पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध घेतलेल्या राजनैतिक निर्णयांस प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने सिमला करा स्थगित करण्याची धमकी दिली आहे. १९७१मधील बांगलादेश युद्धानंतर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा संघर्ष भडकू नये आणि दीर्घकालीन शांतता नांदावी यासाठी १९७२मध्ये सिमला येथे करार झाला. हाच तो सिमला करार. आता हा करार स्थगित करण्याची धमकी देऊन पाकिस्तानने युद्धखोरीची प्रचीती दिली.
सिमला करार काय आहे?
२ जुलै १९७२ रोजी हिमाचल प्रदेशची राजधानी सिमला येथे भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी यांनी करारावर सह्या केल्या. या कराराला १९७१मधील बांगलादेश युद्धाची पार्श्वभूमी होती. दोन युद्धे आणि एक युद्धसदृश संघर्षानंतर दोन्ही देशांनी परस्पर वाद चर्चेच्या व शांततेच्या मार्गाने मिटवावेत, वादग्रस्त मुद्द्यांवरून संघर्ष टाळावा, चर्चा आणि वाटाघाटींचे पर्याय सदैव खुले ठेवावे असे कराराच्या प्रस्तावनेत नमूद आहे.
करारात तरतुदी कोणत्या?
संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यातील तत्त्वे हा दोन देशांतील संबंधांचा आधार असेल.
दोन्ही देशांदरम्यान कोणतेही मुद्दे परस्परसंवादाने आणि चर्चेने सोडवण्यासाठी कटिबद्ध राहणार
कोणत्याही वादग्रस्त मुद्द्यावर द्विमान्य तोडगा निघाल्याखेरीज एकतर्फी ती परिस्थिती बदलणार नाही, तसेच अशा कोणत्याही कृतीचे समर्थन करणार नाही.
समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व या तत्त्वांचे अधिष्ठान सिमला करारास राहील.
१९७१च्या युद्धातील शस्त्रविरामाच्या वेळी असलेली पश्चिम पाकिस्तान सीमारेषा प्रत्यक्ष ताबारेषा म्हणून ओळखली जाईल.
बांगलादेशच्या निर्मितीवर शिक्कामोर्तब.
युद्धादरम्यान अधिग्रहित केलेला १३ हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग भारताकडून पाकिस्तानला परत.
१९७१ चे युद्ध
सिमला कराराला अर्थातच डिसेंबर १९७१ मध्ये झालेल्या बांगलादेश मुक्ती युद्धाची पार्श्वभूमी होती. युद्धाला ३ डिसेंबरला अधिकृतरीत्या सुरुवात. त्या दिवशी सकाळी पाकिस्तानी हवाई दलाने आठ भारतीय हवाई तळांवर हल्ले केले. त्याच सायंकाळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ही कृती म्हणजे पाकिस्तानचे भारताविरुद्ध युद्ध असल्याचे जाहीर केले आणि प्रतिसादाची योजना तयार केली. डिसेंबरमध्ये युद्धाला तोंड फुटले, कारण त्याच्या काही महिने आधीपासूनच त्यावेळच्या पश्चिम पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांनी आणि लष्कराने त्यांच्याच देशातील म्हणजे पूर्व पाकिस्तानातील (सध्याचा बांगलादेश) बंगालीबहुल जनतेवर अनन्वित अत्याचार केला. त्या छळामुळे भेदरून लाखो निर्वासित पूर्व पाकिस्तानातून पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये येऊ लागले. त्या समस्येचे निराकरण कसे करायचे हा भारतासमोर प्रश्न होता. पूर्व पाकिस्तानातील मुक्ती बाहिनी बंडखोर संघटनेला पाठिंबा देण्याचे धोरण इंदिरा गांधी सरकारने अवलंबले. बांगलादेश मुक्ती ही त्यावेळी भारताचीही गरज बनली. युद्धाला तोंड फुटले त्यावेळी इंदिरा गांधी आणि तत्कालीन लष्कप्रमुख जनरल सॅम मानेकशॉ यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली भारताने अवघ्या १३ दिवसांमध्ये पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावले. जवळपास ९० हजारांहून अधिक पाकिस्तानी सैनिक, त्यांच्या जनरलसह शरण आले. त्या पराभवाची सल आजही पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि लष्करशहांच्या मनात आहे. त्यामुळे सिमला करार हा यांतील काहींना भारताने लादलेला करार वाटतो.
पाकिस्तान अधिक युद्धखोर होईल?
भारताने सिंधू जलवाटप कराराला स्थगिती दिली आहे. ही एकतर्फी व युद्धसदृश कृती ठरते असे मानत पाकिस्तानने सिमला करारास स्थगिती देण्याचा इशारा दिला. खुद्द पाकिस्तानने सिमला कराराचे पावित्र्य फारसे राखले नाही. काश्मीर मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्याचे कृत्य पाकिस्तानने वारंवार केले आहे. हा मुद्दा तसा द्विपक्षीय आहे आणि सिमला करारानुसार तो द्विपक्षीय चर्चेतूनच सोडवणे आवश्यक होते. सिमला करारास स्थगिती देऊन पाकिस्तान अधिक युद्धखोर बनू शकतो. कारण करारामध्ये केवळ चर्चा आणि वाटाघाटींनी वादग्रस्त मुद्द्यांची उकल करण्याची सूचना होती. याशिवाय काश्मीर मुद्द्यावर तिसऱ्या देशाच्या किंवा राष्ट्रसमूहाच्या हस्तक्षेपाची मागणीही पाकिस्तानकडून वारंवार उपस्थित होऊ शकते.
‘एलओसी’चे काय होणार?
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा अर्थात एलओसी ही हंगामी सीमारेषा मानण्याचे सिमला करारात अंतर्भूत होते. सिमला करारच नसेल, तर एलओसीचे पावित्र्य धोक्यात येऊ शकते. विशेषतः पाकिस्तानकडून सीमेपलीकडून होणाऱ्या गोळीबाराच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते. अर्थातच पाकिस्तानने करारभंग केला, तर एलओसीचे पावित्र्य राखण्याचे दायित्व भारतावरही राहात नाही. ती ओलांडून पाक पुरस्कृत आणि संचालित दहशतवादी तळांवर हल्ले करणे त्यामुळे भारतालाही शक्य होऊ शकते.
