११ जुलै २००६ मध्ये मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेगाड्यांच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यांत झालेल्या साखळी बॅाम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. मग या बॅाम्बस्फोटामागील खरे सूत्रधार कोण होते, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. अटक करण्यात आलेले आरोपी स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच सिमीशी संबंधित होते. ‘सिमी’पासून फारकत घेतलेल्या इंडियन मुजाहिद्दीनच्या अतिरेक्यांचा संबंध आहे का, अशी चर्चा झाली होती. तेव्हापासूनच या खटल्याबाबत निर्माण झाले संदिग्धता मोक्का न्यायालयाच्या निकालामुळे दूर झाली होती. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तशीच स्थिती कायम राहिली आहे.
तपास कसा झाला?
११ जुलैच्या रेल्वे बॅाम्बस्फोटांचा तपास नव्याने स्थापन झालेला राज्याचा दहशतवादविरोधी विभाग करीत होता. मुंबई पोलिसांचा गुन्हे अन्वेषण विभागही समांतर तपास करीत होता. हे बॅाम्बस्फोट घडविण्यासाठी पाकिस्तानातील लष्कर-ए-तय्यबाचे ११ पाकिस्तानी अतिरेकी मुंबईत पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी फैजल नावाच्या अतिरेक्याला दहशतवादविरोधी पथकाने चकमकीत ठार केले तर सलीम नावाचा अतिरेकी ११ जुलैच्या दिवशीच बॅाम्ब ठेवत असताना स्फोटात ठार झाला. नऊ पाक अतिरेकी पळून गेले. दहशतवाद विरोधी पथक व गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या संयुक्त कारवाईत १३ आरोपींना अटक झाली. हे सर्व बंदी असलेल्या स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ॲाफ इंडिया म्हणजेच सिमिचे हस्तक असल्याचा दावा करण्यात आला. या स्फोटाची उकल केल्याचे श्रेय दहशतवादविरोधी पथकानेच घेतले. त्यामुळे दहशतवाद विरोधी पथकानेच आरोपपत्र दाखल केले. २०१५ मध्ये विशेष मोक्का न्यायालयाने १३ आरोपींना दोषी ठरवले. पाच आरोपींना फाशीची, तर सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. एक आरोपी निर्दोष सुटला. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या कमल अन्सारी याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे १२ आोरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते व त्यांची निर्दोष सुटका झाली.
‘सिमी’चा कसा संबंध?
गुन्हे अन्वेषण विभागाने ‘सिमी’विरोधात जोरदार आघाडी उघडली होती. तत्कालीन उपायुक्त प्रदीप सावंत यांच्या पथकाने सिमीच्या पडघा येथील मुख्य अड्ड्यावरच घाव घातला होता. २००२ व नंतर मुंबईत बॅाम्बस्फोट घडविण्यात सिमी आघाडीवर होती. त्यामुळे ११ जुलैचा स्फोटही सिमीनेच घडविला असावा, असा प्राथमिक अंदाज होता. त्यानुसार सिमीशी संबंधित आरोपींना अटक करण्यात आली. परंतु या रेल्वेतील बॅाम्बस्फोटाशी संबंध नसल्याचा दावा या आरोपींकडून सतत होत होता. पाकिस्तानातील इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स म्हणजेच आयएसआयकडून सिमीच्या हस्तकांचा बॅाम्बस्फोट घडविण्यासाठी वापर केला जात आहे, अशी गुप्तचर यंत्रणांची माहिती होती. त्यानुसार ११ जुलैच्या बॅाम्बस्फोटांचा तपास सुरु होऊन सिमीच्या हस्तकांना अटक करण्यात आली. मोक्का न्यायालयाने या आरोपींना शिक्षा ठोठावल्यामुळे दहशतवादविरोधी पथकाची वाहवा झाली. मात्र आता उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडल्याने तपासाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्मांण झाले आहे.
तपासाबद्दल आक्षेप काय?
