सचिन रोहेकेर देशाच्या जीडीपीने सरलेल्या तिमाहीत दमदार असा ८.४ टक्के वाढीचा दर नोंदवला. मात्र त्याच वेळी तिमाहीतील सकल मूल्यवर्धनाचा अर्थात ‘जीव्हीए’चा दर मात्र घसरून ६.५ टक्क्यांवर उतरला. अर्थव्यवस्थेसंबंधी एकाच वेळी आशा-निराशेचे भाव जागवणाऱ्या या तिमाही आकड्यांचे संकेत कोणते आणि जीडीपी वाढीबाबत अर्थविश्लेषकांमध्ये आश्चर्यमिश्रित शंकेचा सूर का उमटतोय, याविषयी… ताजी आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सामर्थ्याचे प्रतीक? भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपीने सरलेल्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत सार्वत्रिक अपेक्षांपेक्षा किती तरी सरस ८.४ टक्के दराने वाढ साधली. जीडीपी वाढीचा हा दर मागील सात तिमाहींमध्ये सर्वाधिक आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थानदेखील ही आकडेवारी भक्कम करते. ही आकडेवारी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची अस्सल क्षमताच दर्शवते, अशी उत्साही प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही व्यक्त केली. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनीही ‘आता तरी जागतिक पतमानांकन संस्थांनी फेरमूल्यांकन करून भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य वाढीचा दर ७ टक्क्यांपुढे न्यावा’, असे जगाला सूचित करणारी प्रतिक्रिया दिली. तिसऱ्या तिमाहीतील या तीव्र स्वरूपाच्या वाढीमुळे, २०२३-२४ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेची वाढ पूर्वअंदाजित ७.३ टक्क्यांवरून ७.६ टक्क्यांच्या उच्च पातळीवर नेणारे सुधारित अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना सलग तिसऱ्यांदा जनतेचा कौल मागत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रचारी पारड्याचे वजन वाढवणारी ही गुणात्मक भर निश्चितच. हेही वाचा >>>WPL 2024 : गुजरात जायंट संघाला मिळालीय ‘ही’ विशेष परवानगी; जाणून घ्या कारण… आकड्यांबाबत पूर्वअंदाज काय होते? तिसऱ्या तिमाहीतील जीडीपीची वाढ जेमतेम ७ टक्के आणि बहुतेकांनी ती ७ टक्क्यांखाली घसरण्याची शक्यता वर्तवली होती. गेल्या आठवड्यात घेण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या सर्वेक्षणांचे एकजात हे असेच अनुमान होते. खुद्द रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीतील बैठकीनंतर वर्तवलेल्या कयासात, तिसऱ्या तिमाहीतील वाढ काहीशी घसरून ६.५ टक्क्यांवर राहील असे म्हटले होते. वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारीत जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या (एनएसओ) पहिल्या आगाऊ अंदाजाने चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्था ७.३ टक्के दराने वाढण्याचे अनुमान व्यक्त केले होते. प्रत्यक्षात तिसऱ्या तिमाहीतील ८.४ टक्के वाढीच्या आकड्यांमुळे, एनएसओने गुरुवारी जाहीर केलेल्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजात २०२३-२४ या संपूर्ण वित्तवर्षासाठी जीडीपी वाढ ७.६ टक्के राहील असे म्हटले आहे. जीडीपी विरुद्ध जीव्हीए चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीचे जीडीपी वाढीचे आकडे काहीसे विरोधाभासी चित्र पुढे आणतात, अशा प्रतिक्रिया बहुतेक अर्थविश्लेषकांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेले पूर्वअंदाज खूप मोठ्या फरकाने चुकीचे ठरल्याने व्यक्त झालेली ही हताशा निश्चितच नाही. तिसऱ्या तिमाहीतील ८.४ टक्क्यांचा जीडीपी वाढीचा दर हा सार्वत्रिक अपेक्षेपेक्षा कितीतरी सरस, त्याच वेळी याच तिमाहीतील सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) मात्र ६.५ टक्के हे अपेक्षेनुरूप, किंबहुना घसरण दर्शवणारे, असे कसे? हे अर्थविश्लेषकांसाठी पेचात टाकणारे आहे. मागील आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ४.