विश्लेषण : जेनेरिक औषधांना डॉक्टरांचा विरोध का?

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नियमावलीत डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून देणे बंधनकारक केले होते. मात्र त्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशन या देशातील डॉक्टरांच्या संघटनेसह अन्य संघटनांनीही तीव्र विरोध केला. त्यामुळे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने या नियमाला स्थगिती दिली आहे.

‘जेनेरिक’ व ‘ब्रॅण्ड’ नाव म्हणजे काय?

औषधाचे जेनेरिक नाव म्हणजे त्याचे मूळ नाव. कोणत्याही औषधाचा शोध लावल्यावर वैज्ञानिकांची एक आंतरराष्ट्रीय समिती त्याला एक सुटसुटीत म्हणजे जेनेरिक नाव देते. प्रत्येक औषधाचे रासायनिक नाव असते. उदा. ताप, डोकेदुखी इत्यादीसाठीच्या ‘पॅरासिटॅमॉल’ या औषधाचे रासायनिक नाव ‘पॅरा-हायड्रोक्जि-अ‍ॅसिटॅनिलाइड’ असे आहे. त्याला ‘पॅरासिटॅमॉल’ असे सुटसुटीत जेनेरिक नाव शास्त्रज्ञांनी दिले. जगभरातील वैद्यकीय पुस्तकांमध्ये, नियतकालिकांमध्ये अशी जेनेरिक नावेच वापरली जातात.

हेही वाचा >>> वायरलेस हायस्पीड ५ जी डेटा पुरवणारे ‘जिओ एअर फायबर’ काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर…

 ‘ब्रॅण्ड’ नावाने औषध विक्री का होते?

डॉक्टरांचे सर्व शिक्षण जेनेरिक नावानेच झालेले असते. त्यामुळे जेनेरिक नावाने औषधे लिहून देणे अपेक्षित आहे. पण भारतात कोणतीच औषध कंपनी जेनेरिक नावाने औषधे विकत नाही. स्वामित्व हक्कांचे संरक्षण असलेली नवीन औषधे कंपनीने ठेवलेल्या ‘ब्रॅण्ड’ नावाने विकली जातात. पण स्वामित्व हक्क कालावधी संपलेल्या जुन्या औषधांना प्रत्येक कंपनी आपापले ‘ब्रॅण्ड’ नाव ऊर्फ टोपणनाव ठेवते. उदा. ‘पॅरासिटॅमॉल’ या जेनेरिक नावाऐवजी क्रोसिन, मेटॅसिन, कॅल्पॉल इत्यादी ‘ब्रॅण्ड’ नावांनीच हे औषध विक्रेत्यांकडे विकले जाते. त्यांना ‘ब्रॅण्डेड जेनेरिक’ असे म्हणतात. फक्त सरकारी योजनेतील ‘जनऔषधी’ नामक दुकानांमध्येच तेवढी जेनेरिक नावाने औषधे मिळतात. 

कंपन्यांचा प्रचार हे विरोधाचे कारण ?

जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास विरोध करताना आम्हाला अनुभवातून खात्री पटलेले ब्रॅंड लिहून देतो, अशी डॉक्टरांची भूमिका आहे. पण करोना काळात डॉक्टरांनी पॅरासिटॅमॉलच्या निरनिराळय़ा ब्रॅण्डऐवजी ‘डोलो’ हा ‘ब्रॅण्ड’ देण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी या कंपनीने कोटय़वधी रुपये खर्च केल्याची चर्चा रंगली. डॉक्टरांच्या अनुभवांपेक्षा कंपन्यांचा प्रचार हे जेनेरिक औषधांना विरोध करण्याचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. बहुतांश जुन्या औषधांचा उत्पादन खर्च खूप कमी असतो. पण ‘ब्रॅण्डेड जेनेरिक’ औषधे ५ ते २५ पट महाग असतात. रुग्णांना त्याची तांत्रिक माहिती नसल्याने डॉक्टर महागडी ‘ब्रॅण्डेड जेनेरिक’ औषधे त्यांच्या गळय़ात  मारून नफा कमावतात. छोटय़ा कंपन्या पुरेशा पैशाअभावी स्वत:चा नफा थोडा कमी करून औषध विक्रेत्याला जास्त कमिशन देऊन थोडीशी स्वस्त ‘ब्रॅण्डेड जेनेरिक’ औषधे ‘जेनेरिक’ असल्याचे सांगून खपवतात. ‘इथे जेनेरिक औषधे मिळतील’ अशी पाटी लावलेल्या दुकानांमध्येही जेनेरिक नव्हे तर थोडीशी स्वस्त ‘ब्रॅण्डेड जेनेरिक’ औषधे विकतात. त्यांच्या वेष्टनावर फक्त जेनेरिक नाही, तर कमी प्रसिद्ध अशी ब्रॅण्ड नावेच असतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

हेही वाचा >>> भारताला जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद कोणत्या पार्श्वभूमीवर मिळाले?

विश्वासार्हता वाढण्यासाठी उपाय काय?

गेल्या दहा वर्षांतील ‘नॅशनल ड्रग सव्‍‌र्हे’मध्ये भारतातील दुकानांमध्ये हजारो औषध नमुन्यांवर लाखो चाचण्या करण्यात आल्या. त्यात कमी दर्जाच्या औषधांचे प्रमाण अनुक्रमे ४.५ व ३.४ टक्के इतके होते. मुळात बाजारातील सर्व औषधे दर्जेदार आहेत याची खात्री करून देणारी व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. जेनेरिक औषधांच्या दर्जाबाबत वस्तुनिष्ठ पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे, अनेक डॉक्टरांना अनेक वर्षांपासून आपल्या व अन्य डॉक्टर्सच्या अनुभवांवरून कंपन्यांची ‘ब्रॅण्डेड जेनेरिक’ औषधे लिहून द्यावी लागत आहेत. औषध कारखान्यांना भेट देऊन तिथला कारभार प्रमाणित पद्धतीने चालतो का, औषध दुकानातील औषधे ठेवण्याची व्यवस्था उत्तम आहे का हे पाहण्यासाठी किती औषध निरीक्षक हवेत याचे निकष २००३ मध्ये माशेलकर समितीने सुचवले होते. सध्या महाराष्ट्रात गरजेच्या फक्त एक-तृतीयांश औषध निरीक्षक आहेत. त्याचप्रमाणे दर तीन वर्षांनी दुकानांमधील औषधांच्या प्रातिनिधिक नमुन्यांची तपासणी करून त्याचे निष्कर्ष जाहीर केले पाहिजेत. पाच वर्षांत सरकारने कमी अस्सल औषधांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत. हे साध्य झाले की फक्त जेनेरिक नावानेच औषधे लिहून देणे डॉक्टरांना बंधनकारक करावे. हे प्रमाण शून्यावर आले की १९७५ मध्ये हाथी समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने सर्व ब्रॅण्ड नावे रद्द करायला हवीत, असे ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

सक्तीला पर्याय काय ?

जेनेरिक नावानेच औषधे लिहिण्याची सक्ती चुकीची नाही. पण कमी अस्सल औषधांचे प्रमाण कालबद्ध पद्धतीने शून्यावर आले पाहिजे, ते होईपर्यंत औषधाचे नाव लिहून देताना कंसात कंपनीचे नाव लिहायला डॉक्टरांना परवानगी असावी. डॉक्टरने निवडलेल्या कंपनीचे नाव औषधाच्या चिठ्ठीवर असल्याने रुग्ण कंपनीबद्दल माहिती मिळवू शकतील. तसेच नावाजलेल्या कंपन्यांपेक्षा या कंपनीचे औषध कितपत स्वस्त किंवा महाग आहे हे तपासू शकतील.

vinayak.dige@expressindia.com