मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून देशातील पहिल्या ‘स्मार्ट’ गावाचे उदघाटन; काय आहे महाराष्ट्रातील ‘स्मार्ट डिजिटल व्हिलेज’ प्रकल्प?

हा ‘स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट व्हिलेज’ प्रकल्प व्हॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एंटरप्रायजेस (VoICE) या दूरसंचार क्षेत्रातील प्रमुख भारतीय कंपन्यांच्या संघटनेने प्रस्तावित केला होता. VoICE च्या प्रतिनिधींनी या वर्षी १९ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. हा पथदर्शी प्रकल्प (Pilot project) स्वातंत्र्य दिनापर्यंत पूर्ण झाला आणि त्याचे औपचारिक उदघाटन रविवारी (२४ ऑगस्ट) करण्यात आले. महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलेला हा प्रकल्प नेमका कसा आहे? देशातील पहिले स्मार्ट गाव म्हणून ‘सातनवरी’चीच निवड का करण्यात आली? त्याविषयी जाणून घेऊयात.

‘स्मार्ट इंटेलिजेंट व्हिलेज’ म्हणजे काय?

• ‘स्मार्ट इंटेलिजेंट व्हिलेज’ ही एक ग्रामीण विकासाची संकल्पना आहे.
• डिजिटल तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व कनेक्टिव्हिटी (Seamless connectivity) यांचा वापर करून, भारतातील गावांमधील दैनंदिन जीवनमान सुधारावे हा या संकल्पनेमागचा उद्देश आहे.
• VoICE चे महासंचालक राकेश कुमार भटनागर यांच्या मते, स्मार्ट इंटेलिजेंट व्हिलेज म्हणजे असे गाव, जिथे तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामीण जीवन सोपे होते.
• या गावातील लोक शेती, पीक आणि इतर दैनंदिन कामांसाठी डिजिटल आणि एआयचा सोल्यूशन्सचा वापर करतात.
• मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “ग्रामीण परिवर्तनासाठी एक आदर्श मॉडेल तयार करणे हा याचा उद्देश आहे.
• प्रत्येक तालुक्यात १० स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट व्हिलेज विकसित करून, हळूहळू हा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात वाढवण्याचा आमचा मानस आहे.”

‘सातनवरी’चीच निवड का करण्यात आली?

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, “या गावाने स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष पूर्ण केले. त्यामुळे ‘सातनवरी’ची निवड सर्वांत आधी करण्यात आली. गावात तलाव, शेतजमिनी, शाळा, अंगणवाडी आणि इतर सामुदायिक जागा आहेत, जिथे हे प्रकल्प प्रभावीपणे राबवले जाऊ शकतात.”

ते पुढे म्हणाले, “सातनवरीची निवड या पथदर्शी प्रकल्पासाठी केली गेली. कारण- येथे अनेक स्मार्ट तंत्रज्ञानांचा वापर होऊ शकतो. येथील शेतकरी आता स्मार्ट शेतीचा वापर करीत आहेत. पाण्याचे निरीक्षण करण्यासाठी सेन्सर्सचा वापर आणि ड्रोनचा वापर केला जात आहे. स्मार्ट देखरेख प्रणालीमुळे गावातील सुरक्षा वाढली आहे. शाळांमध्ये एआय असलेल्या वर्गखोल्या आहेत, अंगणवाड्यांचे डिजिटायजेशन झाले आहे आणि आरोग्य सुविधा मोठ्या रुग्णालयांशी जोडल्या गेल्या आहेत.”

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर जिल्हा परिषद करीत आहे. त्यात ग्रामपंचायत आणि गावकऱ्यांचाही सहभाग आहे. जिल्हा परिषदेने आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि स्थापनेसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा म्हणजेच ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा, अंगणवाडी, विहीर व तलाव इत्यादी बाबी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) कपिल कालोडे, बीडीओ सचिन सूर्यवंशी व ग्रामसेविका रोहिणी यांनी स्थानिक समुदायाच्या सहकार्याने गावाला तंत्रज्ञानाने विकसित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

