विश्लेषण: ईशान्येकडे ‘कमळा’चाच जोर; लोकसभेपूर्वीची पहिली फेरी भाजपच्या नावे!

त्रिपुरात भाजपने अपेक्षेप्रमाणे सत्ता राखली. मात्र त्यांना शेवटपर्यंत झुंज द्यावी लागली. नागालँडमध्ये विरोधकच नव्हते. तेथे एनडीपीपी-भाजपने मोठे यश मिळवले. मेघालयमध्ये त्रिशंकु स्थिती असली तरी, कॉनराड संगमा यांचे एनपीपी पुन्हा सत्तेत येईल हे स्पष्ट आहे. मात्र ते भाजपला बरोबर घेणार की छोटे पक्ष किंवा यूडीपीशी सत्तेसाठी आघाडी करणार ते पाहणे औत्सुक्याचे आहे. दहा वर्षांपूर्वी ईशान्येकडे जेमतेम अस्तित्व असलेल्या भाजपने आता घट्ट पाय रोवल्याचे या निकालाने अधोरेखित झाले आहे. या निकालाद्वारे भाजपने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची ही पहिली फेरी जिंकली आहे.

हिंदू बंगाली मतांचे ध्रुवीकरण

२०२३ची सुरुवात भाजपने विजयाने केली आहे. आसामपाठोपाठ त्रिपुरात सत्ता राखण्यात भाजपला यश मिळाले असले तरी, गेल्या म्हणजेच २०१९च्या निकालाच्या तुलनेत मतांमध्ये दहा टक्के घट झाली आहे. त्यांच्या दहा जागा कमी झाल्या आहेत. त्याचे एक प्रमुख कारण राजघराण्यातील प्रद्योत देव बर्मन यांच्या टिपरा मोथा पक्षाने १२ जागा जिंकत भाजपच्या आदिवासी मतांमध्ये फूट पाडली. गेल्या वेळी आदिवासीबहुल भागात २० पैकी १८ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या आयपीएफटीला केवळ एक जागा जिंकता आली. हेदेखील आदिवासी पट्ट्यातील भाजपच्या जागा घटण्याचे एक कारण ठरले. अर्थात खुल्या गटातील ४० पैकी अनेक प्रमाणात जागा भाजपच्या पारड्यात पडल्या. त्याचे एक कारण टिपरा मोथाने स्वतंत्र आदिवासी राज्यासाठी मागणी केल्यावर बंगाली हिंदू भाजपच्या मागे एकवटले. सर्वसाधारणपणे राज्यात ६० टक्के बंगाली हिंदू आहेत. विचारसरणी बाजूला ठेवत डावी आघाडी-काँग्रेस एकत्र आल्यावरही फारसा प्रभाव पडला नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला जेमतेम दोन आकडी जागा जिंकता आल्या. अडीच दशके येथे डाव्यांची राजवट होती. त्यांना भाजपविरोधात वातावरण तयार करता आले नाही. माजी मुख्यमंत्री व माकपचे ज्येष्ठ नेते माणिक सरकार यंदा रिंगणात नव्हते. राज्यात आता डाव्यांपुढे आव्हान असेल. केंद्रात भाजपचे सरकार त्याचप्रमाणे गेल्या साडेआठ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५१ दौरे ईशान्येकडील राज्यांत केले आहेत. त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांसाठी भाजप वचनबद्ध असल्याचा एक संदेश आपोआप गेला. पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या कामांनी भाजपला यश मिळाले. दीड वर्षांपूर्वी बिप्लब देव यांना बदलून मितभाषी माणिक सहा यांना मुख्यमंत्री आणण्याचा निर्णय पथ्यावर पडला.

नागालँडमध्ये विरोधकच नाहीत…

नागालँडमध्ये नॅशनलिस्ट डेमॉक्रेटिक पक्ष व भाजप यांच्या आघाडीला फारसा विरोध नव्हता. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नॅशनल पीपल्स पक्षाला ६० जागी उमेदवारही मिळाले नाहीत. मुख्यमंत्री नैफीयो रिओ यांनी राज्यात शांतता प्रस्थापित केल्याने ते लोकप्रिय आहेत. आता चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होतील. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा महिला विजयी झाल्या आहेत हे निकालाचे एक वैशिष्ट्य. एनडीपीपीच्या हेकिना झलकू या पहिल्या महिला आमदार ठरल्या आहेत. याखेरीज रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाने दोन जागा जिंकल्या आहेत.

त्रिशंकु निकालाची परंपरा कायम…

मेघालयमध्ये राज्यनिर्मिती झाल्यापासून १९७२चा अपवाद वगळता एकदाही एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. गेल्या ४५ वर्षांत राज्याने २५ मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. त्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या एनपीपीने स्थिर सरकार दिले. आताही त्यांच्या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी बहुमतापासून ते वंचित राहिले. ते सत्तेसाठी भाजपबरोबर जाणार की इतर छोट्या पक्षांना बरोबर घेणार हे पहावे लागेल. मात्र केंद्रातून मदतीची गरज ईशान्येकडील राज्यांना असते, त्यामुळे भाजपला सत्तेत घेतील अशी एक चर्चा आहे.

काँग्रेसला धक्का

भारत जोडो यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या कामगिरीबाबत उत्सुकता होती. नागालँडमध्ये त्यांना खातेही उघडता आले नाही. तर गेल्या वेळी मेघालयमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या काँग्रेसला यंदा जेमतेम पाच जागा मिळाल्या. त्याचे एक कारण मुकुल संगमा पक्षातील दहा ते बारा आमदारांसह तृणमूल काँग्रेसमध्ये सामील झाले होते. मात्र तृणमूल काँग्रेसलाही जनतेने साथ दिलेली नाही.

भाजपची पकड

आसामचे मुख्यमंत्री व भाजपचे ईशान्येकडील राज्यांमधील समन्वयक हेमंत बिस्व सरमा यांच्या नियोजनामुळे पक्षाला यश मिळाले आहे. आता ईशान्येकडील आसाम व त्रिपुरात भाजपची स्वबळावर सत्ता आहे. उर्वरित ठिकाणी आघाडीच्या माध्यमातून भाजपचा सत्तेशी संबंध आहे. हे पक्षाच्या दीर्घकालीन नियोजनाचे यश आहे. या तीन राज्यांमध्ये लोकसभेच्या पाचच जागा असल्या तरी, भाजपच्या चांगल्या कामगिरीने या निकालाचा संदेश देशभर जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत जवळपास ९ राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. त्यात ही पहिली तीन राज्ये होती. ती आकाराने जरी छोटी असली तरी भाजपने लोकसभेपूर्वीची ही पहिली फेरी जिंकली असे म्हणता येईल. भाजपला जर पराभूत करायचे असेल तर २४ च्या लोकसभा निवडणुकील विरोधकांना एकत्र यावे लागेल हाच संदेश निकालांनी दिला आहे.