संतोष प्रधान
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचे प्रत्यक्ष काम ७ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. गेली अनेक वर्षे जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात होती. विविध राजकीय पक्षांनी ही मागणी लावून धरली होती. परंतु केंद्रातील भाजप सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधातच भूमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही जातनिहाय जनगणनेला विरोध दर्शविण्यात आला. जातनिहाय जनगणनेमुळे देशातील इतर मागासवर्गीय समाजाची (ओबीसी) प्रत्यक्ष आकडेवारी समोर येईल, असा ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा दावा असतो. बिहारमधील नितीशकुमार- तेजस्वी यादव सरकारने जातनिहाय जनगणनेसाठी वेळ मात्र राजकीय फायद्याचे गणित डोळय़ासमोर ठेवून निवडल्याचे दिसते.
बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेसाठी कोणता निर्णय घेतला?
जातनिहाय जनगणनेसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार सुरुवातीपासून आग्रही होते. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) असतानाही त्यांची ही भूमिका कायम होती. करोनामुळे २०२१ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर जनगणनेचे काम होऊ शकले नाही. जातनिहाय जनगणनेची मागणी बिहारमध्येच आधी झाली होती. नितीशकुमार यांच्या सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी अशी केंद्राला विनंती करणारा ठराव दोनदा बिहार विधिमंडळात मंजूर केला. पण केंद्राने दाद दिली नाही. नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडली आणि आता भाजपला बिहारमध्ये राजकीयदृष्टय़ा अडचणीत आणण्याकरिता जातनिहाय जनगणनेचे पाऊल उचलले आहे. जातनिहाय जनगणनेकरिता बिहार सरकारने ५०० कोटींची तरतूद केली असून, ही सारी प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये केली जाईल. जातनिहाय जनगणनेचे काम मेअखेर पूर्ण करण्याची मुदत घालण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जनगणनेचा अहवाल प्राप्त झाल्यास त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असेल. एप्रिल-मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ओबीसीच्या मुद्दय़ावर बिहारमधील वातावरण तापवून भाजपला कोंडीत पकडण्याची योजना असणार हे नक्कीच. कारण बिहारमधील लोकसभेच्या ४० जागा भाजप तसेच नितीशकुमार आघाडीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. बिहारचे पडसाद काही प्रमाणात उत्तर प्रदेशातही उमटू शकतात. मंडल-कमंडल राजकारणाला या जातनिहाय जनगणनेमुळे बिहारमध्ये वेगळे स्वरूप येण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
जनगणनेचे राज्यांना अधिकार आहेत का?
राज्ये जातनिहाय जनगणना करू शकतात, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे! परंतु घटनातज्ज्ञांच्या मते राज्ये स्वत:हून जनगणना करू शकत नाहीत. लोकसभेचे निवृत्त महासचिव आणि कायदेतज्ज्ञ पी.डी.टी. आचार्य यांनी, राज्यांना जनगणना करण्याचा अधिकार नाही. पण विविध समाजोपयोगी किंवा कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी राज्ये माहिती जमा करू शकतात, असे म्हटले आहे. ही माहिती जनगणनेच्या माध्यमातूनच जमा करता येते. अशा प्रकारच्या जातगणनेतून आणखी प्रश्न निर्माण होतात, असा धोका त्यांनी वर्तविला. तर, जातनिहाय जनगणनेतून प्रत्येक वर्गाची लोकसंख्या किती याचा अंदाज येऊ शकेल, असा बिहार सरकारचा दावा आहे.
जातनिहाय जनगणना यापूर्वी कधी झाली आहे?
ब्रिटिशांच्या काळात १८७२ पासून जनगणनेचे काम सुरू झाले. दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. १८७२ पासून २०११ पर्यंत आतापर्यंत १५ वेळा जनगणना झाली. २०२१ मध्ये जनगणनेची तयारी केंद्राने सुरू केली होती. पण करोनामुळे जनगणना लांबणीवर पडली. ‘लवकरच जनगणना केली जाईल,’ असे केंद्र सरकारच्या वतीने संसदेत नेहमी सांगण्यात येते, पण प्रत्यक्ष वेळापत्रक जाहीर झालेले नाही. १९३१ पर्यंत जातनिहाय जनगणना केली जात असे. दुसऱ्या महायुद्धामुळे १९४१ ची जनगणना झाली नव्हती. भारत स्वतंत्र झाल्यावर तत्कालीन सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी फेटाळली होती. ओबीसी समाजाची देशातील निश्चित लोकसंख्या किती याचा अंदाज यावा म्हणून जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी विविध ओबीसी समाजातील नेत्यांची मागणी होती. ही मागणी करणाऱ्यांत लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, मुलायमसिंह यादव, छगन भुजबळ आदी नेते आग्रही होते. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीने जोर धरला. विविध राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जातनिहाय सामाजिक आणि आर्थिक जनगणना (सोशिओ- इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड कास्ट सेन्सस २०११) प्रक्रिया राबविली होती. या प्रक्रियेला जनगणना कायद्याचा आधार नव्हता. त्यामुळे त्या जनगणनेची जातवार आकडेवारी जाहीर करण्याचे बंधनही नसून, केंद्रातील मोदी सरकारने ती अद्यापही जाहीर केलेली नाही. उलट, त्या जातगणनेत अनेक त्रुटी आहेत किंवा जातींवरून गोंधळ असल्याचा केंद्राचा आक्षेप आहे. परंतु केंद्राने प्रत्यक्ष माहिती उघड करण्यास कायमच नकार दिला.
केंद्रातील भाजपचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध का?
केंद्रातील मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधातच सातत्याने भूमिका घेतली आहे. ‘जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात फूट पडेल,’ असा युक्तिवाद मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. मंडल आयोगाच्या अहवालात देशातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. त्याआधारेच ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. ओबीसी समाजाची नक्की लोकसंख्या किती हा राजकीयदृष्टय़ा फारच संवेदनशील मुद्दा. २०१४ पासून उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा अन्य राज्यांमध्ये ओबीसी समाजाने भाजपला साथ दिली आहे. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशात ओबीसी समाजाचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरला. अशा वेळी जातनिहाय जनगणनेतून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रमाणाचा मुद्दा पुन्हा वादग्रस्त ठरू शकतो. नेमके हे भाजपला टाळायचे आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी समाजाची मते भाजपसाठी निर्णायक ठरू शकतात. त्यातूनच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जातनिहाय जनगणनेला सातत्याने विरोध केला. फक्त ज्या राज्यांना जातनिहाय जनगणना करायची आहे त्यांना तशी मुभा देण्यात आली आहे.
