Pakistan Military Chief Asim Munir : पाकिस्तान लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी मागील आठवड्यात अमेरिकेचा दौरा केला. गेल्या दोन महिन्यातील त्यांचा हा दुसरा दौरा होता. याआधी मुनीर हे १८ जून रोजी अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते. आता ८ ऑगस्ट रोजी त्यांनी अमेरिकेतील सर्वोच्च लष्करी अधिकारी जनरल डॅन केन यांची भेट घेतली. या भेटीत अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील दहशतवादविरोधी सहकार्यातील यशस्वी प्रयत्नांवर चर्चा झाली, असं अमेरिकन लष्करानं त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे एप्रिलमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे नियोजन मुनीरने केल्याचा आरोप भारताकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना अमेरिका इतकं महत्त्व का देत आहे? याबाबत जाणून घेऊ…
पाकिस्तानी माध्यमांनी रविवारी (तारीख १० ऑगस्ट) दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथील पाकिस्तानी वंशाच्या लोकांना संबोधित करताना मुनीर म्हणाले, “दीड महिन्यांच्या अंतराने मी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या दौरावर आहे. ही भेट पाकिस्तान व अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये आणखीच सुधारणा घडवून आणणार आहे.” डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर अमेरिका व पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये अनपेक्षित सुधारणा झाली आहे. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर सार्वजनिक क्षेत्रात ठळकपणे पुढे आलेले मुनीर हे या नव्या संबंधांचे प्रमुख चेहरे ठरले आहेत.
असीम मुनीर यांचं महत्त्व का वाढलंय?
पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांचा नेहमीच तेथील सरकारवर मोठा प्रभाव राहिलेला आहे. देशातील राजकीय परिस्थिती ही त्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर असीम मुनीर यांनी पाकिस्तानी सरकारवरील आपले नियंत्रण आणखी मजबूत केले. युद्धविरामानंतर अवघ्या काही दिवसांतच पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सरकारने त्यांची फील्ड मार्शल पदावर नियुक्ती केली होती. हा सन्मान मिळवणारे ते केवळ दुसरेच लष्करप्रमुख ठरले आहेत. अयूब खान हे पाकिस्तानचे पहिले फील्ड मार्शल होते. १९५१ ते १९५८ या काळात त्यांनी लष्करप्रमुखपदाची धुरा सांभाळली. १९५८ मध्ये अयूब खान यांनी राष्ट्रपती इस्कंदर मिर्झा यांना हटवून पाकिस्तानची सत्ता काबीज केली आणि १९६९ पर्यंत लष्करी हुकूमशहा म्हणून राज्य केले. त्यांच्या काळात १९६५ मध्ये भारत-पाक युद्ध झाले.
आणखी वाचा : भारताविरोधात दंड थोपाटणारे ट्रम्प चीनसमोर कसे नरमले? कारण काय?
खान यांचे उत्तराधिकारी जनरल याह्या खान यांच्या कारकिर्दीत १९७१ चे भारत-पाक युद्ध झाले आणि स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली. याह्या खान यांनी तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या काळात अमेरिका-चीन संपर्कासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. १९७६ मध्ये जनरल झिया-उल-हक यांनी पाकिस्तानमधील सरकार उलथवून टाकले आणि १९८८ पर्यंत सत्ता गाजवली. त्यानंतर १९९९ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना हटवून सत्ता काबीज केली आणि २००८ पर्यंत देशावर राज्य केले.
असीम मुनीर इतरांपेक्षा वेगळे कसे?
असीम मुनीर यांनी सत्ता मजबूत करताना नागरी सरकार कमकुवत केले आणि ते देशातील सत्ताधारी व्यवस्थेचा प्रमुख चेहरा झाले. विशेष बाब म्हणजे- कुठलेही लष्करी बंड न करता त्यांनी हे सर्व साध्य केलं. २००८ नंतर पाकिस्तानमध्ये अनेक ताकदवान लष्करप्रमुख झाले, ज्यामध्ये जनरल अशफाक परवेझ कयानी, जनरल रहील शरीफ आणि जनरल कमर जावेद बाजवा यांचा समावेश आहे. पण, त्यापैकी कोणीही पाकिस्तानी सत्तासंरचनेत मुनीर यांच्यासारखी प्रतिमा निर्माण करू शकले नाही. मागील काही वर्षांतील पाकिस्तानमधील कमकुवत सरकार व आर्थिक परिस्थिती यामुळेच मुनीर यांचा उदय झाला असं सांगितलं जातं.
पाकिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती
- पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे सरकार हे देशाच्या इतिहासातील सर्वात कमकुवत सरकारांपैकी एक मानले जाते.
