rison food regulations India आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केलेल्या आणि सध्या मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात असलेल्या एका कैद्याला जैन पद्धतीचे जेवण देण्याचा आदेश देऊनही ते दिले जात नसल्यामुळे न्यायालयाने मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना नोटीस बजावली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही तुरुंगात त्याला जैन पद्धतीचे जेवण दिले नाही आणि तो मे महिन्यापासून चपाती खात असल्याचा आरोप कैद्याने केला होता. तुरुंग नियमावलीत कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाविषयीचे काय नियम आहेत? तुरुंगात कैद्यांना त्यांच्या धार्मिक प्राधान्यानुसार जेवण दिले जाते का? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
कैद्याला जैन पद्धतीचे जेवण देण्याबाबतचे नेमके प्रकरण काय?
- मार्च २०२५ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मालेगावातील रहिवाशांच्या बँक खात्यांच्या गैरवापराद्वारे केल्या गेलेल्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात मुंबईतील रितेशकुमार एस. शाह याला अटक करण्यात आली होती.
- त्याने मे महिन्यात पहिल्यांदा जेवणाशी संबंधित तक्रार मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) नियुक्त केल्या गेलेल्या विशेष न्यायालयात केली होती आणि आपण जैन धर्माचे अनुयायी असल्याचे सांगितले होते.
- शाह याने असा युक्तिवाद केला होता की, जैन धर्माचे आजीवन अनुयायी म्हणून त्याने धार्मिकतेवर आधारित आहाराचे काटेकोरपणे पालन केले आणि तुरुंगात दिले जाणारे अन्न त्याच्या आहाराशी अनुरूप नाही.
- याचिकेत पुढे त्याने, त्याला दिले जाणारे जेवण जैन आहाराशी अनुरूप नसल्याने त्याच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे आणि त्याचे वजन लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे, असे म्हटले.
- न्यायालयाने १४ मे रोजी त्याची याचिका मान्य केली आणि असे नमूद केले की, आरोपी जैन धर्माचा अनुयायी असल्याने तो जैन धर्माने मान्य केलेला आहार घेण्यास पात्र आहे.
विशेष न्यायालयाने तुरुंग अधीक्षकांना जैन पद्धतीचे जेवण पुरवण्याचे निर्देश दिले. जूनमध्ये शाह याने दुसऱ्यांदा न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा त्याने, तुरुंग प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही आणि तो फक्त चपाती खाऊन जगत आहे, असा दावा केला. या आरोपानंतर न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला कारणे दाखवा, अशी नोटीस बजावली. या बाबतीत तुरुंग अधीक्षकांनी न्यायालयाला सांगितले की, शाह याला कांदा, लसूण व बटाटे नसलेली डाळ आणि भाजी दिली जात आहे. या आठवड्यात शाह याने न्यायालयाला सांगितले की, तुरुंग प्रशासनाने केवळ काही दिवस आदेशाचे पालन केले; परंतु त्यानंतर त्यांना जैन पद्धतीचे जेवण देणे बंद करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने पुन्हा तुरुंग प्रशासनाला यासंबंधित निर्देश दिले.
तुरुंगाच्या नियमांनुसार कैद्यांच्या अन्नाबाबत काय नियम आहेत?
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या तुरुंग नियमावलीत असे म्हटले आहे की, एका पुरुषाला दररोज २००० ते २,४०० कॅलरीजची आवश्यकता असते, तर जास्त काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान २,८०० कॅलरीजची आवश्यकता असते. दुसरीकडे एका महिलेला दररोज सुमारे २,४०० कॅलरीजची आवश्यकता असते. नियमावलीमध्ये प्रथिने आणि जीवनसत्त्वांसह आवश्यक पोषक घटकांचादेखील उल्लेख करण्यात आला आहे. तुरुंग हा राज्याचा विषय असल्याने या नियमावलीत असेही म्हटले आहे की, कैद्यांना दिला जाणारा आहार हा त्या त्या कैद्यासाठी आवश्यक कॅलरीजचे प्रमाण, तेथील हवामान व परिस्थिती, तसेच प्रत्येक राज्यातील कैद्यांच्या गरजा आणि त्यांच्या सवयी यांनुसार ठरवले जाऊ शकते.
