विश्लेषण : २० कोटींची रोख रक्कम ज्यांच्या घरात सापडली त्या अर्पिता मुखर्जी आहेत तरी कोण?

पश्चिम बंगाल सरकारमधील मंत्र्याशी संबंधित अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून २० कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्यानंतर अर्पिता याचं नाव चांगलेच चर्चेत आलं आहे. जप्त करण्यात आलेली रोकड मोजण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना बँकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावावं लागलं. या कारवाईत ईडीने अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरातून रोख रकमेसोबतच तब्बल २० मोबाईल जप्त केले आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रिमंडळात पार्थ चटर्जी सध्या उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री आहेत.

एसएससी घोटाळा झाला तेव्हा चटर्जी शिक्षणमंत्री होते. याच चटर्जी यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जाणाऱ्या अर्पिता मुखर्जी यांच्या डायमंड सिटी कॉम्पलेक्स येथील घरावर शुक्रवारी ईडीने धाड टाकली तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. अर्पिता मुखर्जी यांच्याव्यतिरिक्त ईडीने शिक्षण राज्यमंत्री परेश सी अधिकारी तसेच आमदार माणिक भट्टाचार्य तसेच अन्य काही व्यक्तींवरही केली आहे. तरीही आर्पिता यांच्या घरी सापडलेल्या दोन हजार आणि ५०० रुपयाच्या नोटांचे फोटो समोर आल्यानंतर त्यांच्यासंदर्भातील बातम्या आणि माहिती शोधणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं आहे. समाजमाध्यमांवरही त्या चर्चेत आहेत.

अर्पिता कोण आहेत?
अर्पिता या पार्थ चटर्जींच्या निकटवर्तीय असून त्या पेशाने एक अभिनेत्री आणि मॉडेल आहेत. त्यांनी ओडिशी भाषेतील चित्रपटांमध्ये काम केली आहेत. त्यांनी तामिळ चित्रपटांमध्येही कामं केली आहेत. बंगली चित्रपटांपैकी मामा-भांजे, पार्टरनसारख्या चित्रपटांमध्ये अर्पिता यांनी काम केलंय. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्या पार्थ यांच्यासोबत बेहाला वेस्ट सेंट्रलमध्ये प्रचार करताना दिसून आल्या होत्या. मागील काही वर्षांपासून त्या दक्षिण कोलकात्यामधील एका आलिशान फ्लॅटमध्ये वास्तव्यास आहेत.

अर्पिता आणि पार्थ मुखर्जी हे अनेकदा राजकीय कार्यक्रमांमध्येही एकत्र पहायला मिळाले. दक्षिण कोलकाता येथील लोकप्रिय दुर्गा पूजा समितीच्या समारंभात दोघांची पहिल्यांदा ओळख झाल्याचं सांगितलं जातं. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्यानंतर नोटा मोजण्याच्या मशिनने ही रक्कम मोजण्यास सुरुवात केली. अनेक तास नोटा मोजण्याचं काम सुरु होतं. पार्थ यांच्याशी संबंधित एकूण १३ संपत्त्यांवर शुक्रवारपासून ईडीने छापेमारी सुरु केली आहे.

हा घोटाळा नेमका काय?
पश्चिम बंगालमधील एसएससी घोटाळ्यामध्ये सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये बेकायदेशीर नियुक्त्या करण्यात आल्या, असा आरोप आहे. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्याचे आदेश दिले होते.