जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर कॅनडातील सत्ताधारी लिबरल पक्षाने अखेर आपला नवा नेता निवडला. मार्क कार्नी हे अल्प काळासाठी का होईना, कॅनडाचे पंतप्रधान असतील. हा काळ कॅनडासाठी सर्वांत कठीण आहे. व्यापार युद्धापासून ते थेट अमेरिकेचे ५१वे राज्य करण्यापर्यंत धमक्या डोनाल्ड ट्रम्प देत आहेत. अर्थतज्ज्ञ असलेले कार्नी मात्र न डगमगता ट्रम्प यांना शिंगावर घेत आहेत. या संकटांमधून आपल्या देशाला ते बाहेर काढू शकतील का? त्यांच्यासमोर कोणती आव्हाने असतील? भारताबरोबरचे बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी कार्नी किती प्रयत्न करणार?
शिक्षण आणि आरंभिक कारकीर्द
आधुनिक काळातील अर्थव्यवस्थेत काही नामांकित व्यक्तिमत्त्वांमध्ये मार्क कार्नी यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. बँक ऑफ कॅनडा आणि बँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर राहिलेले कार्नी हे जागतिक अर्थकारणातील धोरणकर्ते म्हणून ओळखले जातात. १६ मार्च १९६५ रोजी कॅनडाच्या वायव्य भागातील फोर्ट स्मिथ येथे त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील जोसेफ कार्नी हे प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ होते. त्यामुळे त्यांना शिक्षणाचा वसा घरातूनच मिळाला. लहानपणापासून अभ्यासाची आवड असलेल्या मार्क यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्राची पदवी मिळवली. त्यानंतर ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात पद्व्युत्तर शिक्षण आणि डॉक्टरेट पूर्ण केली. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मार्क कार्नी हे गुंतवणूक बँक ‘गोल्डमन सॅक्स’मध्ये रुजू झाले. या काळात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारपेठेचा सखोल अभ्यास केला आणि अनेक धोरणात्मक आर्थिक निर्णय घेतले. आपल्या १३ वर्षांच्या कारकिर्दीत रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि जपानमध्ये वित्तीय सेवा क्षेत्रात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
दोन बँकांचे गव्हर्नरपद, दोन अग्निपरीक्षा
बँक ऑफ कॅनडाच्या ‘डेप्युटी गव्हर्नर’पदी २००३ साली कार्नी यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर पाच वर्षांनी, २००८ साली ते बँकेचे गव्हर्नर झाले आणि त्यांचे ‘स्वागत’ जागतिक आर्थिक मंदीने झाले. व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवून त्यांनी कॅनडाचे वित्तीय स्थैर्य कायम राखले. त्यांच्याच कार्यकाळात बँकिंग व्यवस्थेचा पाया मजबूत करणारे धोरणात्मक निर्णय झाले. कार्नी यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे अन्य पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत कॅनडाची अर्थव्यवस्था मंदीत अधिक स्थिर राहिली आणि इतरांपेक्षा लवकर सावरली. या त्यांच्या या कर्तृत्वाची द्वाही एव्हाना ॲटलांटिक समुद्र ओलांडून युरोपात पोहोचली होती. त्यामुळे २०१३ साली ते बँक ऑफ इंग्लंडचे ३०० वर्षांतील पहिले बिगर-ब्रिटिश गव्हर्नर झाले. इंग्लंडमधील कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात त्यांना ‘ब्रेग्झिट’मुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामांचा सामना करावा लागला. मात्र त्यांनी चलनवाढ नियंत्रित ठेवून आणि योग्य वित्तीय धोरणे राबविताना ही जबाबदारीही समर्थपणे पार पाडली. ‘फॉरवर्ड गाईडन्स’ धोरण राबवून त्यांनी वित्तीय बाजारात स्थैर्य निर्माण केले.
