मुंबईचे कवी आणि कलासमीक्षक रणजित होस्कोटे हे ज्यू विरोधी आणि बीडीएस (Boycott, Divestment, Sanctions) चळवळीचे हितचिंतक असल्याचा एक लेख नुकताच जर्मनीमधील वृत्तपत्रात छापून आला होता. हा लेख छापून आल्यानंतर होस्कोटे यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी जर्मनीतील अत्यंत प्रतिष्ठित अशा ‘डॉक्युमेण्टा’ या महाप्रदर्शनाच्या निवड समितीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. ‘डॉक्युमेण्टा’ हे जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मानले जाणारे कलाप्रदर्शन आहे. २०२७ मध्ये ‘डॉक्युमेण्टा’चे १६ वे पुष्प सादर होणार आहे. मात्र, होस्कोटे यांच्या राजीनाम्यानंतर ‘डॉक्युमेण्टा’च्या निवड समितीमधील इतर सदस्यांनीही १७ नोव्हेंबर रोजी आपले राजीनामे दिले आहेत.

‘बीडीएस’ या ज्यू विरोधी संघटनेच्या भारतातल्या समर्थकांनी २०१९ मध्ये काढलेल्या एका पत्रकावर अन्य अनेकानेक लेखक/ कलावंतांप्रमाणेच होस्कोटे यांचीही स्वाक्षरी होती. तसेच इस्रायलच्या मुंबईतील दूतावास कार्यालयाने “झायोनिझम आणि हिंदूत्व” या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चासत्राचाही होस्कोटे यांनी निषेध केला होता. होस्कोटे यांनी ज्यूं विरोधी मजकूरावर (Anti-Semitic content) स्वाक्षरी केल्याबद्दल जर्मनीच्या वर्तमानपत्रातील लेखात त्यांचा निषेध करण्यात आला होता.

joi biden
अन्वयार्थ: बायडेन प्रशासनाचा नैतिक विजय..
IRGC behind Israel attack
इस्रायलच्या हल्ल्यामागे कुणाचा हात? ज्यू राष्ट्रावर हल्ला करणारी इस्लामिक संघटना कोणती?
25 prominent politicians joined BJP
आधी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी ‘कलंकित’; भाजपमध्ये येताच ‘चकचकीत’
apec climate center predict india will receive above normal monsoon rainfall
विश्लेषण : ला-निनामुळे यंदाच्या पावसाळयात ‘आबादाणी’ होईल?

हे वाचा >> होस्कोटेंच्या राजीनाम्यानंतर ‘डॉक्युमेण्टा’च अडचणीत; जर्मनीतील महाप्रदर्शनाची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची चिन्हे

इस्रायल आणि हमास यांच्यादरम्यान चालू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बीडीएस (बहिष्कार, निर्गुंतवणूक आणि निर्बंध) चळवळ पुन्हा एकदा सक्रिय झाली असून इस्रायलमधील नामांकित कंपन्यांच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकण्यात येत आहे. यामध्ये मॅकडोनाल्ड, पुमा, गुगल, डिस्ने आणि ॲमेझॉन यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

बीडीएस चळवळ म्हणजे काय?

पॅलेस्टाईनमधील लोकांच्या हक्कांसाठी २००५ साली १७० पॅलेस्टिनी गट एकत्र आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पॅलेस्टाईनबद्दल सहानुभूती गोळा करण्यासाठी त्यांनी ही चळवळ सुरू केली. बीडीएसच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, “अँटी सेमिटिझम (ज्यूं विरोधवाद) आणि इस्लामोफोबिया यांच्यासह जगातील सर्व प्रकारच्या भेदभावांना बीडीएस ही सर्वसमावेशक, वर्णद्वेष विरोधी मानवाधिकार चळवळ तत्वतः विरोध करते.”

दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद विरोधी चळवळीतून प्रेरणा घेवून ही चळवळ सुरू करण्यात आली होती. इस्रायलसमोर ठेवलेल्या तीन मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत इस्रायलवर अहिंसक दबाव टाकण्याचे काम बीडीएसकडून करण्यात येते. बीडीएसने ठेवलेल्या तीन मागण्या खालीलप्रमाणे:

१. इस्रायलने अरब राष्ट्रांच्या जमिनीवर मिळविलेला ताबा सोडून वसाहतवादाचा शेवट करावा आणि सीमेवर बांधलेली भिंत जमीनदोस्त करावी.

