- संतोष प्रधान पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल जगदीप धनगड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी परस्परांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. उभयतांमध्ये अगदी नळावरच्या भांडणाप्रमाणे भांड्याला भांडे लागलेले असते. राज्यपाल फारच ट्वीट करून सरकारचे वाभाडे काढत असल्याने अलीकडेच ममतादिदींना राज्यपालांचे ट्वीट खातेच ब्लाॅक करून टाकले. त्यावर कुरघोडी म्हणून राज्यपालांनी सारे आदेश ट्वीटच्या माध्यमातून काढण्यास सुरुवात केली. हा वाद सुरू असतानाच विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यावरून वाद झाला. साधी टंकलेखनीय चूक, पण त्याचाही राज्यपालांनी किती मुद्दा ताणून धरला. शेवटी ममता बॅनर्जी यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागलेच. काय आहे वाद? पश्चिम बंगाल विधानसभेचे अधिवेशन ७ मार्च रोजी बोलाविण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना केली. आधी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अधिवेशनासाठी पत्र दिले होते. पण घटनेतील तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन शिफारस करायची असते याकडे राज्यपालांनी लक्ष वेधत शिफारस पुन्हा सरकारकडे पाठविली. कारण आधी पत्र मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाशिवाय शिफारस पत्र पाठविणे हा ममता बॅनर्जी यांचा अगोचरपणाच म्हणावा लागेल. राज्यपालांनी नकार दिल्याने ममता यांच्या मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घेतला. राज्यपालांना शिफारस पत्र पाठविले. हे शिफारस पत्र पाठविताना एक साधी चूक झाली. पण ही चूकच पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील वाद वाढण्यास कारणीभूत ठरली. पत्रात ७ मार्चला दोन वाजता (दोन ए. एम. असा उल्लेख करण्यात आला. तो वास्तविक २ पी. एम., असा हवा होता) अधिवेशन बोलवावे ही शिफारस होती. दोन ए. एम. म्हणजे पहाटे दोन वाजता. तशी ही मामुली चूक. टंकलेखनाकडून झालेली. वास्तविक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येणे अपेक्षित होते. पण त्यांच्या नजरेतून ती चूक सुटली. एरवी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशींकडे कानाडोळा करणाऱ्या राज्यपालांनी ही शिफारस मात्र लगेचच स्वीकारली. आदेश काढला व तो आदेश काय होता. तर ७ मार्चला पहाटे दोन वाजता अधिवेशन बोलाविण्याचा. पहाटे दोन वाजता अधिवेशन कसे? हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर राज्यपाल म्हणाले मी काय करणार. मंत्रिमंडळाची शिफारसच तशी. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने मला काम करावे लागते हे वर सांगण्यास राज्यपाल विसरले नाहीत. साधी चूक म्हणून दुरुस्त करावी ही सरकारची विनंती राज्यपालांनी फेटाळली. वेळ बदलायची असल्यास मंत्रिमंडळाने पुन्हा शिफारस करावी या घटनेतील तरतुदीकडे राज्यपालांनी लक्ष वेधले. अधिवेशन बोलाविण्याची प्रक्रिया काय आहे? घटनेच्या अनुच्छेद १७४ नुसार विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याचे अधिकार हे राज्यपालांचे असतात. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकतात. राज्यपाल स्वतःहून अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या निर्णयावर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल स्वतःहून अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत हे स्पष्ट केले होते. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकतात हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मग राज्यपाल की सरकार… कोणाचे बरोबर? पहाटे दोन वाजता अधिवेशन बोलाविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर टीका सुरू झाली. पण घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यपालांची कृती योग्य आहे. मंत्रिमंडळाने पहाटे दोन वाजता (दोन ए. एम.) अधिवेशन बोलाविण्याची शिफारस राजभवनला प्राप्त झाली तेव्हा राज्यपाल किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी ही चूक सरकार वा मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देणे क्रमप्राप्त होते. परंतु कुरघोडीच्या राजकारणात राज्यपाल धनगड यांनी ही चूक लक्षात येऊनही मुद्दामहून पहाटे दोन वाजता अधिवेशन बोलाविण्याचा आदेश काढला व तशी अधिसूचनाही जारी केली. घटनेनुसार म्हणावे तर राज्यपालाांचे बरोबर, पण तांत्रिकदृष्या विचार केल्यास राज्यपाल हा वाद टाळू शकले असते. या एका साध्या टंकलेखनीय चुकीने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. तेवढेच राज्यपालांना समाधान.
