-मोहन अटाळकर

महाराष्‍ट्रात १९९९पासून ते २०१६पर्यंत राष्‍ट्रीय पीक विमा योजना राबविण्‍यात येत होती. यात महत्त्वपूर्ण बदल करून खरीप २०१६पासून पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्‍यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत विविध पिकांसाठी विमा संरक्षण दिले जाते. पण, या योजनेतूनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. यंदा खरीप हंगामात अतिवृष्‍टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पीक विमा कंपन्‍यांकडून सढळ हाताने नुकसानभरपाईची अपेक्षा असताना कंपन्‍यांनी नुकसानग्रस्‍त १२ जिल्‍ह्यांतील सुमारे ५ लाखांवर शेतकऱ्यांच्‍या पूर्वसूचना अपात्र ठरवल्‍या. ४४ हजार शेतकऱ्यांना तर १ हजार रुपयांच्‍या आत म्‍हणजे जेवढा विमा हप्‍ता भरला, तेवढा परतावादेखील दिला नाही. त्‍यामुळेच ही योजना शेतकऱ्यांच्‍या की विमा कंपन्‍यांच्‍या हिताची, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

white onion alibag marathi news
विश्लेषण: अलिबागचा पांढरा कांदा आजही भाव का खातो? उत्पादन किती? बाजारपेठ किती? वैशिष्ट्य काय?
survival of marine species in danger due to ocean warming
विश्लेषण : महासागर तापल्याने प्रवाळ पडू लागलेत पांढरेफटक… जलसृष्टीचे अस्तित्वच धोक्यात?
All information about OpenAI GPT 4 Vision in marathi
प्रतिमा, मजकूर आणि ध्वनी अशा तिन्ही गोष्टींवर करणार प्रक्रिया; GPT- 4 Vision नक्की काय आहे?
How useful was the Green Revolution really
हरितक्रांती खरंच कितपत उपयुक्त ठरली?

पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा उद्देश काय आहे?

नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. महापूर, चक्रीवादळे, गारपीट, अतिवृष्टी आदि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांची अपरिमीत हानी होते. अशा संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) सुरू केली आहे. १३ जानेवारी २०१६ रोजी या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी २ टक्के प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्‍के प्रीमियम भरावे लागते. सरासरी उत्‍पादन उंबरठा उत्‍पन्‍नापेक्षा कमी आल्‍यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळते. अतिवृष्‍टीसारख्‍या नैसर्गिक आपत्‍तीत नुकसान झाल्‍यापासून ७२ तासांच्‍या आत संबंधित विमा कंपनीला सूचना देणे बंधनकारक आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये काय?

पंतप्रधान पीक विमा योजना ही सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के रक्कम भरावी लागते. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे हा उद्देश आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. खरीपातील सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोग, वातावरणातील बदल यांसारख्‍या घटकांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्‍यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्‍थैर्य अबाधित राखणे, हे या योजनेचे उद्दिष्‍ट आहे.

विमा योजनेचा ‘बीड पॅटर्न’ काय आहे?

महाराष्‍ट्रात खरीप २०२० हंगामापासून बीड जिल्‍ह्यात ‘कप अँड कॅप मॉडेल’ ८०:११० हे प्रायोगिक तत्त्‍वावर राबविण्‍यात आले. या मॉडेलनुसार विमा कंपनी ही एकूण विमा हप्‍त्‍याच्‍या ११० टक्‍क्‍यांपर्यंत येणारी नुकसानभरपाई ही शेतकऱ्यांना देईल, तर त्‍यापुढे येणारी नुकसानभरपाई देण्‍याची जबाबदारी राज्‍य शासनावर आहे. विमा नुकसान भरपाई ही एकूण हप्‍त्‍याच्‍या ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असल्‍यास विमा कंपनी शिल्‍लक रकमेपैकी एकूण विमा हप्‍त्‍याच्‍या २० टक्‍के नफा स्‍वत:कडे ठेवून उर्वरित शिल्‍लक नफा हा राज्‍य शासनाकडे परत करेल. ही पद्धत आता देशात ‘बीड पॅटर्न’ म्‍हणून ओळखली जाते. राज्‍यात या पद्धतीनुसार ही योजना राबवली जात आहे.

विमा योजनेची महाराष्‍ट्रातील स्थिती काय आहे?

महाराष्‍ट्रात खरीप २०२०मध्‍ये १०७ लाख, खरीप २०२१ मध्‍ये ८४ लाख तर खरीप २०२२ मध्‍ये ९६ लाख शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. आतापर्यंत पीक विम्‍यापोटी जवळपास २ हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्‍यात आली आहे. नुकसानीच्‍या तुलनेत ही रक्‍कम फार कमी असल्‍याचे शेतकऱ्यांचे म्‍हणणे आहे. विमा योजनेत २०१६पासून २०२१पर्यंत शेतकऱ्यांनी ३ हजार २९३ कोटी रुपयांचा विमा हप्‍ता जमा केला. एकूण विमा २८ हजार ३६९ कोटी इतका होता, तर अंतरिम नुकसानभरपाई ही १९ हजार ४११ कोटी रुपये देण्‍यात आली. नुकसानभरपाईचे विमा हप्‍त्‍याशी असलेले प्रमाण केवळ ६९ टक्‍के आहे. यातून विमा कंपन्‍यांचा फायदाच झाल्‍याचे लक्षात येते.

शेतकरी असमाधानी का आहेत?

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या १२ लाख २० हजार पूर्वसूचनांबाबत विमा कंपन्यांनी अद्याप भरपाई निश्‍चित केली नाही. नुकसानग्रस्त अनेक शेतकरी पूर्वसूचना दाखल करू शकले नाहीत. हे सर्व शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहण्‍याची भीती आहे. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेच्या ९ ते १० पट रक्कम शासन हिस्सा म्हणून कंपनीला मिळालेले आहेत. अशा वेळी २५ टक्के, ५० टक्के नुकसान भरपाई म्हणून चार ते पाच हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात तर १ हजारांहूनही कमी रक्‍कम जमा झाली आहे. राज्यात या वर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीने जवळपास ४० लाख हेक्टरवरील पिके नष्ट केली आहेत.  मागील काही वर्षांपासूनच्या वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती पाहता राज्यातील शेतकऱ्यांचा कल पीक विमा काढून आपली पिके संरक्षित करण्याकडे असतानाही योग्‍य परतावा मिळत नसल्‍याने शेतकऱ्यांमध्‍ये नाराजी आहे.