सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३९ ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती; निवड प्रक्रियेत झाला मोठा बदल, जाणून घ्या

अधिवक्ता कायदा, १९६१ च्या कलम १६ मध्ये वकिलांचे दोन वर्ग आहेत, ते म्हणजे ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि इतर अधिवक्ता. तर कलम १६ (२) अन्वये एखादा वकील अशा प्रकारचे पद ग्रहण करण्यासाठी पात्र असेल, तर त्या वकिलाला ज्येष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती करण्याची परवानगी या कलमाद्वारे मिळते. कलम १६ च्या तरतुदींमध्ये असेही म्हटले आहे की, ज्येष्ठ वकिलांना काही अतिरिक्त निर्बंध लागू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियम, २०१३ नुसार, त्यांना वकालतनामा दाखल करण्यास, कनिष्ठ वकिलाशिवाय न्यायालयात हजर राहण्यास, मसुदा तयार करण्याचे काम करण्यास किंवा थेट स्वीकारण्यास मनाई आहे.

हेही वाचा : भारताला अमेरिकेकडून मिळणार ‘हंटर किलर’; काय आहे MQ-9B? कोटींची गुंतवणूक करून भारत हे ड्रोन का खरेदी करत आहे?

वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती कशी केली जाते?

भारताचे सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायमूर्तींसह पदासाठी वकिलाचे नाव लिहून शिफारस करू शकतात. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘ज्येष्ठ वकील’ पदाचा अर्ज करण्यासाठी किमान वय ४५ वर्षे करण्यात आले आहे. परंतु, ही वयोमर्यादा ज्येष्ठ वकिलांच्या पदनामासाठीच्या समितीद्वारे शिथिल केली जाऊ शकते. विशेषतः न्यायमूर्तींनी वकिलाच्या नावाची शिफारस केली असल्यास. २०१८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणतेही किमान वय विहित केलेले नाही. पदासाठी अर्जदारांच्या योग्यतेला १०० गुणांमध्ये श्रेणीबद्ध केले आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शैक्षणिक लेखांचे प्रकाशन यासाठी एकूण फक्त पाच गुण राखून ठेवले आहेत. पूर्वी शैक्षणिक लेखांच्या प्रकाशनांसाठी १५ गुण वेगळे ठेवले जात होते. दुसरीकडे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नोंदवलेल्या आणि न नोंदवलेल्या न्यायालयातील सुनावणीला देण्यात येणारे गुण ४० ते ५० गुणांनी वाढले आहेत.

२०१८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काय म्हटले आहे?

ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकिलांच्या पदनामाचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची यादी जारी केली होती. २०१८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी एक समिती स्थापित करण्यात आली आणि या समितीला विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले. समितीचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश असतात, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, भारताचे महाधिवक्ता आणि अध्यक्ष व इतर सदस्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या ‘बार’च्या सदस्यांचा समावेश असतो. सरन्यायाधीश किंवा इतर कोणतेही न्यायाधीश पदासाठी वकिलाच्या नावाची शिफारस करू शकतात. अधिवक्ता त्यांचे अर्ज ‘स्थायी सचिवालय’कडे देऊ शकतात. अर्ज देताना त्यात ठरविलेल्या निकषांची पूर्तता संबंधित अर्जदाराने करणे आवश्यक असते.

नियुक्ती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेसाठी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाली. इंदिरा जयसिंह यांनी विद्यमान प्रक्रियेला अपारदर्शक, मनमानी व घराणेशाहीने बरबटलेली पद्धत असल्याचे आरोप केले होते. २०१८ पूर्वी वकील कायदा, १९६१ आंतरगट ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली जात असे.

२०१७ च्या निकालामध्ये स्थायी सचिवालय/ समितीच्या स्थापनेसाठी तरतूद करण्यात आली. ही समिती वकिलांच्या ज्येष्ठतेसंदर्भातील अर्जांचे संकलन करून अर्जावरील माहितीची पडताळणी, त्यात नोंदवलेल्या सुनावणींची आणि न नोंदविल्या गेलेल्या सुनावणींची छाननी केली जायची. त्यानंतर पदनामाचा प्रस्ताव त्या त्या न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जायचा. त्यानंतर समिती उमेदवाराची मुलाखत घेऊन आणि पॉईंट सिस्टीमच्या आधारे एकूण मूल्यमापन करायची. मंजुरीनंतर बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेण्यासाठी उमेदवाराचे नाव पूर्ण न्यायालयासमोर पाठवले जायचे.

हेही वाचा : स्वतंत्र भारताची पहिली सकाळ अन् सनईचा तो सूर भारतीयांच्या मनात अजरामर

२०२३ मध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे का जारी करण्यात आली?

१६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यांच्या अर्जात छापून आलेले लेख, मुलाखती, व्यक्तिमत्त्व आणि योग्यतेला ४० टक्के महत्त्व दिले. ही प्रणाली व्यक्तिनिष्ठ, कुचकामी आहे आणि वकिलांना पारंपरिकरीत्या प्रदान केलेला सन्मान आणि प्रतिष्ठेला कमी लेखणारी आहे, असा युक्तिवाद केंद्राकडून करण्यात आला. काही पैसे भरून लेख छापून आणले जातात. या लेखाची कोणतीही गुणवत्ता तपासली जात नाही, असा आरोपही केंद्राने केला. गुप्त मतपत्रिकेद्वारे वकिलांना प्रतिष्ठेचे पद देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असेही केंद्राने म्हटले. मे २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने २०१८ ची मार्गदर्शक तत्त्वे कायम ठेवली; परंतु प्रकाशनांसाठी प्रदान केलेल्या गुणांची संख्या १५ वरून पाचपर्यंत कमी केली. न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की, गुप्त मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची पद्धत अपवादात्मक परिस्थितीत वापरली जाणे आवश्यक आहे आणि जर त्याचा अवलंब करायचा असेल, तर त्याची कारणे नोंदवायला हवीत.