविरोधात एकत्र येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी ब्राझील, रशियाच्या राष्ट्रप्रमुखांशी चर्चा केली आणि चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांना ते लवकरच भेटणार आहेत. ट्रम्प यांचा ब्रिक्स देशांवर इतका राग का आणि भविष्यात भारत या गटाच्या आणखी समीप जाणार का, याविषयी…

ब्रिक्स समूह काय आहे?

ब्राझील, रशिया, भारत, चीन (Brazil, Russia, India, China) या बड्या विकसनशील देशांच्या इंग्रजी आद्याक्षरांवरून या शतकाच्या सुरुवातीस गोल्डमल साक्स या वित्तीय संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ जिम ओनील यांनी प्रथम ब्रिक्स हा शब्द प्रचलित केला. विशेषतः चीन, ब्राझील आणि भारत या तीन अर्थव्यवस्था त्यावेळी वेगाने विस्तारत होत्या. रशियादेखील सोव्हिएत महासंघ विघटनानंतर मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपाला येत होता.

भविष्यात या अर्थव्यवस्था जी-सेव्हन या विकसित अर्थव्यवस्थांशी बरोबरी करतील आणि कदाचित त्यांना मागेही टाकतील अशी भविष्यवाणी त्यावेळी ओनील यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी केली होती. पुढे २०१०मध्ये दक्षिण आफ्रिकाही या गटात सहभागी झाला नि ब्रिक समूह ‘ब्रिक्स’ (BRIC + South Africa = BRICS) म्हणून ओळखला जाऊ लागला. तर २०२५मध्ये इंडोनेशिया या समूहात सहभागी झाला. याशिवाय इराण, इजिप्त, इथिओपिया, संयुक्त अरब अमिराती यांनी गतवर्षी रशियात झालेल्या परिषदेमध्ये सदस्य देश म्हणून सहभाग नोंदवला होता. ब्रिक्समधील या अतिरिक्त देशांच्या सहभागामुळे त्यास ब्रिक्स प्लस असे संबोधले जाते.

ट्रम्प यांच्यामुळे ब्रिक्सला संजीवनी?

ब्रिक्सविषयी सुरुवातीस उंचावलेल्या अपेक्षांची पूर्तता हा गट करू शकला नाही हे वास्तव आहे. जी-सेव्हनचा आज जागतिक अर्थव्यवस्थेतील हिस्सा ३५ टक्के इतका आहे. तर ब्रिक्स समूहाचा हिस्सा ४१ टक्के इतका आहे. पण यात अर्थातच सर्वाधिक वाटा चीनचा आहे, त्यापाठोपाठ भारताचा क्रमांक लागतो. शिवाय गेल्या दशकात रशिया आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनच्या साम्राज्यवादामुळे या दोन देशांकडे आणि सध्या या समूहाकडेच पाश्चिमात्य जग संशयाने पाहते. पण ट्रम्प यांच्या अतिरेकी टॅरिफचा फटका ब्रिक्स देशांना सर्वाधिक बसत आहे.

ब्राझील आणि भारतावर ५० टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे. चीनवर ३९ टक्के प्रलंबित शुल्क आकारण्यात आले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मध्यंतरी ट्रम्प यांनी जाहीर आगपाखड केली होती. तेथे गोऱ्या नागरिकांचा संहार सुरू असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला होता. रशियाने युक्रेनमध्ये शस्त्रविराम ट्रम्प यांच्या इच्छेनुसार केला नाही, म्हणून ट्रम्प यांचा तळतळाट सुरू आहे. पण त्यांंच्या या कृतीमुळे ब्रिक्स समूहाचे संस्थापक सदस्य देश पुन्हा एकदा जवळ आले आहे. हे सर्वच देश संसाधनसमृद्ध असल्यामुळे त्यांच्यात ट्रम्प यांच्या टॅरिफशाहीविरुद्ध लढा देण्याची क्षमता नक्कीच आहे.

ब्रिक्स आणि भारत

ब्रिक्समध्ये भारत सहभागी झाला, पण गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनशी सीमावाद उफाळून आल्यामुळे आणि चीनविरोधात अमेरिकेने भारताला जवळ केल्यामुळे ब्रिक्सचे अस्तित्व शंकास्पद बनत चालले होते. मात्र भारताने ब्रिक्सला नेहमीच गांभीर्याने घेतले आणि या गटातून बाहेर पडण्याचा विचार कधीही केला नाही. ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा फटका बसलेल्या ब्राझीलचे अध्यक्ष लुइझ इनॅसियो लुला डा सिल्वा यांनी नुकतीच मोदी यांच्याशी परस्पर व्यापारी संबंध वाढवण्याविषयी सविस्तर चर्चा केली. मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशीही चर्चा केली. पुतिन लवकरच भारतभेटीवर येत आहेत. तर चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना भेटण्यासाठी मोदी लवकरच बीजिंगला जात आहेत.

ट्रम्प यांचा ब्रिक्सवर राग का?

ब्रिक्स देशांचे समाईक चलन असावे, या विषयावर सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख गेले काही महिने चर्चा करत आहेत. यातून डॉलरचे महत्त्व कमी होईल, असे अमेरिकेला वाटते. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षातील मंडळी आणि खुद्द ट्रम्प या संभाव्य निर्णयाविरोधात इशारे देऊ लागले आहेत. ब्रिक्स अर्थव्यवस्थांचा एकत्रित आकार पाहता, भविष्यात समाईक ब्रिक्स चलन डॉलरच्या वर्चस्वाला नक्कीच आव्हान देऊ शकते, ही भीती ट्रम्प यांना वाटते. याशिवाय एकाही ब्रिक्स देशाने ट्रम्प यांच्या कोणत्याही धमकीला भीक घातलेली नाही यामुळे ट्रम्प चवताळले आहेत.

चीन आणि भारत या देशांचे अमेरिकेशी व्यापारी आधिक्य (सरप्लस) आहे, याचा ट्रम्प यांना विशेष राग आहे. तर रशिया भारताला मोठ्या प्रमाणात खनिज तेल आणि युद्धसामग्री विकतो यावरून त्यांचा दोन्ही देशांवर राग आहे. कारण भारताने या वस्तू अमेरिकेकडून खरेदी कराव्यात, असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे.