ब्रेडपासून डायपरपर्यंत सगळंच महागलं! केनियापासून इतर आफ्रिकन देशांमध्ये पसरतंय असंतोषाचं लोण

हेही वाचा : हमास प्रमुख इस्माईल हानियाच्या हत्येनंतर तणाव वाढणार, भारताच्याही चिंतेत वाढ; कारण काय?

काय आहे हे वादग्रस्त विधेयक?

हे विधेयक मे महिन्यात मांडण्यात आले होते. या विधेयकानुसार, अत्यंत जीवनावश्यक अशा वस्तूंवर कर लादण्यात आले होते. त्यामध्ये ब्रेडवर १६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), स्वयंपाकाच्या तेलावर २५ टक्के उत्पादन शुल्क, डिजिटल आर्थिक व्यवहारांवर पाच टक्के कर, वाहनांवर वार्षिक २.५ टक्के कर, तसेच त्यात प्लास्टिकच्या वस्तूंवर इको टॅक्सचाही समावेश होता. त्याशिवाय विशेष रुग्णालये बांधण्यासाठी आणि ती सुसज्ज करण्यासाठी वस्तू आणि सेवांवर १६ टक्के कर लावण्यात आला होता. त्याबरोबरच आयात कर दोन टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. प्रचंड महागाई असताना करांमध्ये इतकी वाढ केली गेल्याने देशामध्ये असंतोषाची लाट पसरली. आंदोलनाची तीव्रता पाहून सुरुवातीला सरकारने यापैकी काही कर वगळण्याचा निर्णय घेतला. केनिया सरकारला देशांतर्गत महसुलामध्ये वाढ करून २.७ अब्ज डॉलर्स उभे करायचे आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हे विधेयक संमत करण्यात येणार होते. त्याबरोबरच सरकारला ८० अब्ज डॉलर्सचे कर्जही फेडायचे आहे. हे कर्ज केनियाच्या जीडीपीच्या ६८ टक्के इतके प्रचंड आहे. मात्र, या विधेयकामुळे केनियातील सर्वसामान्य माणसाचा जगण्याचा खर्च प्रचंड वाढणार असल्याने त्याविरोधात प्रचंड निदर्शने सुरू झाली. त्यानंतर सरकारने सरतेशेवटी हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

अजूनही का सुरू आहे आंदोलन?

राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी २६ जून रोजी हे वादग्रस्त विधेयक मागे घेतले. खरे तर हे आंदोलन दडपण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न राष्ट्राध्यक्षांकडून करण्यात आले; मात्र ते दडपण्यात त्यांना यश मिळाले नाही. बळाचा वापर आणि आंदोलकांचे मृत्यू यांमुळे जागतिक पातळीवर त्यांच्यावर टीकाही झाली. उत्तरोत्तर हे आंदोलन वाढतच असून, या आंदोलनातील मागण्याही आता वाढल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांच्याकडून ज्या पद्धतीने देश चालवला जात आहे, त्याविरोधात असलेल्या सुप्त असंतोषाला या आंदोलनाच्या निमित्ताने वाट मिळाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष रुटो यांनी स्वत:ची प्रतिमा नेहमीच ‘सत्तेविरोधातला आवाज’ म्हणून उभी केली आहे. केनियातील नागरिकांच्या खिशात अधिक पैसे राहावेत, अशी धोरणे राबविण्याचे वचनही त्यांनी निवडणुकीमध्ये दिले होते. मात्र, त्यांनी त्यांच्या समर्थकांची निराशाच केली. खासकरून त्यांच्या सरकारने जेव्हा इंधन आणि मक्याच्या पिठावरील अनुदान रद्द केले, तेव्हापासून हा असंतोष धगधगत होता. केनियातील अनेक नागरिकांना ही त्यांची फसवणूक वाटली. जुलै २०२३ मध्ये दुसऱ्या एका वादग्रस्त विधेयकाच्या विरोधात अशीच निदर्शने सुरू झाली होती. त्या विधेयकानुसार पेट्रोलियम उत्पादनांवर पाच टक्के गृहनिर्माण शुल्क आणि १६ टक्के कर लागू करण्यात आला होता. या विधेयकाच्या विरोधातील असंतोषामध्ये २३ जणांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला विधेयकाला विरोध करणे एवढाच हेतू असलेले आंदोलक सरकारच्या दडपशाहीमुळे आणखी चिथावले गेले आणि ते रुटो यांच्या सत्तेविरोधातच उभे राहिले. या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा पोलिसांनी केलेल्या प्रचंड अत्याचाराविरोधात होता. तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत या आंदोलनाने अधिक पेट घेतला. अनेक सार्वजनिक तक्रारी, भ्रष्टाचार, चुकीचा कारभार आणि थेट रुटो यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. थोडक्यात, सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आणि लोक सत्तेविरोधातच रस्त्यावर उतरले.