२. इस्रायलमध्ये असलेल्या अरब-पॅलेस्टिनी नागरिकांचे समानतेचे अधिकार मान्य करावेत.

३. संयुक्त राष्ट्रांच्या ठराव क्र. १९४ नुसार पॅलेस्टिनी निर्वासितांना त्यांचे घर आणि मालमत्ता यामध्ये पुन्हा प्रवेश मिळण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा सन्मान करावा आणि त्याला संरक्षण, प्रोत्साहन द्यावे.

वरील पहिल्या मागणीत भिंतीचा उल्लेख झाला आहे. त्याचा संदर्भ वेस्ट बँक आणि इस्रायल यांच्यादरम्यान उभ्या केलेल्या भिंतीशी आहे. सदर भिंत सुरक्षेच्या कारणास्तव बांधली असल्याचे इस्रायलचे म्हणणे आहे, तर पॅलेस्टिनी नागरिक या भिंतीला विरोध करतात. सदर भिंतीमुळे पॅलेस्टाईनच्या भूभागावर इस्रायलने बेकायदेशीर ताबा मिळविला असल्याचा आरोप करण्यात येतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायिक न्यायालयानेही यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, “इस्रायलने सदर भिंतीचे बांधकाम बंद करून आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे उल्लंघन त्वरित थांबवावे.”

संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव १९४ हा १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने मंजूर केला. इस्रायलची निर्मिती झाल्यानंतर त्याचवर्षी इस्रायल-अरब युद्ध झाले होते, त्या दरम्यान हा ठराव केला गेला. इस्रायलमुळे सात लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिक विस्थापित आणि निर्वासित झाले, असे ठरावाद्वारे मानले गेले. या विस्थापनाला नकबा (Naqba) असे संबोधले जाते. या ठरावात नमूद केल्याप्रमाणे, “पॅलेस्टिनी निर्वासितांना लवकरात लवकर त्यांच्या घरी परतायचे आहे आणि तिथेच त्यांना शांततेने वास्तव्य करायचे असून शेजाऱ्यांनी लवकरात लवकर या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी परवानगी द्यावी. ज्या लोकांना या भूमीत पुन्हा परतायचे नाही, त्यांना संबंधित जबाबदार सरकार किंवा यंत्रणेने त्यांच्या मालमत्तेची नुकसान भरपाई द्यावी.”

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बीडीएसचे लक्ष्य काय?

बहिष्कार – Boycott

“इस्रायली सरकार, त्यांच्याशी संबंधित क्रीडा, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संस्थांचा पाठिंबा काढून घेणे आणि पॅलेस्टिनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व इस्रायली आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवर बहिष्कार टाकणे किंवा त्यांना पाठिंबा न देणे”, अशा भूमिकांचा अवलंब करून बीडीएस आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उदाहरणार्थ, बूट बनविणाऱ्या पुमा या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ब्रँडने इस्रायल फुटबॉल असोसिएशनचे प्रायोजकत्व स्वीकारले असून, ज्यामध्ये इस्रायलव्याप्त पॅलेस्टाईनच्या भूमीवरील संघाचा यात समावेश आहे. त्यामुळे या ब्रँडवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन बीडीएसकडून करण्यात येते.

निर्गुंतवणूक – Divestment

याच पद्धतीने निर्गुंतवणूक मोहीम राबवत विविध बँक, स्थानिक परिषदा, चर्च, पेन्शन फंड आणि विद्यापीठांना इस्रायलमधील गुंतवणूक काढून घेण्यासाठी आवाहन करण्यात येते.

निर्बंध – Sanctions

निर्बंध मोहिमेद्वारे इस्रायलकडून होणारा वर्णद्वेष संपविणे आणि त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. संयुक्त राष्ट्र आणि फिफासारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावरील इस्रायलचे सदस्यत्व रद्द व्हावे, यासाठीही बीडीएसकडून प्रयत्न केले जातात.

बीडीएसने जाणीवपूर्वक रणनीती आखल्यानुसार काही निवडक कंपन्या आणि उत्पादनांना लक्ष्य केले आहे, जेणेकरून या कंपन्यांविरोधात प्रभावी प्रचार करत मोठा परिणाम साधता येईल. जर बऱ्याच कंपन्यांची यादी तयार केली आणि ती सोशल मीडियावर पसरवली तर बहिष्कार घालण्याचा हेतू साध्य न होता, अगदी त्याच्या उलट परिणाम हाती येतात; अशी यादी कुचकामी ठरण्याचा धोका असू शकतो. त्यामुळेच बीडीएसने रणनीती आखून निवडक कंपन्यांना लक्ष्य केले.