या स्फोटाशी काहीही संबंध नाही, असा दावा अटक केलेल्या सर्व आरोपींकडून सुरुवातीपासून केला जात होता. २०१५ मध्ये मोक्का न्यायालयाने वाहिद शेख यांची निर्दोष मुक्तता केली तेव्हापासून तो इतरांसाठी लढत होता. खरे आरोपी अद्याप मोकाट असल्याचे त्याचे म्हणणे होते. पण मोक्का न्यायालयाने वाहिद वगळता अन्य आरोपींना दोषी ठरविल्याने दहशतवादविरोधी पथकाचा तपास बरोबर होता, असे तेव्हा तरी सिद्ध झाले होते. काहीही पुरावे नसताना अटक करण्यात आल्याचा या सर्व आरोपींचा दावा होता. मात्र मोक्का न्यायालाने शिक्षा ठोठावल्यामुळे निर्धास्त असलेला दहशतवादविरोधी विभाग आता मात्र तोंडघशी पडला आहे.
तपासाबद्दल शंका का?
या बॅाम्बस्फोटांचा दहशतवादविरोधी पथक आणि गुन्हे अन्वेषण विभाग एकाच वेळी तपास करीत होते. त्यातच दहशतवादविरोधी पथकाने आरोपी पकडल्याचा पहिल्यांदा दावा केला. पाकिस्तानात पळून गेलेले आरोपी वगळता सर्वांना पकडल्याचा दावा दहशतवादविरोधी पथकाने केला. मात्र गुन्हे अन्वेषण विभाग त्यावेळी या अटकांबाबत साशंक होता. त्याचवेळी दहशतवादविरोधी पथकाचे मुख्य तपास अधिकारी व सहायक आयुक्त विनोद भट यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने शंका-कुशंकांना वाव मिळाला. त्यावेळी चर्चाही रंगली होती. परंतु त्यावर वरिष्ठ पातळीवरून पडदा टाकण्यात आला. त्याच काळात गुन्हे अन्वेषण विभागाने इंडियन मुजाहिद्दीनच्या २० अतिरेक्यांना मोठ्या कारवाईत अटक केली होती. त्यावेळी राकेश मारीया हे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहआयुक्त होते तर विद्यमान पोलीस आयुक्त देवेन भारती हे उपायुक्त. त्यापैकी एकाच्या जबाबातून ११ जुलैच्या बॅाम्बस्फोटाबद्दल वेगळी माहिती बाहेर आली होती. परंतु सिमी काय किंवा इंडियन मुजाहिद्दीन काय, त्यांना तपासात संभ्रम निर्माण करायचा असतो, असा कांगावा करीत तो विषय तेथेच संपविण्यात आला. आता पुन्हा याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
पोलिसांचे म्हणणे काय?
सिमी व इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम) एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही संघटना पाकमधील लष्कर-ए-तय्यबासाठीच काम करतात, असा दावा आहे. ११ जुलैच्या स्फोटासाठी या दोन्ही संघटनाचा वापर करण्यात आला आहे, हे नक्की आहे. एका संघटनेच्या सदस्याला पकडले तर तो नव्हे आम्ही आरोपी असल्याचे भासवायचे, ही या अतिरेकी संघटनांची पद्धतच आहे, असा दावा या तपासाशी संबंधित तत्कालीन निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने केला. पडघा येथील सिमीच्या अड्ड्यावर छापे टाकण्यात आले तेव्हा सापडलेल्या त्यांच्या मॅन्युअलमध्ये पोलिसांची दिशाभूल कशी करायची, याचा वस्तुपाठ दिला असल्याकडेही या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. अशा वेळी तपास यंत्रणेने अधिक सतर्क राहून खटला उभा करणे आवश्यक होते. मोक्का न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असल्यामुळे निर्धास्त असलेल्या दहशतवादविरोधी पथकाला हा मोठा धक्का आहे.
पुढे काय?
उच्च न्यायालयाने या खटल्यात १२ जणांची निर्दोष मुक्तता केली असली तरी राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाण्याची शक्यता आहे. कारण दहशतवादविरोधी विभागाच्या विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न आहे. या घटनेला तब्बल १९ वर्षे झाली आहेत. हे सर्व आरोप राज्यात वेगवेगळ्या तुरुंगात आहेत. आजही सिमी किंवा इंडियन मुजाहिद्दीन वेगवेगळ्या माध्यमातून कार्यरत असल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे. या यंत्रणांना असे निकाल म्हणजे आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचे आयतेच कोलीत मिळाले आहे. याचा निश्चितच दूरगामी परिणाम होणार असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याआधी आपले नेमके काय चुकले हे तपासावे लागणार आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com