ब्रिटन हिंद महासागरातील चागोस बेट मॉरिशसला सुपूर्द करण्यास तयार झाला आहे. ब्रिटनने चागोस बेटाचे सार्वभौमत्व मॉरिशसला हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी वादग्रस्त कराराला औपचारिकता देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या करारामुळे हिंद महासागर द्वीपसमूहावर दशकांपासून असणाऱ्या ब्रिटिश प्रशासनाचा अंत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा १९६५ मध्ये मॉरिशसपासून हे बेट वेगळे झाल्यापासून कायदेशीर आणि राजनैतिक वादांचा विषय राहिला आहे. दोन्ही देशांतील हा करार काय आहे? भारतासाठी हा करार फायद्याचा कसा? त्यामुळे हिंद महासागरातील भारताची पकड मजबूत होणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
ब्रिटन – मॉरिशसमधील करार काय?
ब्रिटन – मॉरिशसमधील करारानुसार, ब्रिटन मॉरिशसला किमान ९९ वर्षांसाठी तळ भाड्याने देण्यासाठी दरवर्षी सरासरी १०१ दशलक्ष पौंड देईल. कीर स्टार्मर म्हणाले की, अमेरिकन सैन्याद्वारे चालविला जाणारा हा तळ ब्रिटिश दहशतवादविरोधी आणि गुप्तचर यंत्रणेसाठी महत्त्वाचा आहे. “आमच्या अटींवर या कराराला आता सहमती देऊन, आम्ही मजबूत संरक्षण मिळवीत आहोत,” असे कीर स्टार्मर यांनी लंडनजवळील नॉर्थवूड येथील यूके लष्करी मुख्यालयात पत्रकारांना सांगितले. त्यांनी या कराराला त्यांच्या सरकारचे यश म्हटले आहे. या कराराविषयी कीर स्टार्मर यांची सकारात्मक भूमिका दिसत असली तरी या करारामुळे ब्रिटनच्या करदात्यांना अब्जावधींचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षांनी मॉरिशसच्या चीनशी असलेल्या जवळच्या व्यापारी संबंधांकडे लक्ष वेधून राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते केमी बॅडेनोच यांनी या निर्णयाला अराजकता असे म्हटले आहे. त्यांनी कीर स्टार्मर यांच्या सरकारवर करदात्यांवर महत्त्वपूर्ण भार टाकल्याचा आरोप केला आहे. परराष्ट्र कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला होता की, या करारात होणारा विलंब मॉरिशस आणि अमेरिका या दोन्ही देशांबरोबरच्या ब्रिटनच्या संबंधांना हानी पोहोचवू शकतो.
चागोस बेटे कुठे आहेत?
चागोस बेटे हिंद महासागराच्या मध्यभागी आहेत. ही बेटे भारताच्या दक्षिण टोकापासून आणि मालदीवच्या दक्षिणेकडे स्थित असणाऱ्या ६० हून अधिक बेटांची एक दुर्गम साखळी आहे. १८१४ पासून ही बेटे ब्रिटिश सार्वभौमत्वाखाली असून, फ्रान्सने त्यांना दिले होते. हा द्वीपसमूह डिएगो गार्सियावरील लष्करी तळासाठी सर्वांत प्रसिद्ध आहे. हा लष्करी तळ व्हिएतनाम युद्धापासून ते इराक आणि अफगाणिस्तानमधील संघर्षापर्यंतच्या अमेरिकन लष्करी कारवायांमध्ये महत्त्वाचा ठरला होता. अमेरिकेने मान्य केले की, २००८ मध्ये हा तळ दहशतवादी संशयितांना गुप्तपणे ने-आण करण्यासाठीही वापरला होता.
