मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीवर गर्दीचा भार प्रचंड वाढला आहे. गर्दीतून मुक्तता मिळावी आणि आरामदायी प्रवास व्हावा, यासाठी अनेकजण रिक्षा-टॅक्सीचा वापर करू लागले. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून प्रवासी, भाडे नाकारणे, जवळच्या ठिकाणी जाण्यास अधिक भाडे सांगून प्रवाशांची आर्थिक लूट करणे अशा शेकडो घटना मुंबईत दररोज घडतात. त्यामुळे हा प्रवासी वर्ग जास्त पैसे मोजून ॲप आधारित वाहनांचा वापर करू लागला. परंतु, ‘पळसाला पाने तीन’प्रमाणे ॲप आधारित वाहने अवेळी येणे, चालकाची उद्धट वागणूक, सण-उत्सवाच्या वेळी जादा पैसे आकारणे, असुरक्षित प्रवास असे प्रकार घडू लागले. त्यामुळे प्रवासी वर्ग मेटाकुटीला आला आहे. ॲप आधारित वाहनांच्या मनमानी कारभारावर वचक बसण्यासाठी आता परिवहन विभागाने धोरण ठरवले असून, त्याबाबत नवीन नियमावली तयार केली आहे. लवकरच, राज्य सरकारकडून नव्या नियमावलीवर शिक्कामोर्तब होऊन, नवीन नियमावली लागू होणार आहे.
नव्या नियमावलीची गरज का भासली?
मुंबईकरांचा प्रवास धावपळीचा असल्याने, इच्छितस्थळी वेळेत पोहचण्यासाठी मुंबईकर धडपड करतो. मात्र, ॲप आधारित वाहन अवेळी येत असल्याने, प्रवासी आणि चालक यांच्यात कायम वाद होतात. काही वेळा वाहतुककोंडीमुळे उशीर होत असला तरीही इतर वेळी कोणतेही ठोस कारण नसताना चालक उशिरा वाहन आणतात. तसेच बऱ्याचदा प्रवासी उभा असलेल्या जागेवर चालक येण्यास नकार देतात.
हेही वाचा… विश्लेषण: मिलिंद देवरांसारखे तरुण नेते काँग्रेसचा ‘हात’ का सोडतात? निवडणुकीच्या तोंडावर फटका?
अनेकदा ॲपवर दाखवण्यात आलेली वाहने प्रत्यक्षात अस्वच्छ असतात. त्यामुळे प्रवास करताना प्रवाशांचा हिरमोड होतो. याबाबत परिवहन विभागाने गंभीर दखल घेतली असून ठोस धोरण राबवले आहे. प्रत्यक्षात जसे वाहन असेल, तसेच ॲपवर छायाचित्र असावे, अशी तरतूद नव्या नियमावलीत केली आहे. तसेच, चालक-प्रवासी वादाचे मुद्दे मिटवण्यासाठी नवी धोरणे राबवली जात आहेत.
नव्या नियमावलीत नागरिकांसाठी सूचना काय?
केंद्र शासनाने ॲप आधारित वाहन कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यांचा विचार करून ॲप आधारित वाहनांच्या प्रचलनाकरिता महाराष्ट्र मोटार वाहन समुच्चयक नियमावली करण्यासाठी सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. समितीने ॲप आधारित वाहनांबाबत नवीन नियमावली तयार करण्यासाठी नागरिकांकडून सूचना व अभिप्राय मागवले. त्यानुसार परिवहन विभागाकडे वेगवेगळ्या माध्यमांतून सुमारे ७०० सूचना, अभिप्राय आले. या सूचना, अभिप्राय विचारात घेऊन नवीन नियमावली तयार करून, हा प्रस्ताव जानेवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्यात समितीने राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. पुढील कार्यवाही राज्य शासनाकडून करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
प्रवाशांच्या हाती चालकांचे भविष्य?
रिक्षा-टॅक्सी चालकांकडून प्रवाशांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. हाच प्रकार ॲप आधारित वाहनाधारकांकडून केला जातो. चालकांच्या वागणुकीबाबत, सुरक्षित प्रवासाबाबतचे मूल्यांकन प्रवाशांना करता येते. मात्र, त्यावर संबंधित ॲप कंपनीकडून ठोस कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे नव्या नियमावलीद्वारे ॲपवरील मूल्यांकनाच्या आधारावर आरटीओ विभागाला चालकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार मिळेल. ज्या चालकांचे मूल्यांकन अधिक वाईट असेल त्याला ॲप कंपनीमधून काढण्याचा अधिकार आरटीओला प्राप्त होईल. त्यामुळे प्रवाशांनी केलेल्या मूल्यांकनावरून चालकांचे भविष्य ठरेल.
मुंबईतील ४९१ ॲप आधारित वाहनांवर कारवाईचा बडगा
मुंबई शहर आणि उपनगरात ॲप आधारित वाहनांचे जाळे फोफावत चालले असून नियमांचे सर्रास उल्लंघन होते. त्यामुळे परिवहन कार्यालयातील कार्यरत वायुवेग पथकांकडून ॲप आधारित वाहनांची व चालकांची नियमितपणे तपासणी केली जाते. तपासणीदरम्यान विहित अटी व नियम मोडणाऱ्या, दोषी वाहन चालकांवर मोटार वाहन कायदा व नियमांतर्गत कारवाई करण्यात येते. मुंबई शहर व उपनगरांत गेल्या ९ महिन्यांच्या कालावधीत ॲप आधारित १,६९० ॲप आधारित वाहनांची तपासणी केली. दोषी आढळलेल्या ४९१ वाहनांवर कारवाई केली. या कारवाईपोटी १९ लाख ७६ हजार ९०० रुपयांचा दंडही वसूल केला. नव्या नियमावलीमुळे प्रवाशांच्या तक्रारीचे निवारण करणे अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
नियम मोडणारी वाहने कोणत्या विभागात अधिक?
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई (मध्य) विभागात ५९० वाहनांची तपासणीमध्ये १०७ दोषी वाहनांवर कारवाई करून ७ लाख ४२ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. मुंबई (पश्चिम) कार्यालयांतर्गत ७८२ वाहनांच्या तपासणीत २११ वाहने दोषी आढळली. यामध्ये ७ लाख ९३ हजार ५०० रुपये दंड वसूल केला. मुंबई (पूर्व) विभागात ३१८ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यात १७३ वाहने दोषी आढळली व त्यांच्याकडून ४ लाख ४१ हजार ४०० रुपयांचे दंडापोटी तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले.
ॲप आधारित वाहन कंपन्यांच्या भाडेवाढीवर मर्यादा येणार का?
आपत्कालीन परिस्थिती, सण-उत्सवाच्यावेळी किंवा सकाळ-सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळी अतिरिक्त भाडे आकारणी केली जाते. मूळ भाड्याच्या किमतीत वाढ करून प्रवाशांची आर्थिक लूट केली जाते. आता मूळ प्रवासी भाडेदरात फक्त २० ते २५ टक्क्यांनीच वाढ करण्याची मुभा ॲप आधारित वाहन कंपन्यांना दिली जाईल, अशी तरतूद नव्या नियमावलीमध्ये केली आहे, अशी माहिती आरटीओच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
