दत्ता जाधव
देशातील साखर कारखाने वर्षांकाठी सरासरी ३६० लाख टन साखरेचे उत्पादन करतात. त्यापैकी सुमारे २७५ लाख टनांपर्यंतची देशांतर्गत गरज भागून उर्वरित साखरेची निर्यात होते. आजवर खुल्या पद्धतीने होणारी निर्यात, यंदा कोटा पद्धतीने होणार आहे. कारखाने हे साखर निर्यातीचे गणित कसे सोडवितात यावरच कारखाना बेरजेत की वजाबाकीत हे ठरणार आहे.
देशात साखर उत्पादनाची स्थिती काय असेल?
देशात यंदाच्या चालू गळीत हंगामात सुमारे ३६० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) व्यक्त केला आहे. देशाची एका वर्षांची साखरेची गरज सरासरी २७५ लाख टन इतकी आहे. त्यात घरगुती (घरोघरी होणारा) आणि औद्योगिक वापराचा समावेश आहे. त्यातही घरगुती वापर जेमतेम ४५ लाख टनांच्या घरात आहे. उर्वरित साखर शीतपेये, मिठाई, चॉकटेलसह अन्य उद्योगांकडून वापरली जाते.
साखर निर्यातीची कोटा पद्धती काय आहे?
केंद्र सरकार आजवर ओपन जनरल लायसेन्स (ओजीएल) अंतर्गत साखर निर्यात करीत होते. आतापर्यंत सरकार निर्यातीचा एक आकडा निश्चित करीत असे. त्यानुसार कारखाना पातळीवर जागतिक व्यापारी, ठेकेदार वा कंपन्यांशी थेट करार करून साखर निर्यात होत असे. ठरवून दिलेल्या एकूण साठय़ाइतकी निर्यात झाली की केंद्र निर्यात बंद करीत असे. ही झाली ओजीएल पद्धत. यंदा केंद्र सरकारने कोटा पद्धत लागू केली आहे. चालू हंगामात देशातील सर्व म्हणजे सुमारे ५५० कारखान्यांना त्यांच्या साखर उत्पादनाच्या प्रमाणात निर्यात कोटा दिला जाईल. या कोटय़ाइतकीच साखर कारखान्यांना निर्यात करता येणार आहे. केंद्र सरकारने एकंदर ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. देशातील सर्व कारखान्यांना आपापल्या एकूण उत्पादनाच्या १८.२३ टक्के साखर निर्यात करता येईल, पण ही निर्यात मे २०२३ अखेपर्यंतच करावी लागेल.
कोटा पद्धतीचे नियम कसे असतील?
केंद्राने कोटा पद्धतीने साखर निर्यातीस परवानगी दिली असली तरी ज्या कारखान्यांना साखर निर्यात करायची नाही, त्या कारखान्यांना आपला कोटा इतर कारखान्यांना देता येतो. संबंधित कारखान्यांना ६० दिवसांत हा कोटा इतरांना देता येईल. ज्या कारखान्यांना निर्यात करायची नाही, त्यांना केंद्र सरकारला कारणासह निर्यात करणार नसल्याचे कळवावे लागणार आहे. जे कारखाने केंद्राला कळविणार नाहीत किंवा दिलेल्या कोटय़ापैकी ९० टक्क्यांपर्यंत निर्यात (मे अखेपर्यंत) करणार नाहीत, त्यांना केंद्र दंड म्हणून जून-जुलैच्या कोटय़ात देशांतर्गत साखर विक्री कोटय़ात ३० टक्क्यांपर्यंत कमी कोटा देऊ शकते.
निर्यात प्रक्रिया ऑनलाइन होणार?
कारखान्यांनी जास्तीत-जास्त साखर निर्यात करावी, असे केंद्राचे धोरण आहे. कच्ची साखर, पांढरी साखर कारखान्यांना निर्यात करता येणार आहे. फक्त कोणता कारखाना किती निर्यात करतो आणि देशातून किती साखर निर्यात होते. यावर केंद्राचे बारीक लक्ष असणार आहे. त्यासाठी निर्यातीची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करा, माहिती दररोज अपडेट करा, अशा सूचनाही केंद्राने साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत. त्यासाठी संबंधित कारखान्यांनी, केंद्राच्या ‘पी-२’ या ऑनलाइन पद्धतीवर माहिती भरायची आहे. साखर कारखान्यांनी केंद्राला अपूर्ण, अर्धवट माहिती दिल्यास संबंधित कारखान्यांचा नोव्हेंबरचा कोटा मंजूर केला जाणार नाही, असा इशाराही केंद्राने दिला आहे.
केंद्राचे साखर निर्यात धोरण काय?
देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची एफआरपी वेळेत मिळावी, यासाठी कारखान्यांनी वेगाने साखर निर्यात करावी, असे आदेशच केंद्र सरकारने काढले आहेत. आंतरराष्ट्रीय साखर बाजारात तेजी आहे. या तेजीचा फायदा उठवावा, असे केंद्राने म्हटले आहे. कारखाने आर्थिकदृष्टय़ा स्थिर राहावेत. यासाठी मागील वर्षी साखर निर्यातीला कोणतेही अनुदान केंद्राने दिले नाही. तरीही जास्त साखर निर्यात करून कारखाने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झाले आहेत. साखर निर्यातीचे धोरण शेतकरी, कारखाने आणि ग्राहक यांचे हित सांभाळून निश्चित करण्यात आले आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर वाढणार नाहीत. साखरेची पुरेशी उपलब्धता राहील, याची काळजी घेण्यात आली आहे, असेही केंद्राने म्हटले आहे. देशांतर्गत वापरासाठी सुमारे २७५ लाख टन साखर उपलब्ध राहील. इथेनॉलसाठी ५० लाख टन साखर वळविली जाईल आणि ३० सप्टेंबपर्यंत देशात ६० लाख टनांचा संरक्षित साठा कायम राहील, याचीही काळजी सरकारने घेतली आहे.
केंद्राचे इथेनॉलबाबतचे धोरण काय?
इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचे धोरण राहिले आहे. यंदाच्या हंगामात इथेनॉल उत्पादनासाठी पुरेशी साखर, उसाचा रस आणि मोलॅसिस राहील, असे नियोजन आहे. यंदा सुमारे ५० लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी होईल, असा केंद्राचा अंदाज आहे. इथेनॉल खरेदीच्या दरात सरासरी दोन रुपयांची वाढ करून केंद्राने साखर कारखान्यांना योग्य तो संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहेच.
महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार?
देशातून मेअखेर ६० लाख टन साखर निर्यात होणार असली तरी त्यात राज्याचा वाटा सर्वाधिक असेल. राज्यातून मेअखेर सुमारे २० लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थानिक बाजारापेक्षा प्रति क्विंटल २५०० रुपये जादा दर आहे. त्यामुळे या वाढीव दराचा फायदा उठविण्यासाठी कारखाने सज्ज आहेत. कोटा देण्याघेण्याचा फायदाही होणार आहेच. नोव्हेंबरअखेर राज्यात ४० लाख टन साखर उपलब्ध असेल, असा अंदाज आहे. निर्यात कराराला वेग आला असून, त्याचा सर्वाधिक फायदा राज्यातील कारखाने घेत आहेत.