३ टक्के, तर जीव्हीए त्याहून अधिक ४.८ टक्के नोंदवला गेला होता. हे ध्यानात घेतले तर ताज्या आकडेवारीबाबत संभ्रम का, हे स्पष्ट होईल. अधिक स्पष्टतेसाठी मूळात हे दोन्ही आकडे काय हे लक्षात घ्यायला हवे. जीडीपी म्हणजे जीव्हीए अधिक कररूपी महसूल वजा अनुदान होय. ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२३ तिमाहीतील कर महसुलातील ३२ टक्क्यांची दमदार वाढ पाहता, जीव्हीएच्या तुलनेत जीडीपी वाढीचा दर लक्षणीय फरकाने उसळलेला दिसत आहे. हेही वाचा >>>विश्लेषण : पंतप्रधान मोदींकडून हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या देशातील पहिल्या बोटीचे उदघाटन, काय आहेत वैशिष्ट्ये? जाणून घ्या… हे आकडे संभ्रम का निर्माण करतात? जीव्हीए आणि जीडीपी आकड्यांतील संबंध गोंधळात टाकणारा आहे आणि वाढलेला कर महसूल त्याच्या मुळाशी आहे. मात्र कर महसूल वाढणे हे अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीचे सूचकच. त्याबद्दल शंका घेण्याचे कारणच काय? तथापि सरलेल्या तिमाहीत दिसली तशी तीव्र स्वरूपाची वाढ निरंतर शक्य नाही. त्यामुळे हा वाढीचा दर टिकाऊ ठरणार नाही. प्रगतीचा आलेख सातत्यपूर्ण नसणे हे संयतपणे विचार करणाऱ्या कुणासाठीही खरेतर चिंताजनकच. त्याचवेळी ‘एनएसओ’ने मागील आकडेवारीतदेखील लक्षणीय सुधारणा केल्या आहेत. या आधी भारताची अर्थव्यवस्था करोना टाळेबंदीच्या पडछायेतून सावरत असताना २०२२-२३ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत १३.१ टक्क्यांच्या वेगाने वाढली होती. आता हा वाढीचा दर सुधारून १२.८ टक्क्यांवर आणण्यात आला आणि २०२२-२३ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा दरही त्यामुळे आधी जाहीर झालेल्या ७.२ टक्क्यांवरून, आता ७ टक्के असा सुधारून घेण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळेही चालू वर्षाच्या आकडेवारीवर अनुकूल आधारभूत परिणाम दिसून आला आहे, असे विश्लेषकांचे निरीक्षण आहे. आकड्यांची उद्योग क्षेत्रवार उकल काय? क्षेत्रनिहाय आकडेवारी पाहिली तर कृषी क्षेत्राची कामगिरी घोर निराशा दर्शवते. तिसऱ्या तिमाहीतील शेतीतील सकल मूल्यवर्धन शून्याखाली जाणारे म्हणजे उणे ०.८ टक्के आहे. मागील १९ तिमाहींमध्ये शेतीच्या मूल्यवर्धन पहिल्यांदाच संकोचल्याचे ही आकडेवारी सांगते. दुसरीकडे, औद्योगिक क्षेत्राने (खाणकाम, निर्मिती क्षेत्र, वीज, वायू आणि पाणीपुरवठा आणि बांधकाम) गती घेतली असून, या तिमाहीत त्यात सरासरी ९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. निर्मिती क्षेत्रातील वाढ आणि बांधकाम क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण कामगिरी यामागे असून, या क्षेत्राच्या निरोगी कामगिरीलाच तिने अधोरेखित केले आहे. तर सेवा क्षेत्रात मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थोडी घसरण झाली आहे. भविष्यासाठी संकेत काय? गुरुवारीच जाहीर झालेली आणखी एक आकडेवारी या अंगाने लक्षणीय ठरावी. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या मुख्य पायाभूत क्षेत्रांची वाढ जानेवारी २०२४ मध्ये १५ महिन्यांच्या नीचांकी ३.६ टक्के नोंदवण्यात आली. खते, पोलाद, शुद्धीकरण उत्पादने आणि वीजनिर्मिती या क्षेत्रांची कामगिरी घसरल्याचा हा परिणाम आहे. निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी सरकारचा महसूली खर्च आणि भांडवली खर्चासाठी सैल सोडलेला हातही आखडला आहे. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीची स्थिती उत्साहवर्धक नाही, याची अर्थमंत्र्यांनीच जाहीर कबुली दिली आहे. ‘एनएसओ’च्या संपूर्ण वर्षासंबंधीच्या ताज्या सुधारित अंदाजाला लक्षात घेतले तर चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ५.९ टक्क्यांवर घसरण्याची शक्यता दिसून येते. sachin.rohekar@expressindia.com