‘सातनवरी’तील स्मार्ट तंत्रज्ञान

कृषी (Agriculture) : स्मार्ट शेतीमध्ये इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) सेन्सर्सचा वापर करून, जमीन आणि पिकांची स्थिती रिअल-टाइममध्ये तपासली जाते. त्यामुळे शेतकरी २५ ते ४० टक्के पाण्याची बचत करू शकतात. खतांचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी करू शकतात, कीटकांचा लवकर शोध घेऊ शकतात आणि उत्पादन २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतात. स्वयंचलित सिंचन (automated irrigation) व एआय साधनांमुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होतो आणि पीक नियोजन करणे सोपे होते. मोबाइल ॲप्लिकेशनचा वापर हवामान-अनुकूल शेतीसाठी होतो. त्याच्या मदतीने नैसर्गिक शेती पद्धती आणि डिजिटल डेटाचा वापर शक्य होतो.

मत्स्य व्यवसाय (Fisheries) : तलावातील पाण्याच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करण्यासाठी सेन्सर्सचा वापर केला जातो. हे सेन्सर्स ऑक्सिजन, पीएच, तापमान इत्यादी तपासतात आणि रिअल-टाइममध्ये शेतकऱ्यांना इशारा देतात. त्यामुळे माशांचा मृत्युदर कमी होतो, खर्च कमी होतो आणि उत्पादन २० ते ३० टक्क्यांनी वाढते.

शेतीत ड्रोनचा वापर (Use of Drones in Farming) : जीपीएस आणि सेन्सर्सनी सुसज्ज असलेले ड्रोन मातीच्या गुणवत्तेनुसार खतांची फवारणी करतात. त्यामुळे रसायनांचा वापर २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होतो आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी होतो. या तंत्रज्ञानामुळे ८० टक्के श्रमाची बचत होते आणि स्थानिक तरुणांना ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले गेल्यामुळे नवीन उत्पन्नाची संधी मिळते.

कॅमेरे व फवारणी यंत्रांनी सुसज्ज असलेले ड्रोन इमेजिंग व एआय यांच्या वापराद्वारे कीटकांचा शोध घेऊन, त्या जागी कीटकनाशकांची फवारणी केली जाते. त्यामुळे कीटकनाशकांचा अतिवापर ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होतो, शेतकऱ्यांसाठी आरोग्य धोके कमी होतात आणि पिकांची गुणवत्ताही सुधारते.

सुरक्षा आणि सोय (Safety & Convenience) : गावातील स्मार्ट पथदिव्यांमध्ये IoTसक्षम LEDs वापरले गेले आहेत. त्यांच्या मदतीने हालचाल, वेळ किंवा आजूबाजूच्या प्रकाशानुसार दिव्यांचा प्रकाश कमी-जास्त होतो. त्यांना मोबाइल ॲपद्वारे नियंत्रित करता येते. त्यामुळे विजेचा वापर ५० ते ७० टक्क्यांनी कमी होतो. तसेच, सार्वजनिक ठिकाणांची सुरक्षा वाढते आणि देखभालीचा खर्चही कमी होतो. IoT शी जोडलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे व ड्रोन शेती आणि सार्वजनिक ठिकाणांचे रिअल-टाइममध्ये निरीक्षण करतात आणि घुसखोरी किंवा पिकांच्या नुकसानीची माहिती मिळविण्यासाठी एआयचा वापर करतात.

पिण्याचे पाणी (Drinking Water) : एआय आधारित प्रणाली पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि गुणवत्तेचे रिअल-टाइममध्ये निरीक्षण करते. त्यामुळे प्रतिव्यक्ती दररोज ५५ लिटर ही पाण्याची निश्चित मात्रा सुनिश्चित होते.

आरोग्य सेवा (Healthcare) : गावातील सर्वसमावेशक ग्रामीण आरोग्य सेवा १२० पेक्षा जास्त आरोग्य चाचण्या पुरवते. त्यात रक्त आणि हृदयाची तपासणी, कर्करोग आणि टीबी तपासणी इत्यादींचा समावेश आहे. काही प्रकरणांमध्ये चाचणीचा निकाल काही मिनिटांत उपलब्ध होतो. टेलिकन्सल्टेशन , टेलिमेडिसिन व डिजिटल रेकॉर्ड यांच्या वापरामुळे रोगांचे लवकर निदान करणे शक्य होते. त्यामुळे उपचाराचा खर्च कमी होतो आणि दुर्गम समुदायांमध्ये शहरी दर्जाची आरोग्य सेवा मिळते.

