अमरावतीच्‍या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्‍हान देणाऱ्या याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या न्‍यायप्रविष्‍ट प्रकरणाविषयी…. उच्च न्‍यायालयाचा निकाल काय? अमरावती लोकसभा मतदार संघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. या मतदार संघातून निवडणूक लढण्‍यासाठी नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जातीचा दाखला मुंबई उपनगर उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळवला असल्याचा आरोप करीत शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र जून २०२१ मध्ये रद्द केले होते. नवनीत राणा यांनी २०१३ मध्ये हे जात प्रमाणपत्र मिळवले होते. हे प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र हे दोन्‍ही न्यायालयाने रद्द केले आणि त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्‍हान देणारी याचिका नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली. त्‍यावर लवकरच निकाल अपेक्षित आहे. हेही वाचा : Reliance and Disney Hotstar: रिलायन्स आणि डिस्ने यांच्यात सर्वात मोठा करार; देशातील माध्यम-मनोरंजन उद्योगांना कसा होणार फायदा? जात प्रमाणपत्राविषयी आक्षेप कोणता? नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवल्‍याचा आरोप माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्‍या याचिकेत केला होता. राणा या ‘मोची’ जातीच्‍या असल्‍याचे मुंबई उपनगर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी जारी केलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्‍यांनी न्‍यायालयाकडे केली होती. त्‍याआधी राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरविणाऱ्या मुंबई जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे अडसूळ यांनी तक्रार दाखल केली होती. वडिलांच्या शाळा सोडल्याच्या ३ वेगवेगळ्या दाखल्यांच्या आधारावर नवनीत राणा यांनी जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवले होते, असा आक्षेप घेण्‍यात आला होता. जात पडताळणी समितीचा निर्णय काय? नवनीत कौर-राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय मुंबई उपनगर जिल्हा जातपडताळणी समितीने दिला, पण त्यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून ते जप्त करण्याचा निर्णयदेखील याच समितीने दिला होता. दरम्यान, नवनीत कौर यांनी अमरावती लोकसभा मतदारसंघात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढवली होती, अशा दोन तक्रारी या समितीपुढे करण्यात आल्‍या होत्‍या. या तक्रारींवर संयुक्तपणे तीन सदस्यीय समितीने सुनावणी घेतली होती. समितीने नवनीत कौर यांचे वडील हरभजनसिंग कुंडलेस यांना मुंबई उपनगर जिल्‍ह्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले ‘मोची’ या अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या परस्‍परविरोधी निर्णयाचीदेखील चर्चा झाली होती. हेही वाचा : सुनियोजित नवी मुंबईचे बकालीकरण? हिरवे पट्टे, पाणथळ जमिनी, सायकल ट्रॅक निवासी संकुलांसाठी आंदण? नवनीत राणा यांची राजकीय वाटचाल कशी? नवनीत कौर-राणा या चित्रपट अभिनेत्री होत्‍या. यांचा विवाह बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्‍याशी २०११ मध्ये झाला . त्‍यानंतर त्यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले होते. २०१४ च्या निवडणुकीत नवनीत राणा यांनी राष्‍ट्रवादी कॉंग्रेसच्‍या उमेदवारीवर अमरावती लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविली होती. पण, त्‍यावेळी शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ यांनी राणा यांचा मतांनी पराभव केला होता. राणांच्‍या जात प्रमाणपत्राविरोधात २०१७ मध्ये आनंदराव अडसूळ यांनी याचिका दाखल केली होती. याच जात प्रमाणपत्राच्या आधारे राणा यांनी २०१९ मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. त्‍यांच्‍या उमेदवारीला कॉंग्रेस आणि राष्‍ट्रवादीने पाठिंबा दिला होता. या निवडणुकीत त्यांनी अडसूळ यांचा पराभव केला होता. हेही वाचा : ८.४ टक्के ‘जीडीपी’ वाढीबाबत आश्चर्य आणि शंका का व्यक्त होतेय? सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले? जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्‍हान दिले होते. या प्रकरणी न्‍यायमूर्ती जे. के. माहेश्‍वरी आणि न्‍यायमूर्ती संजय करोल यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. पंजाबातील शीख समुदायातील ‘सिख चमार’ या मागासवर्गीय जातीचे असल्‍याचे सांगून नवनीत राणा महाराष्‍ट्रात ‘मोची’ या अनुसूचित जातीचा दावा करू शकत नाहीत. त्‍या दस्‍तावेजांच्‍या आधारे वैधरित्‍या अनुसूचित जातीच्‍या आहेत, असे सिद्ध होऊ शकत नाही. तसेच प्रमाणपत्रदेखील दिले जाऊ शकत नाही. अन्‍यथा ते संविधानाच्‍या मूल्‍यांच्‍या विसंगत होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्‍यांच्‍या वकिलांनी न्यायालयात केला होता. तर जात पडताळणी समितीचा निर्णय योग्‍य असल्याचा दावा राणा यांच्‍या वकिलांनी केला. आता या प्रकरणी काय निकाल लागणार, याची उत्‍सुकता आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
