-सचिन रोहेकर महागाईने दशकभरातील उच्चांक गाठला आहे. महागाईचे हे भूत सर्वार्थाने वाईटच. चीज-वस्तूंच्या किमती भयंकर वाढण्यासह, लोकांची बचत त्यातून घटत जाते, खर्च-उत्पन्नाची तोंडमिळवणी एक अवघड कसरत बनते. सामान्यजनच नव्हे तर उद्योगधंद्यांच्या गुंतवणुकीलाही ते परावृत्त करते. भांडवलाच्या पलायनास चालना मिळते. आर्थिक विकासाला पायबंद बसतो. पुढे आर्थिक मंदी, नोकर-कपात, बेरोजगारी अशी समस्यांची मालिकाच तयार होते. जरी विद्यमान केंद्र व राज्यातील सरकार महागाईच्या या संकटासंबंधी बेफिकीरी दाखवत असले तरी त्याच्या सामाजिक अशांतता आणि राजकीय अराजकता निर्माण करणाऱ्या परिणामांकडे कानाडोळा करणे त्यांनाही निश्चितच परवडणार नाही. महागाईला काबूत आणणारी आयुधे कोणती? वाट पाहण्याशिवाय पर्यायच नाही या हतबलतेमागे कारणे काय? महागाई कमी होणार की तूर्त वाढतच जाणार? महागाईचे चटके सोसत असणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने हा एक कळीचा प्रश्न. याकामी महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या रिझर्व्ह बँक आणि तिच्या पतधोरण निर्धारण समितीचे (एमपीसी) यावरील उत्तर फारसे आश्वासक नाही. इतक्यात तरी दिलासा मिळणे शक्य नाही, असेच ते आहे. एमपीसीचे एक तज्ज्ञ सदस्य प्रा. जयंत वर्मा यांच्या मते, महागाई अथवा चलनवाढीने चिंताजनक रूप धारण केल्याचे २०२१ सालच्या उत्तरार्धातच म्हणजेच नेमक्या वेळीच ध्यानात घेतले गेले असते आणि उपाययोजना सुरू केल्या गेल्या असत्या तर एव्हाना स्थिती आवाक्यात आल्याचे दिसू शकले असते. तथापि युरोपात रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाल्यावर खडबडून जागे होत, मे २०२२ मध्ये व्याजदरात वाढीचे पाऊल टाकून महागाई नियंत्रणाचा पहिला डोस वापरात आणला गेला. विलंबानेच सुरुवात होऊन असे चार डोस दिले गेल्यानंतरही, येथपासून किमान दीड वर्षांनी म्हणजे २०२४ सालच्या सुरुवातीला आपल्याला अर्थव्यवस्थेवरील महागाईचे भूत खऱ्या अर्थाने सरलेले दिसेल, असे वर्मा यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. अपयश कुणाचे, खापर कुणावर? सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये नोंदविल्या गेलेल्या ७.४ टक्के किरकोळ महागाई दराने, रिझर्व्ह बँकेसाठी सहनशील सहा टक्क्यांच्या कमाल दर मर्यादेपेक्षा महागाई दर सतत नऊ महिने अधिक राहिल्यावर शिक्कामोर्तब केले. रिझर्व्ह बँकेला आता, केंद्र सरकारला किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याची कारणे आणि त्याला लगाम घालण्यासाठी उपाययोजनांचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा लागेल. रिझर्व्ह बँक कायद्यान्वये ही बाब बंधनकारक असून, ऑगस्ट २०१६ मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केंद्र सरकारशी करारान्वये स्वीकारलेल्या महागाई लक्ष्यी पतधोरण आराखड्यानुसार असा खुलासेवार अहवाल विद्यमान गव्हर्नरांना द्यावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. तथापि नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात महागाईचे कमाल दर मर्यादेचे लक्ष्य हुकल्याचे वारंवार अनुभवास आले आहे. एप्रिल २०१९ पासून ४१ महिन्यांपैकी, तब्बल २१ महिन्यांमध्ये महागाई दर सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, मागील सव्वा तीन वर्षांत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक अपयश या आघाडीवर दिसून येते. बराच काळ ही गोष्ट दुर्लक्षित राहिली आणि आता तिचा सलगपणे प्रहार