४०० लोकसंख्या, २० वर्षीय तरुण देशाचा राष्ट्राध्यक्ष; नव्या देशाला मान्यता कशी मिळते?

फ्री रिपब्लिक ऑफ वेर्डिस

• डॅनियल जॅक्सनने ‘फ्री रिपब्लिक ऑफ वेर्डिस’ (Free Republic of Verdis) ची स्थापना केली.
• हा देश डेन्यूब नदीच्या काठावर ०.५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात आहे.
• या भागावर क्रोएशिया किंवा सर्बियापैकी कोणीही आपला हक्क सांगितलेला नाही, त्यांच्यामध्ये सीमेचा वाद अजूनही सुरू आहे.
• जॅक्सनने ३० मे २०१९ रोजी अधिकृतपणे या देशाची घोषणा केली.

जॅक्सन हा एक डिजिटल डिझायनर आहे. तो म्हणाला, “मी १८ वर्षांचा असताना काही कायदे आणि झेंडा तयार करून ‘वेर्डिस’ची सुरुवात केली. आम्ही आता एक सरकार तयार केले आहे आणि आमच्याकडे एक उत्कृष्ट मंत्रिमंडळ आहे,”. ‘वेर्डिस’ची सुरुवात फक्त चार लोकांपासून झाली, पण आता त्याची लोकसंख्या ४०० वर येऊन पोहोचली आहे. या देशाने स्वतःचे पासपोर्ट जारी केले आहेत, मात्र जॅक्सन त्यांचा आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी वापर न करण्याचा सल्ला देतात.

“हा खूप छोटा देश असल्याने कोणाला प्रवेश द्यायचा हे ठरवताना आम्ही काळजी घेतो,” असे जॅक्सनने ‘SWNS’ ला सांगितले. “लोकांना मान्यता देताना आम्ही वैद्यकशास्त्र किंवा पोलिस दलातील अनुभव असणाऱ्यांना प्राधान्य देतो,” असे तो म्हणाला. जॅक्सनच्या मते, इंग्रजी, क्रोएशियन आणि सर्बियन या ‘वेर्डिस’च्या अधिकृत भाषा आहेत आणि युरो हे चलन म्हणून वापरले जाते. या देशात पोहोचण्यासाठी क्रोएशियामधील ओसिजेक येथून बोटीने जाता येते, हा तिथे पोहोचण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

क्रोएशियन अधिकाऱ्यांशी संघर्ष

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये क्रोएशियन पोलिसांनी जॅक्सन आणि इतर काही लोकांना अटक केली. ते त्या वादग्रस्त भागात स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. त्यांना देशाबाहेर काढण्यात आले आणि जॅक्सनला पुन्हा कधीही क्रोएशियामध्ये प्रवेश करण्यावर आजीवन बंदी घालण्यात आली. जॅक्सन म्हणाला, “क्रोएशियाचे म्हणणे आहे की, आम्ही देशाच्या सुरक्षेला धोका आहोत.” क्रोएशियन अधिकाऱ्यांनी सर्बियन बाजूने प्रवेश रोखण्यासाठी त्याच्यावर पाळत ठेवल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. जॅक्सन हा मूळ ऑस्ट्रेलियाचा आहे. ‘वेर्डिस’ला केवळ पूर्णपणे प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आम्ही त्या भूभागावर निश्चितच परत जाऊ,” असे तो म्हणाला. “मला सत्तेमध्ये अजिबात रस नाही. मला फक्त एक सामान्य नागरिक म्हणून राहायचे आहे.” असे तो म्हणाला.

नव्या देशाला मान्यता कशी मिळते?

१९३३ च्या मोंटेव्हिडीओ कन्व्हेन्शननुसार, स्वतंत्र देश म्हणून पात्र होण्यासाठी एखाद्या प्रदेशाला विशिष्ट निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यामध्ये कायमस्वरूपी लोकसंख्या, परिभाषित प्रदेश, कार्यरत सरकार आणि इतर राष्ट्रांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता आदींचा समावेश असतो. स्वतंत्र देश म्हणून स्थापित करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही प्रदेशाला अमेरिका, चीन व रशिया तसेच संयुक्त राष्ट्रांसारख्या प्रमुख शक्तींचा पाठिंबा महत्त्वाचा असतो.

मायक्रोनेशन म्हणजे काय?

मायक्रोनेशन म्हणजे ‘बनावट’ देश. जगभरात अशी अनेक मायक्रोनेशन्स आहेत, जी सार्वभौमत्वाचा दावा करतात, परंतु कोणत्याही देशाने किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने त्यांना मान्यता दिलेली नाही. या बनावट देशांना कायदेशीर आधाराचा अभाव असूनही त्यांनी स्वतःची नाणी, पोस्ट तिकिटे, राष्ट्रीय गीत, झेंडे आणि अगदी पासपोर्ट तयार केले आहेत. १९६० च्या दशकापासून आजवर अनेक मायक्रोनेशन उदयास आली आहेत. अमेरिकन लेखक लेस्टर हेमिंग्वे यांनी १९६४ मध्ये जमैकाच्या किनार्‍यापासून सहा मैल अंतरावर पोलाद, लोखंडी पाईप आणि खडकांसह बांबूचा तराफा बांधून न्यू अटलांटिसची स्थापना केली. त्यांनी दावा केला की ते पूर्ण सार्वभौमत्वाचे बेट आहे. मात्र, हा तराफा एका चक्रीवादळामुळे नष्ट झाला.

प्रिंसिपॅलिटी ऑफ सीलँडसारखी मायक्रोनेशन अजूनही अस्तित्वात आहेत. हे उत्तर समुद्रातील एक बेट आहे, जे दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटीश सैन्याने वापरले होते. माजी सैनिक पॅडी रॉय बेट्स यांनी १९६७ मध्ये या जागेचा ताबा घेऊन त्याच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. त्यांनी त्याचे नाव प्रिंसिपॅलिटी ऑफ सीलँड असे ठेवले. त्यांचा स्वतःचा ध्वज, चलन, राष्ट्रीय गीत, तिकिटे आणि फुटबॉल संघदेखील आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये अनेक मायक्रोनेशन आहेत, ज्यापैकी पहिले मायक्रोनेशन १९७० मध्ये स्थापित झाले. त्याचे नाव प्रिंसिपॅलिटी ऑफ हट्ट रिव्हर आहे. रिपब्लिक ऑफ लँब हे स्कॉटलंडच्या किनाऱ्यावरील एक बेट आहे. हे बेट स्पून ब्लेंडर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उरी गेलर यांनी विकत घेतले. हे मायक्रोनेशन लोकांना नागरिकत्व देते आणि सर्व उत्पन्न ‘सेव्ह अ चाइल्ड्स हार्ट’ या इस्रायली धर्मादाय संस्थेकडे जाते. ही संस्था जगभरातील हृदयविकार असलेल्या मुलांना उपचार प्रदान करते.