हे वाचा >> इजिप्त आणि इतर अरब राष्ट्र पॅलेस्टिनी निर्वासितांना का स्वीकारत नाहीत?

बीडीएस चळवळीबाबत इस्रायलचे मत काय?

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी बीडीएस चळवळ ही ज्यूद्वेष्टी (anti-semitism) असल्याचा आरोप काही काळापूर्वी केला होता. अँटी सेमिटिझम ही ज्यू लोकांबद्दल द्वेष आणि त्यांच्याशी भेदभाव करणारी विचारधारा आहे. “माझ्या मते सर्वात भयानक आणि सर्वात लज्जास्पद बाब ही आहे की, ज्यू लोकांवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा वापरणारे लोक युरोपच्या भूमीवर राहतात. भूतकाळात या लोकांनी ज्यू व्यापारावर बहिष्कार टाकला होता आणि आज हे लोक ज्यूंच्या देशावरच बहिष्कार टाकण्याची भूमिका मांडत आहेत”, अशी प्रतिक्रिया नेत्यानाहू यांनी २०१४ मध्ये दिली होती.

नेत्यानाहू पुढे म्हणाले, “बीडीएसच्या संस्थापकांना इस्रायलचा आणि पर्यायाने ज्यूंच्या देशाचा अंत झालेला पाहायचा आहे. ते याबद्दल अगदी स्पष्ट मते मांडतात. बहिष्कार घालणारे कोण आहेत आणि त्यांची विचारसरणी काय आहे, हे उघड करणे मला योग्य वाटते. हे लोक आधुनिक पोशाखातले जुनेच ज्यूद्वेष्टे आहेत आणि म्हणून त्यांच्या विरोधात लढले पाहिजे, असे मला वाटते.”

पंतप्रधान नेत्यानाहू यांनी केलेल्या टीकेला बीडीएसच्या वतीने प्रत्युत्तर दिले गेले. “इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल आम्ही टीका केली. त्याच्याशी ज्यूद्वेष्टे असा संबंध लावून लोकांना संभ्रमात टाकू नये. इस्रायल हे राष्ट्र आहे, व्यक्ती नाही. एखाद्या राष्ट्राने जर अन्यायी कृती केली असेल तर त्याचा विरोध करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला हक्क आहे”, असे प्रत्युत्तर बीडीएसच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बीडीएस चळवळीमुळे आर्थिक प्रभाव पडला?

बीडीएस चळवळीमुळे काही आंतरराष्ट्रीय ब्रँड आणि सेलिब्रिटींनी इस्रायलसह काम करण्यास किंवा इस्रायलच्या भूमीवर आपली कला सादर करण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकेतील प्रसिद्ध आईस्क्रीम ब्रँड बेन अँड जेरीचा यात समावेश आहे. तसेच पिंक फ्लॉइड या आंतरराष्ट्रीय रॉक बँडचा सदस्य रॉजर वॉटर्स याने इस्रायलमध्ये दौरा करण्यास नकार दिला होता.

इस्रायलवर बहिष्कार टाकण्यासाठी अरब राष्ट्रांमध्ये अनेक काळापासून विचारप्रवाह सुरू आहेत. दीर्घकालीन विचार प्रवाहामुळेही काहीवेळा बहिष्कार घातला गेलेला आहे. त्यामुळे बीडीएस चळवळीमुळे सध्याचे बहिष्कार होत आहेत का, याचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे. त्यामुळे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर या विखुरलेल्या चळवळीचा नेमका किती प्रभाव पडला, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे.

बीडीएसनेही ही बाब मान्य केली आहे. त्यांच्या संकेतस्थळावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे आणि हा असा पाठिंबा खोलवर रुजलेला आहे. परंतु, इस्रायली वर्णद्वेष आणि इस्रायली वसाहतवादाला असलेले पाश्चात्य देशातील समर्थन संपविण्यासाठी बीडीएस चळवळ एक प्रभावी आणि शक्तीशाली साधन बनू पाहत आहे, हेही नाकारून चालणार नाही.