मुंबईत अलीकडेच माजी महापौर दत्ता दळवी यांना फेरीवाल्यांकडून धक्काबुक्की झाल्याने, फेरीवाला धोरणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. मुंबईत गेल्या दहा वर्षांपासून फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. दरवेळी या धोरणाची गाडी पुढे सरकली की त्यात खोडा घातला जातो. यावर्षी फेरीवाला समितीची निवडणूक झाली पण त्यानंतरही अनेक विषयावरून फाटे फुटू लागले आहेत. यावर्षी तरी हे धोरण लागू होणार का याबाबत उत्सुकता आहे.
फेरीवाला धोरणात आता अडथळे का?
गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाला यावर्षी गती मिळत असतानाच त्यात आता पुन्हा अडथळे आले आहेत. गेल्याच महिन्यात फेरीवाला समितीची निवडणूक पार पडलेली असली तरी मतमोजणी आणि निकाल राखून ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच आता फेरीवाला समितीमधील रहिवाशांच्या प्रतिनिधींची नव्याने निवड करण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यामुळे हे धोरण पुन्हा रखडणार आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : शेतमालाचे जाहीर हमीभाव शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मिळतात का?
धोरण का हवे?
रस्त्यावर, पदपथांवर, जागा मिळेल तेथे व्यवसाय थाटणाऱ्या फेरीवाल्यांना शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण आणले होते. मात्र गेल्या तब्बल दहा वर्षांत या धोरणाची मुंबईत अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून कुठेही, कसेही बसलेले फेरीवाले ही मुंबईची ओळख होऊ लागली आहे. या फेरीवाल्यांवर नियमन आणण्यासाठी व त्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी धोरणाची आवश्यकता आहे
धोरण कधी आले आणि नियम काय?
केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण आणले. या धोरणानुसार शहराच्या लोकसंख्येच्या अडीच टक्के फेरीवाल्यांना सामावून घ्यावे लागणार आहे. तसेच या धोरणानुसार दर पाच वर्षांनी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षणही करणे अपेक्षित आहे. मुंबईची लोकसंख्या सव्वा कोटी इतकी गृहित धरली तर मुंबईत सुमारे तीन ते सव्वा तीन लाख फेरीवाल्यांना जागा द्यावी लागणार आहे. धोरणानुसार शहर फेरीवाला समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. त्या समितीत २० सदस्यांची असून त्यात फेरीवाल्यांचे आठ प्रतिनिधी, तसेच रहिवाशांच्या संघटना, व्यापारी संघटना, सामाजिक संस्था यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो.
अंमलबजावणी दहा वर्षे का रखडली?
सन २०१४ मध्ये राज्यात फेरीवाला कायदा आल्यानंतर पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी तब्बल सव्वालाख अर्ज वितरित करण्यात आले होते. त्यापैकी ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांनी अर्ज भरले होते. त्या फेरीवाल्यांकडून प्रशासनाने अधिवासाच्या प्रमाणपत्रासह कागदपत्रे मागवली होती. त्यानंतर शहर फेरीवाला समितीद्वारे अर्जांची छाननी करण्यात आली व २२ हजार फेरीवाले पात्र ठरवण्यात आले होते. धोरणापूर्वी दहा हजार फेरीवाल्यांकडे पालिकेने दिलेला परवाना आहे. तसेच फेरीवाल्यांना बसवण्यासाठी पालिका प्रशासनाने संपूर्ण मुंबईत सुमारे १२०० रस्ते फेरीवाला क्षेत्र म्हणून जाहीर केले होते. तेथे फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी ८५ हजार जागा निश्चित केल्या होत्या. या जागा आखण्याची तयारीही झाली होती. मात्र प्रशासनाने फेरीवाला क्षेत्र म्हणून निश्चित केलेल्या रस्त्यांना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला होता. ज्या ठिकाणी फेरीवाले कधी बसत नाहीत अशा ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्र आखल्यामुळे धोरणाच्या अंमलबजावणीला विरोध झाला. त्यावर पालिका सभागृहात एका विशेष बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले होते. मात्र करोनामुळे ही बैठक मार्च २०२० मध्ये रद्द करण्यात आली व त्यानंतर हे धोरण रखडले आहे.
आर्थिक आणि राजकीय गणिते काय?
मुंबईत एकेका चौरस फुटाच्या जागेला सोन्याचा भाव आहे. दुसऱ्या बाजूला, मुंबईचे रस्ते जणू फेरीवाल्यांना आंदण देण्यात आले आहेत. पण फेरीवाल्यांच्या जागेमागेही मोठे अर्थकारण आहे. त्याचे व्यवहार हे ‘उघड गुपित’ आहे. फेरीवाल्यांकडून गोळा केलेले जाणारे ‘हप्ते’ त्या बदल्यात त्यांना आपसूक मिळणारी सुरक्षेची हमी हे सगळे त्या व्यवहाराचा भाग असते. त्यामुळेच हे धोरण राबवण्याची घाई कोणालाच नाही. अनधिकृत फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाईही एक फार्सच म्हणावा लागेल. पालिकेची गाडी कारवाई करण्यासाठी येणार हे फेरीवाल्यांना आधीच कळते मग ते आपल्या सामानासह सुरक्षित जागी आसरा घेतात. गाडी गेली की पुन्हा सारे व्यवहार सुरळीत सुरू होतात. त्याप्रमाणे आता या धोरणाच्या अंमलबजावणीत विविध स्तरातून खोडा घालण्यात येत आहे.
