गेली तीन ते पाच वर्षे रखडलेल्या राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली असून, त्याचाच भाग म्हणून प्रभाग रचनेचा मसुदा संबंधित महानगरपालिकांनी जाहीर केला आहे. सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल अशी प्रभाग रचना करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्याच वेळी सत्ताधारी महायुतीतही प्रभागांच्या रचनेवरून धुसफूस सुरू झाली आहे.
प्रभाग रचनेचा वाद काय आहे ?
नगरविकास विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रभागांची रचना करण्यात आली आहे. त्याचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांना त्याच्यावर हरकती व सूचना करता येतील. त्यानंतर राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेले अधिकारी त्यावर सुनावणी करती. अंतिम प्रभाग रचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केली जाईल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर अंतिम प्रभाग रचना संबंधित आयुक्त जाहीर करतील. सध्या मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आदी महानगरपालिकांमध्ये प्रभागांच्या रचनेवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. नवी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अनुकूल अशी प्रभागांची रचना करण्यात आल्याचा आरोप भाजप नेते व वनेमंत्री गणेश नाईक यांनी केला आहे. पुण्यातही राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाने प्रभाग रचनेवरून भाजपबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. प्रभागांच्या रचनेवरून सध्या दररोज आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
प्रभागांची रचना कशी केली जाते?
प्रभागांची रचना ही पूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार संबंधित महानगरपालिकांकडून केली जात असे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. म्हणजेच प्रभाग रचना कशी करायची याच्या मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाकडून महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या जातात. फक्त अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागते. मुंबईमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत कायम आहे. परंतु राज्यातील अन्य २८ महानगरपालिका, २०० पेक्षा अधिक नगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू झाली आहे. मुंबईत प्रभागांची संख्याही २२७ एवढीच कायम राहिल्याने सध्याच्या प्रभागांच्या रचनेत फार मोठ्या प्रमाणात मोडतोड झालेली नाही. पण चार सदस्यीय प्रभाग रचनेत प्रभागांची वेडीवाकडी मोडतोड केल्याचा आरोप होत आहे. काही ठिकाणी प्रभागांची रचना करताना जवळचे भाग शेजारील प्रभागांना जोडून लांबचे भाग प्रभागांना जोडण्यात आल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यावर नागरिक, इच्छुक किंवा राजकीय पक्षांना हरकती नोंदविता येतात. या हरकतींवर राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून सुनावणी घेतली जाते.
मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत का?
होय. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० जून रोजी या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. लगतच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार प्रभागांमधील मतदारांची संख्या निश्चित करण्यात यावी. यासाठी २०११च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाईल. प्रभागांची रचना करताना उत्तरेकडून सुरुवात करावी. उत्तरेकडून ईशान्य, पूर्व व शेवट दक्षिण दिशेला करावा. प्रभागांना क्रमांकही त्याच क्रमाने द्यावे. भौगोलिक सलगता राहील याची खबरदारी घेण्यात यावी. प्रभागांची सीमारेषा निश्चित करताना नाले, गल्ल्या, डोंगर, रेल्वे रुळ, उड्डाण पूल याचा विचार करण्यात यावा. इमारती किंवा चाळींचे दोन प्रभागांमध्ये विभाजन होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. रचना करताना शक्यतो वस्त्यांचे विभाजन होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्रभागांची भौगोलिक सलगता कायम राहावी, असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परंतु अनेकदा राजकीय नेते आपल्या सोयीने प्रभागांची रचना करतात, असे आढळून येते. एखादी वस्ती आपल्याला फायदेशीर ठरणार नसल्यास ती दुसऱ्या प्रभागात जोडल्याची उदाहरणे आहेत. उच्च न्यायालयानेही मागे प्रभाग रचनेवरून नापसंती व्यक्त केली होती.
प्रभाग रचना वादग्रस्त का ठरली ?
खरे तर प्रभागांची रचना करण्याचे अधिकार हे राज्य निवडणूक आयोगाचे. निवडणूक आयोगाच्या आधिपत्याखाली प्रभागांची रचना होणे केव्हाही चांगले. पण महाविकास आघाडीने प्रभाग रचेनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महायुती सरकारने महाविकास आघाडीचे अनेक निर्णय रद्द केले वा बदलले. पण प्रभागांच्या रचनेचे अधिकार स्वत:कडेच ठेवले. यातून शंकेला वाव मिळतो. राज्य निवडणूक आयोग वा राज्य सरकारने प्रभागांची रचना केली तरीही प्रत्यक्ष सीमांकन करणारी यंत्रणा ही महानगरपालिकाच असते. पण त्यावर राज्य शासन म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे दडपण असते.
santosh.pradhan@expressindia.com