१९६५ मध्ये ब्रिटनने मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या तीन वर्षांपूर्वी ब्रिटिश वसाहत असलेल्या मॉरिशसपासून चागोस बेटे वेगळे केली आणि या प्रदेशाला ब्रिटिश हिंद महासागर प्रदेश म्हणून घोषित केले. अमेरिकेने मध्य पूर्व, दक्षिण आशिया व पूर्व आफ्रिकेतील सुरक्षा कारवायांसाठी हा तळ महत्त्वाचा आणि सुमारे २,५०० अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे घर असल्याचे सांगितले. अलीकडे येमेनच्या हुथी बंडखोरांना लक्ष्य करीत सुरू असलेल्या हवाई मोहिमेदरम्यानदेखील अमेरिकेने डिएगो गार्सिया येथे अनेक अणु-सक्षम बी-२ स्पिरिट बॉम्बर्स तैनात केले होते.
मॉरिशससाठी करार महत्त्वाचा का?
पोर्ट लुईसजवळील पॉइंट ऑक्स सेबल्स येथील चागोस निर्वासित गटाच्या मुख्यालयात या करारावर स्वाक्षरी झाल्याचा आनंद साजरा करण्यासाठी अनेक चागोसियन एकत्र आले. लोकांना आनंदाश्रूंचे भरते आले, त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी केली आणि कराराचा आनंद साजरा करण्यात आला. बीबीसीशी बोलताना एका वृद्ध महिलेने सांगितले, “आता मी तिथे जाऊ शकते आणि शांततेत मरू शकते.” चागोस निर्वासित गटाचे नेते ऑलिव्हियर बॅनकॉल्ट यांनी या प्रसंगाचे वर्णन ‘ऐतिहासिक दिवस’ म्हणून केले. बॅरिस्टर हिशाम ओझीर यांनी बीबीसीला म्हटले की, हा करार सर्वांसाठी फायदेशीर आहे. डिएगो गार्सियाचा समावेश असलेल्या चागोस द्वीपसमूहावर मॉरिशसचे सार्वभौमत्व मान्य करणे हे ब्रिटन आणि अमेरिका दोघांच्याही सुरक्षा हितसंबंधांसाठीदेखील फायद्याचे आहे.
त्यांनी म्हटले, “किमान ५० वर्षांहून अधिक काळानंतर आज मॉरिशस पूर्णपणे स्वतंत्र आहे आणि सर्व मॉरिशस पुन्हा एकत्र आले आहे. आज एका बाजूला चागोस बेटांवरील मॉरिशसचे सार्वभौमत्व स्पष्ट झाले आहे आणि ब्रिटन व अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे असलेले सुरक्षा घटकदेखील जपले जात आहेत.” मॉरिशस ग्लोबल डायस्पोराचे अध्यक्ष कोव्हिलेन नरसिंघेन यांनी या कराराचे वर्णन एक मैलाचा दगड म्हणून केले. ब्रिटन आणि मॉरिशसला या भागात चीनची सर्वाधिक भीती होती. त्यांनी डिएगो गार्सियाला सोडल्यास चीन त्वरित आपले सैन्य तिथे तैनात करेल, अशी भीती दोन्ही देशांना होती, ज्यामुळे हिंद महासागरातील त्यांची सुरक्षा कमकुवत झाली असती.
भारताचा ब्रिटन-मॉरिशस कराराला पाठिंबा
भारताने मॉरिशस आणि ब्रिटन यांच्यात झालेल्या कराराचे स्वागत केले आहे. या करारामुळे डीएगो गार्सियासह चागोस द्वीपसमूहावर मॉरिशसचे सार्वभौमत्व पुनर्संचयित झाले आहे. या कराराविषयी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, “या द्विपक्षीय कराराद्वारे दीर्घकाळ चालणाऱ्या चागोस वादाचे निराकरण होणे हा एक मैलाचा दगड आहे आणि या प्रदेशासाठी सकारात्मक विकास आहे. हा करार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये झालेल्या चर्चेला पुढे नेणारा आहे.”
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, भारताने मॉरिशसच्या चागोस द्वीपसमूहावरील हक्काचे सातत्याने समर्थन केले आहे. “मॉरिशसचा दीर्घकालीन भागीदार म्हणून भारत सागरी सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थिरता मजबूत करण्यासाठी मॉरिशसला पाठिंबा देत आला आहे. तसेच भारत हिंद महासागरात शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी मॉरिशस आणि इतर समान विचारसरणीच्या देशांबरोबर मिळून काम करण्यास वचनबद्ध आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले आहे.
