विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारापाशी झालेल्या मारहाणीच्या घटनेमुळे विधिमंडळातील प्रवेशावर निर्बंध घालण्याचे उभय सभागृहांच्या सभापतींनी जाहीर केले आहे. मुळात गेल्या काही वर्षांत विधिमंडळाची प्रतिष्ठा लोप पावली आहे. त्याला सारेच जबाबदार आहेत.
अधिवेशन वादात कशामुळे सापडले?
तीन आठवड्यांचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलै रोजी समाप्त झाले. विधिमंडळ अधिवेशनात लोकांचे प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत ही मुख्य अपेक्षा असते. पण मारहाणीच्या दोन घटनांमुळे हे अधिवेशन गाजले. मंत्रालयासमोरील आकाशवाणी आमदार निवासातील उपाहारगृहामधील भोजनाच्या दर्जा खराब असल्याच्या कारणावरून शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी उपाहारगृहाच्या कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण केली. त्याची ध्वनिचित्रफीत समोर आली. एवढे सारे होऊनही आमदाराच्या विरोधात केवळ अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला. पण उपाहारगृहाचा परवाना रद्द करण्यात आला. दुसरी अप्रिय घटना म्हणजे विधान भवनाच्या प्रवेशद्वारापाशी राष्ट्रवादी (शरद पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांमध्ये झालेली हाणामारी. कपडे फाटेपर्यंत परस्परांना मारहाण करण्यात आली. यातून राज्याच्या विधिमंडळाची पार रया गेली. आव्हाड यांनी पडळकर यांचा मंगळसूत्र चोर म्हणून केलेला उल्लेख पडळकर यांना फारच झोंबला होता. यातून हे प्रकरण मारामारीपर्यंत पोहचले.
आमदारांचे वर्तन वादग्रस्त का ठरत आहे?
आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेली मारहाण, विधान भवनात आव्हाड आणि पडळकर समर्थकांमध्ये झालेली हाणामारी हे सारे विषय ताजे आहेतच. गेल्याच महिन्यात अंदाज समितीचे सदस्य धुळे दौऱ्यावर गेले असता शासकीय विश्रामगृहात १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळली होती. ही रक्कम आमदारांना वाटण्यासाठी आणण्यात आलीहोती, असा थेट आरोप शिवसेना माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केला होता. अंदाज समितीच्या दौऱ्याच्या वेळी सापडलेल्या रोख रक्कमेमुळे आमदारांचे दौरे वादग्रस्त ठरले. दौऱ्यात पैसे वाटले जातात, असा आरोप नेहमी केला जातो. पण पहिल्यांदाच रोख रक्कम सापडली.
आमदारांसाठी आदर्श आचारसंहिता असते का?
अधिवेशन काळात आमदारांसाठी विशेष अशी कोणतीही आचारसंहिता नाही. आमदारांचे वर्तन चांगले असावे, त्यांनी लोकांचे प्रश्न सभागृहात मांडावेत, त्यासाठी त्यांच्याकडून संसदीय मार्गांचा वापर करणे अपेक्षित असते. सभागृहात गोंधळ झाल्यावर कामकाजासाठी संसदेच्या धर्तीवर नीतिमूल्ये समिती स्थापन करण्याची अनेकदा घोषणा झाली. पण त्याची कधीच अंमलबजावणी झालेली नाही. नाना पटोले हे अध्यक्ष असताना त्यांनी अशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. पण पुढे काहीच झाले नाही. आमदारांच्या धुळे दौऱ्यात रोख रक्कम आढळल्यावर नीतिमूल्ये समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. विधान भवनातील मारहाणीच्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा अशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा झाली. पण मारहाणीचे दोन प्रकार आणि आमदारांच्या दौऱ्यात रोख रक्कम आढळल्याने आमदार मंडळी पुरती बदनाम झाली आहेत. आमदार माजल्याची लोकभावना निर्माण झाल्याची चिंता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
मारहाणीचा प्रकार पहिल्यांदाच?
विधान भवनात यापूर्वी २०१३ मध्ये मुंबई पोलीस दलाच्या वाहतूक विभागाचे उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना आमदारांकडून मारहाण करण्यात आली होती. माजी आमदार क्षितीज ठाकूर यांची गाडी अडविल्याप्रकरणी सूर्यवंशी यांना समज देण्याकरिता विधान भवनात पाचारण करण्यात आले होते. तेव्हा काही आमदारांनी त्यांना पहिल्या मजल्यावर प्रेक्षक व अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीसमोर मारहाण केली होती. मारहाण करणाऱ्या आमदारांच्या अटकेसाठी साध्या वेशात आलेल्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या एका निरीक्षकाला नंतर निलंबित करण्यात आले होते. २००९ मध्ये विधानसभेत समाजवादी पक्षाचे अबू आसिम आझमी यांना हिंदीतून शपथ घेण्याच्या मुद्द्यावरून मनसेच्या आमदारांनी मारहाण केली होती. शिवसेनाप्र्मुख बाळासाहेब ठाकरे यांना झालेल्या अटकेनंतर शिवसेनेच्या आमदारांनी सभागृहात मोडतोड केली होती. लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना मंत्री व आमदारांना रोखण्यासाठी शिवसेना-भाजपचे आमदार तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रवेशद्वारापाशी कडे करून बसले होते. तेव्हा काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे आमदार युतीच्या आमदारांना ढकलून आत घुसले आणि मोठ्या प्रमाणावर धक्काबुक्की झाली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या सरकारच्या काळात विधान भवनात अभिभाषणासाठी आलेले तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांना रोखण्याचा प्रयत्न काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी केला होता. नारायण राणे विरोधी पक्षनेते असताना एकदा काँग्रेसचे आमदार त्यांच्या अंगावर धावून गेले होते.
विधिमंडळावर नियंत्रण कोणाचे असते?
विधान भवनाच्या आवारावर विधान परिषद सभापती व विधानसभा अध्यक्षांचे नियंत्रण असते. पोलीस आयुक्तांपासून ते शिपायापर्यंत कोणालाही गणवेषात विधान भवनाच्या आवारात प्रवेश करता येत नाही. मागे एका उपनिरीक्षकावर गणवेषात प्रवेश केल्याबद्दल कारवाई झाली होती. सध्या कोणाचाच वचक राहिलेला नसल्याने प्रकरण टोकाला जाऊ लागले आहे. विधान भनवात कोणाला प्रवेश द्यायचा हे सारे सभापती व अध्यक्षांच्या कार्यालयांवर अवलंबून असते.
santosh.pradhan@expressindia.com