धार्मिक उपवास करणाऱ्या कैद्यांना उपवासाचे अन्नही मिळू शकते, असे नियमावलीत म्हटले आहे. नियमावलीत असेदेखील नमूद करण्यात आले आहे की, स्वयंपाकघराचे व्यवस्थापन आणि जाती किंवा धर्मावर आधारित अन्न शिजविण्यास मनाई आहे. महाराष्ट्रातील तुरुंगाधिकाऱ्यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, जर एखाद्या कैद्याने त्यांना अन्नाच्या बाबतीत विशिष्ट धार्मिक आवश्यकतांबद्दलची माहिती दिली, तर त्यांच्याकडून तुरुंगात शक्य असेल तितकी व्यवस्था केली जाते. उदाहरणार्थ- श्रावण महिन्यात अनेक हिंदू व्य्क्ती उपवास करतात, तेव्हा कँटीनमध्ये फळे आणि साबुदाण्यावर आधारित अन्नपदार्थ उपलब्ध करून दिले जातात. तुरुंगाधिकारी रमजान महिन्यात उपवास करणाऱ्यांना सूर्योदयापूर्वी अन्न देण्याची व्यवस्था करतात. परंतु, अशीही काही उदाहरणे आहेत, ज्यात कैद्यांनी त्यांना धार्मिक गरजांचे पालन करता यावे यासाठी घरी तयार होणारे अन्न दिले जाण्याची परवानगी मागण्यासाठी न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे.
कैद्यांना त्यांच्या आवडीनुसार अन्न पुरवण्याबाबत न्यायालयांनी काय म्हटले?
कैद्यांना तुरुंग नियमावलीतील कठोर नियमांचे पालन करावे लागते. ते कधी उठतात, त्यांच्या जेवणाची वेळ, ते त्यांच्या बॅरेकमधून कधी बाहेर पडू शकतात याबाबत काही नियम आहेत. त्यामुळे जेवणाची निवडदेखील मर्यादित आहे. तुरुंगाधिकाऱ्यांनी कैद्यांना दिलेल्या जेवणाव्यतिरिक्त, काही कैद्यांना पूर्वनिर्धारित मेनूमधून किंवा कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या जेवणाव्यतिरिक्त केवळ तुरुंगाच्या कँटीनमध्ये उपलब्ध असलेले अन्न खरेदी करण्याची मोकळीक असते. १९५८ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लक्ष्मी नारायण विरुद्ध द स्टेट प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले की, तुरुंग ही अशी जागा नाही, जिथे लोक स्वतःच्या आवडी-निवडीच्या अन्नाची निवड करू शकतात.
काही कैद्यांनी निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाची तक्रार केल्यानंतर काही सुरक्षा उपाय सुरू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता नियमित अन्नाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यात येते. परंतु, एखाद्याच्या धार्मिक प्राधान्यानुसार अन्न देण्याबाबत कोणतेही धोरण नाही. न्यायालयांनी विशिष्ट निर्देश दिल्यावरच हा पर्याय दिला जातो; अन्यथा तुरुंगातून दिले जाणारे जेवणच कैद्यांना स्वीकारावे लागते.
२०१७ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या विषयाशी संबंधित एका याचिकेवरील सुनावणीत असे निरीक्षण नोंदवले की, रमजानमध्ये उपवास करणाऱ्या कैद्यांना मिळणाऱ्या जेवणाबाबत एकसमान धोरण असावे. २०२२ मध्ये मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली अटक झालेले आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी असा दावा केला होता की, जैन धर्माचे अनुयायी म्हणून त्यांना त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार जेवण दिले जात नाही. त्यावेळी विशेष न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यात सांगण्यात आले होते की, कोणत्याही व्यक्तीला ‘विशेष वागणूक’ दिली जाऊ शकत नाही.