सोसावा लागत आहे. पर्यायी धोरणांपेक्षा, महागाई लक्ष्यीकरण पद्धतीची निवड का? कोणतीही मध्यवर्ती बँक सरकारच्या प्रभावापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असू शकत नाही. परंतु सरकारला योग्य वाटेल अशा चलनवाढीचा दर साध्य करण्यासाठी आयुधे निवडण्यात तरी ती मुक्त असली पाहिजे, याची तरतूद महागाई लक्ष्यीकरण आराखड्यातून केली गेली आहे. सरकारी वर्चस्वापासून मुक्ततेचा अर्थ असाही की, सरकारची खुल्या बाजारातून कर्ज उचल आणि उसनवारी कमी करणे. जेणेकरून देशांतर्गत रोखे बाजारांत कंपन्यांना निधी उभारणीला पुरेसा वाव राहिल. सारांशात, चलनवाढीला कारणीभूत अतिरिक्त नोटा छपाईवर मदार राहणार नाही, इतकी महसुली सक्षमता सरकारकडे असावी. महागाई लक्ष्यीकरण आराखड्यामुळे या दुसऱ्या बाजूचादेखील आपोआपच पडताळा होतो. किंबहुना गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या खुलाशात ही गोष्ट यायलाच हवी. महागाई नियंत्रणात रिझर्व्ह बँक हतबल ठरली काय? अन्नधान्य व इंधन घटकातील किंमतवाढ ही किरकोळ महागाई दरात प्रामुख्याने भर घालत आहे. इंधनाची गरज ही बहुतांश आयातीतून आपण पूर्ण करतो, तर भाज्या, फळे, धान्य आदी खाद्यवस्तूंच्या किमती या आजही हवामानाच्या लहरीवर बेतलेल्या असतात. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेला महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी काहीही करता येण्यासारखे नाही काय? पण थेट अशा निष्कर्षावर जाणे चुकीचे ठरेल. याचे कारण आहे गाभ्यातील महागाई अर्थात याला असणारा ‘कोअर इन्फ्लेशन’चा पैलू. हा खाद्य आणि इंधनेतर महागाई दर असून, जो वर्षानुवर्षे उच्च पातळीवर राहिला आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे मुख्य ग्राहक किंमत निर्देशांकात निम्म्याहून अधिक योगदान या घटकाचे आहे. सप्टेंबरमध्ये हा गाभ्यातील महागाई दर ६.५ टक्के होता आणि मागील १६ महिन्यांपैकी १४ महिन्यांमध्ये तो सरासरी ५.५ टक्के आणि गेल्या सात महिन्यांत तो ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. हे आकडे पाहता गाभ्यातील महागाई ही अन्नधान्य, इंधन घटकांच्या किंमत वाढीइतकी जास्त नसली तरी, एकंदर किरकोळ महागाईची मात्रा चढीच राहील यात तिचीही भूमिका राहिली आहे. याचे एक स्पष्टीकरण असेही की, या उच्च महागाई दरात वेतनमान व मजुरीतील वाढीचेही योगदान आहे. किमती वाढल्याची भरपाई ही वेतनात वाढीने केली जावी अशी कामगार-कर्मचाऱ्यांची स्वाभाविक मागणी असते. मागील वर्ष, दीड वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यांत कितीदा आणि किती प्रमाण वाढ झाली ते पाहिले तर चित्र पुरते स्पष्ट होईल. भत्ते, वेतन वाढते तसे उपभोग, मागणीही वाढते म्हणजे महागाईला आणखीच हातभार लागतो. एकूणात महागाईला खतपाणी हे असे व्यवस्थेतच पद्धतशीर भिनले आहे. व्याजदर वाढ हाच महागाई नियंत्रणाचा उपाय काय? रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांत चारदा रेपो दर वाढवणे हे ‘कोअर इन्फ्लेशन’मधील चढ पाहता अर्थपूर्णच ठरते. रेपो दर वाढवण्यामागचा हेतू बँकांकडून कर्जाच्या मागणीला आवर घालणे हा आहे. तसेच, यातून ठेवींवर जास्त व्याज देणे बँकांना भाग पडत असल्याने लोक त्यानिमित्ताने पैसे बचत करू लागतात आणि या प्रक्रियेत उपभोग व खर्चाचे नियोजन पुढे ढकलण्यास ते प्रवृत्त होत असतात. वस्तू व सेवांची मागणी कमी झाल्याने महागाई दरावर नियंत्रण साधले जाते. पण योजनेप्रमाणे हे प्रत्यक्ष साकारले जाण्यास निश्चितच वेळ लागतो.