शिक्षण (Education) : गावातील ऑनलाइन शिक्षणासाठी समर्पित वायफाय नेटवर्कवर ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो. त्यात स्मार्ट वर्गखोल्या आणि झूमसारख्या ॲप्सचा वापर केला जातो. ग्रामपंचायतीतील वायफाय हॉटस्पॉट भारतनेट कनेक्टिव्हिटीद्वारे १०० Mbps पर्यंत वेगाने मोफत इंटरनेट पुरवतात.

सुरक्षा (Security) : गावात सार्वजनिक संरक्षण आणि आपत्कालीन प्रणाली आहे, जिथे सुरक्षा कर्मचारी पुश-टू-टॉक संवाद साधण्यासाठी हँडहेल्ड उपकरणांचा वापर करू शकतात. ग्रामस्थ मोबाइल ॲप किंवा पंचायत कार्यालयातील मदत फोनद्वारे मदतीची विनंती करू शकतात. सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिवर्धकाद्वारे अलर्ट आणि घोषणा प्रसारित केल्या जाऊ शकतात. ही प्रणाली पोलीस, एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या संवाद माध्यमांशी जोडलेली आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद मिळतो.

कचरा व्यवस्थापन (Waste Management) : एक स्मार्ट कचरा व्यवस्थापन प्रणाली IoT सक्षम डस्टबिन्स व ट्रॅकिंग साधनांचा वापर करून, कचरा सुरक्षितपणे गोळा करते आणि त्याची विल्हेवाट लावते. त्यामुळे शिसे, पारा व कॅडमियम (cadmium)सारखी हानिकारक रसायने, माती आणि पाण्यात मिसळण्यापासून रोखली जातात. ही प्रणाली डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून, दीर्घकालीन कचरा व्यवस्थापन धोरणे अधिक चांगल्या प्रकारे नियोजित करते.

अग्निशमन नियंत्रण (Fire Control) : शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वयंचलित अग्निशामक यंत्रे (Automatic fire extinguishers) बसवण्यात आली आहेत. ही यंत्रे चेंडूच्या आकाराची असून मोनोअमोनियम फॉस्फेटने भरलेली आहेत. ही अग्निशामक यंत्रे आगीच्या संपर्कात आल्यावर १०-१५ सेकंदांत कार्यान्वित होतात. शेती किंवा दूरच्या भागात ड्रोनद्वारे यंत्रांना थेट आगीवर सोडले जाऊ शकते.

सेंट्रल नेटवर्क मॅनेजमेंट कंट्रोल सिस्टीम (C-NOC) : ही प्रणाली स्मार्ट इंटेलिजेंट व्हिलेजमधील सर्व उपकरणांचे निरीक्षण करते. त्यांची कार्यक्षमता व उपलब्धता तपासते आणि समस्येची माहिती त्वरित योग्य विक्रेत्यांना देते. त्यामुळे सेवा सुरळीत सुरू आहे, हे सुनिश्चित होते.

या प्रकल्पाचा खर्च किती आणि भविष्य काय?

राकेश कुमार भटनागर यांच्या मते, एक ‘स्मार्ट, इंटेलिजेंट व्हिलेज’ तयार करण्यासाठी सरासरी सुमारे ५० लाख रुपये खर्च येईल. ‘सातनवरी’चा पथदर्शी प्रकल्प VoICE संघटनेतील २४ कंपन्यांनी राबवला; पण भविष्यात अधिक गावांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. ‘सातनवरी’मध्ये सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी बहुतेक स्टार्टअप्स किंवा लहान उद्योजक आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, प्रत्येक तालुक्यात १० गावे ‘स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट’ केली जातील. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ३,५०० पेक्षा जास्त गावांना या उपक्रमाचा फायदा होईल. भटनागर यांनी दावा केला की, एकदा मंजुरी मिळाल्यावर दुसऱ्या ठिकाणी हे मॉडेल तयार करण्यासाठी १० दिवसांपेक्षा कमी वेळ लागेल. या प्रकल्पासमोरील एक प्रमुख आव्हान म्हणजे अखंड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे. महाराष्ट्रात सध्या फक्त सुमारे ३,७५० ग्रामपंचायती ऑनलाइन आहेत आणि त्यापैकी काही सार्वजनिक नेटवर्कवर अवलंबून आहेत.