- त्यांचे मोठे बंधू आणि पीएमएलचे ज्येष्ठ नेते नवाज शरीफ यांचा राजकीय प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.
- भुट्टो कुटुंबाच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे नेतृत्व बिलावल भुट्टो झरदारी करत आहेत.
- २०१३ मध्ये शरीफ कुटुंबाकडून झालेल्या पराभवानंतर पक्षाला अद्याप पूर्ण सावरता आलेलं नाही.
- देशातील तरुण पिढी आणि मोठा जनसमुदाय ज्यांना खऱ्या अर्थाने नेता मानतो, ते इम्रान खान सध्या तुरुंगात आहेत.
- मुनीर व इम्रान यांच्यात जुने वैर असून दोघेही एकमेकांच्या राजकीय अस्तित्वावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
- मुनीर यांनी इम्रान खान यांच्या पक्षावर केलेल्या कारवाईमुळे पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेत विरोधकांचा आवाज जवळपास थांबला आहे.
- शरीफ आणि भुट्टो-झरदारी गटांनीही आपला राजकीय टिकाव लागावा म्हणून लष्करासोबत हातमिळवणी केली आहे.
- या परिस्थितीमुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना पाकिस्तानमधील राजकीय सत्तेवर वर्चस्व मिळवण्यात यश येत आहे.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कशी बिकट झाली?
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक स्थितीत असून ती प्रामुख्याने आयएमएफच्या आर्थिक मदतीवर टिकून आहे. विशेष म्हणजे २०२३ मध्ये ३० टक्क्यांवर पोहोचलेली महागाई २०२४ मध्ये १२ टक्क्यांवर आली आहे. मात्र, तरीही तेथील आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. संरक्षण खर्च, निवृत्तीवेतन व पाकिस्तानमधील ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’मध्ये मोठा हिस्सा असलेले लष्कर आता देशाच्या अर्थकारभारातही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. मुनीर यांचा लष्करप्रमुख म्हणून कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत आहे. त्यांना व्हाईट हाऊसमध्ये मिळालेला सन्मान अभूतपूर्व आहे. यापूर्वी अमेरिकेला भेट देणारे पाकिस्तानी लष्करप्रमुख राष्ट्राध्यक्ष म्हणूनच गेले होते. २०१० मध्ये जनरल कयानी यांनी व्हाईट हाऊसमधील ‘रुझवेल्ट रूम’मध्ये अमेरिकन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा ‘योगायोगाने’ तिथे आले होते, कारण कयानी राष्ट्रप्रमुख किंवा पंतप्रधान नसल्याने औपचारिक भेट देणे अमेरिकन प्रोटोकॉलच्या विरुद्ध ठरले असते.
हेही वाचा : ब्रिटिशांनी अवघ्या पाच आठवड्यांतच केली भारत-पाकिस्तानची फाळणी; त्यावेळी काय घडलं होतं?
पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुखाच्या भूमिकेला खुले समर्थन
पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुखाच्या राजकीय भूमिकेला खुलेपणाने समर्थन दिले जाते. पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे निकटवर्तीय आणि संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, देश सध्या नागरी-लष्करी हायब्रिड मॉडेल चालत आहे, ज्यात लष्कराकडे सत्तेचा मोठा हिस्सा आहे. आसिफ म्हणाले, “हे आदर्श लोकशाही सरकार नाही. मात्र, पाकिस्तान जोपर्यंत आर्थिक व प्रशासकीय अडचणीतून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत अशीच व्यावहारिक गरज असून माझ्या मते हे उत्तम प्रकारे काम करीत आहे.”
पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘डॉन’चा इशारा काय?
पाकिस्तानमधील आघाडीचे वृत्तपत्र डॉनने अलीकडील आपल्या संपादकीय लेखात असं नमूद केलंय की, एकदा निवडून आलेले पद केवळ दिखाव्यापुरते मर्यादित झाले तर ते सत्तेऐवजी फक्त धारणा व्यवस्थापनाचे व्यासपीठ होते. अशावेळी राजकारण्यांकडे शब्दांशिवाय देण्यासारखे फारसे काही उरत नाही. कदाचित नागरी सर्वोच्चता सोडण्याची हीच खरी किंमत आहे. दरम्यान, एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरोधात अतिरिक्त आयातशुल्काचं हत्यार उगारलं आहे. त्याचवेळी पाकिस्ताचे लष्करप्रमुख हे अमेरिकेशी जवळीक साधत असल्याने हे संबंध भारतासाठी अडचणीचे ठरू शकतात, भारताबरोबरच्या युद्धविरामानंतर पाकिस्तानकडून ट्रम्प यांचे नाव नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी सुचवण्यात आले होते, यामुळे अमेरिका व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध आणखीच मजबूत झाल्याचं मानलं जात आहे.