हवामान बदल आणि शाश्वत गुंतवणूक
वित्तीय धोरणे ही अधिकाधिक समावेशक आणि शाश्वत असावीत, यावर कार्नी यांचा विशेष भर असतो. ‘व्हॅल्यूज : बिल्डिंग ए बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल’ या त्यांच्या पुस्तकात त्यांनी ही आर्थिक विचारसरणी मांडली आहे. शाश्वत मूल्ये आणि वित्तीय व्यवस्थेच्या बदलत्या संकल्पनांवर या पुस्तकात सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. पर्यावरण आणि अर्थशास्त्राची सांगड घालण्यावरही त्यांचा भर आहे. ‘टास्क फोर्न ऑन क्लायमॅट रिलेटेड फायनान्शियल डिस्क्लोजर्स’ या संस्थेचे कार्नी हे संस्थापक आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हवामान बदलाच्या जोखमींना वित्तीय धोरणांमध्ये स्थान मिळाले. २०२१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल उपक्रमात विशेष दूत म्हणून त्यांनी योगदान दिले आहे.
भारताबाबत दृष्टिकोन आणि संभाव्य संबंध
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या वाटचालीबाबत कार्नी यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. भारताची वित्तीय बाजारपेठ आणि बँकिंग प्रणाली सतत विकसित होत असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याचे त्यांचे मत आहे. भारताची डिजिटल आर्थिक धोरणे, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणालीचा प्रभावी वापर याचे ते प्रशंसक आहेत. भारतात अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीकडे ते सकारात्मकतेने पाहतात. अर्थात ‘अर्थतज्ज्ञ’ कार्नी हे भारताची स्तुती करत असले तरी ‘राजकारणी’ कार्नी आपली धोरणे आगामी काळात कशी राबवितात हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. कारण मावळते पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानवाद्यांची भलामण केल्यामुळे सध्या दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले आहेत. पंतप्रधानपदी निवड निश्चित झाल्यानंतर कार्नी यांनी भारताबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे विधान सकारात्मक असले, तरी राजकीयदृष्ट्या ते खरोखर काय पावले उचलतात, यावर दोन्ही देशांचे भावी संबंध अवलंबून असतील.
‘ट्रम्प संकट’ आणि निवडणुकीचे आव्हान
अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडावर डूख धरला आहे. आयातशुल्क वाढविण्याची सातत्याने धमकी देत ती खरीही करून दाखवत आहेत. अलिकडेच त्यांनी कॅनडातील लोह आणि ॲल्युमिनियमवर तब्बल ५० टक्के आयात शुल्क लादले आणि मग मागेही घेतले. एवढे कमी म्हणून की काय, कॅनडाला अमेरिकेचे ‘५१वे राज्य’ करण्याची २०२४मध्ये मांडलेली संकल्पना ट्र्प यांनी पुनरुज्जीवित केली आहे. आणि विलिनीकरणाची ही कल्पनाही अलिकडची नाही. १७८७ साली अमेरिकेची राज्यघटना लिहिली जात असताना उत्तरेकडे असलेल्या कॅनडाचाही समावेश करावा, असे सांगितले गेले. मात्र अमेरिकेचे बहुतेक संस्थापक इंग्रजी भाषक असताना त्या काळी फ्रेंच भाषकांचे वर्चस्व असलेल्या कॅनडातून याला विरोध झाला. नंतरच्या काळातही अनेकदा या विलिनीकरणाची चर्चा झाली. खुद्द कॅनडामध्येही अमेरिकेत विलीन व्हावे, या मताचे अनेक जण असल्यामुळे कार्नी यांच्यासमोरचे संकट अधिक गहिरे आहे. दुसरीकडे, कॅनडामध्ये येत्या काही महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने आपल्या पक्षाची रसातळाला गेलेली प्रतिमा सावरण्याचे मोठे आव्हान कार्नी यांच्यासमोर आहे. राजकारणाचा वारसा लाभलेले ट्रुडो यांच्याकडून आर्थिक शिस्तीचा पाया रचणाऱ्या कार्नींकडे आता देशाची धुरा येत आहे. २००८ची मंदी आणि २०२०चे ‘ब्रेग्झिट’ हे दोन तगडे अनुभव गाठीशी असलेले कार्नी हे आव्हान कसे पेलतात, याकडे कॅनडाच नव्हे तर सगळ्या जगाचे लक्ष असेल….
amol.paranjpe@expressindia.com