हेही वाचा : विश्लेषण: ‘निर्वासितांचा ऑलिम्पिक संघ’ ही संकल्पना काय आहे?

या आंदोलनाला यश मिळत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर संपूर्ण देशभरातला रोष अधिकच वाढत गेला. खरे तर बेकारी आणि गरिबी दूर करण्याचे आश्वासन देऊन रुटो सप्टेंबर २०२२ मध्ये सत्तेवर आले होते. मात्र, निवडणुकीत मिळालेली लोकप्रियता कायम राखण्यात ते अपयशी ठरले. ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्स वेबसाइटनुसार, मे महिन्यामध्ये केनियाचा महागाई दर ५.१ टक्के इतका होता. जागतिक बँकेने दिलेल्या अहवालानुसार, केनिया हा आफ्रिकेतील सर्वांत विकसनशील देशांपैकी एक आहे. असे असले तरीही त्याच्या ५२ दशलक्ष लोकांपैकी एक-तृतियांश लोक गरिबीत राहतात आणि ५.७ टक्के कामगार शक्ती पूर्णत: बेकार आहे. पूर्व आफ्रिकेत असलेले हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या करप्शन परसेप्शन्स इंडेक्स २०२३ नुसार, केनिया हा देश १८० देशांमध्ये १२६ व्या क्रमांकावर आहे.

आता पुढे काय?

रुटो यांनी त्यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त केले असून, १९ जुलै रोजी नवीन मंत्रिमंडळाची घोषणा केली आहे. त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात विरोधी पक्षातील चार नेत्यांचा समावेश केला आहे. थोडक्यात विरोधी पक्षाला आपल्याबरोबर घेऊन देशातील असंतोष रोखण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जात आहे. एकीकडे देश कर्जाच्या संकटात बुडत आहे; तर दुसरीकडे नजीकच्या काळात देशामध्ये कोणत्याही आर्थिक सुधारणा केल्यावर असाच प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता असल्याने रुटो यांचे सरकार दुहेरी कोंडीत सापडले आहे. आफ्रिकेतील इतरही अनेक देशांची अवस्था सध्या अशीच आहे. कर्जाच्या संकटामुळे अशाच स्वरूपाची अस्थिरता त्या देशांमध्येही आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, २०२४ मध्ये नऊ आफ्रिकन देशांना कर्जाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे; तर १५ देशांना तीव्र आर्थिक संकटाचा धोका आहे. हे देश कर्ज घेतल्याशिवाय चालूच शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. मात्र, केनियातील आंदोलनापासून प्रभावित होऊन आफ्रिकेतील इतर देशांमध्येही याच स्वरूपाच्या असंतोषाचे लोण पसरत आहे. इतर आफ्रिकन देशांतील तरुणही त्यांच्या सरकारविरोधात एकवटण्यास सुरुवात झाली आहे. युगांडामधील तरुणांनी केनियातील आंदोलनापासून प्रेरित होऊन २३ जुलैपासून आंदोलनास सुरुवात केली आहे. केनिया आणि युगांडाप्रमाणेच इतर आफ्रिकन देशांतही हाच कित्ता गिरविला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागांमध्ये प्रचंड आंदोलने, हिंसाचार, दडपशाही आणि सत्तेविरोधातील रोष पाहायला मिळू शकतो.