India bans Bangladesh cargo access: भारत व चीन यांच्यातील राजकीय व आर्थिक संबंध ताणलेले आहेत. भू-राजकीय परिस्थितीमुळे चीन व भारत या दोन्ही देशांशी असलेल्या व्यापारीसंबंधांमध्ये बांगलादेश महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने बांगलादेशमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली आहे.
बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे नेतृत्त्व करणारे मोहम्मद युनुस यांनी मार्च अखेरीस बीजिंगचा दौरा केला होता. बांगलादेश हा भारताच्या ईशान्य भागासाठी सागरी प्रवेशद्वार ठरू शकतो, असे वक्तव्य युनूस यांनी केले. भारताची ईशान्येकडील सात राज्ये आणि बांगलादेश यांच्यात १,६०० किमीची समान सीमा आहे. ही सातही राज्यांना किनारपट्टी नाही. त्यांना त्यांच्या देशाशिवाय समुद्रात पोहोचण्याचा दुसरा मार्ग नाही. युनूस यांनी बांगलादेशला या प्रदेशातील महासागराचे संरक्षक म्हटले. शिवाय बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार वाढले आहेत आणि विविध पातळीवर भारताची कोंडी करण्याचे प्रयत्न बांगलादेशाकडून सुरू आहेत. एकूणच युनुस सरकारचा चीनकडे वाढता ओढा आणि ईशान्येकडील राज्यांवर चीनचा असलेला डोळा या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने बांगलादेशला भारतीय बंदरांमार्गे दिलेली कार्गो ट्रान्सशिपमेंट सुविधा रद्द केली आहे.
भारताचे भौगोलिक स्थान का महत्त्वाचे आहे?
बांगलादेशचे स्थान भौगोलिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. भारतातील मुख्य भूभाग आणि ईशान्येकडील सात राज्यांच्याबरोबर मधल्या भागात बांगलादेश आहे. यामुळे भारताच्या मुख्य भूमीतून व ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये जाण्या-येण्यासाठी खूप खर्च व वेळ वाया जातो. नकाशात पाहिल्यास हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. किंबहुना किनारी भागात बांगलादेश असल्याने या सात राज्यांतून समुद्राकडे जाणारा मार्गदेखील बंद आहे. या सात राज्यांतून समुद्राकडे जाणारा लहानसा मार्ग हा बांगलादेश मधून जातो. सध्या, देशांतर्गत होणाऱ्या आयात आणि निर्यातीसाठी कोलकाता बंदराचा वापर केला जातो. या सात राज्यांच्या पलीकडचे चीनची सीमा आहे. याच भूराजकीय परिस्थितीचा फायदा बांगलादेशचे अंतरिम सरकार घेत असल्याचे समोर आले आहे.
आता तपासणी अनिवार्य असेल
बांगलादेशमधून येणाऱ्या तयार कपड्यांच्या वस्तू आता केवळ कोलकाता आणि मुंबई या बंदरांद्वारेच भारतात येऊ शकतात. शिवाय, मालवाहतुकीची ‘अनिवार्य तपासणी’ करण्यात येणार आहे. बांगलादेशला भारताच्या भू-सीमावर्ती बंदरांद्वारे तयार कपडे भारतात निर्यात करण्याची परवानगी यापुढे मिळणार नाही. या संदर्भात शनिवारी विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (Ministry of Commerce and Industry) एक अधिसूचना जारी केली असून ती तात्काळ अमलात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याच अधिसूनेनुसार, बांगलादेशमधून येणाऱ्या विशिष्ट वस्तूंना त्रिपुरा, आसाम, मेघालय आणि मिझोराम या राज्यांतील भू-सीमाद्वारे भारतात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
बांगलादेशच्या कृतीला चोख उत्तर
“अलीकडेच बांगलादेशने भारतातून निर्यात करण्यात येणाऱ्या सूतावर (यार्न) मर्यादा घातल्या आहेत. त्यांनी आमच्या सूत निर्यातीला केवळ सागरी बंदरांद्वारेच परवानगी दिली आहे. त्याच उत्तरादाखल, बांगलादेशातून येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तयार कपड्यांच्या आयातीवर भारतातील सर्व भू-सीमा बंदरांवर म्हणजे एलसीएस (लँड कस्टम्स स्टेशन) आणि आयसीपी (इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट) बंदर मर्यादा लावण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने द हिंदूला सांगितले. त्यांनी हेही नमूद केले की, गेल्या काही महिन्यांत भारताच्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर बांगलादेशच्या बाजूने तपासणी केली जात आहे. आता पुढे बांगलादेशमधून भारतात येणाऱ्या तयार कपड्यांना केवळ कोलकाता आणि न्हावा शेवा (मुंबई) या सागरी बंदरांद्वारेच प्रवेश मिळेल आणि या मालवाहतुकीचीही अनिवार्य तपासणी केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. १३ एप्रिल रोजी बांगलादेशने भारतातून येणाऱ्या सूत निर्यातीवर भू-सीमा बंदरांद्वारे बंदी घातली. तसेच, १५ एप्रिलपासून बांगलादेशने पश्चिम बंगालमधील हिली आणि बेनापोल आयसीपीमार्गे होणाऱ्या भारताच्या तांदळाची निर्यातही थांबवली आहे.
भारताकडून बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तूंची यादी
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील सर्व लँड कस्टम्स स्टेशन (LCS) आणि इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) यांवरून बांगलादेशातून भारतात येणाऱ्या विशिष्ट वस्तूंवर मर्यादा लादण्याचा भारताने निर्णय घेतला आहे. या यादीत स्थानिक स्तरावर तयार करता येणाऱ्या वस्तूंना लक्ष केले आहे. या यादीत प्रामुख्याने तयार कपडे, प्लास्टिक, लाकडी फर्निचर, सरबत, सूत आणि कपडयांना देण्यात येणाऱ्या रंगांचा समावेश आहे.
स्थानिक उत्पादन क्षेत्राला चालना
नुकत्याच दिलेल्या चीन भेटीत युनूस यांनी भारताच्या ईशान्य राज्यांना भूपरिवेष्टित (land-locked) संबोधले होते. “भारताचा पूर्वेकडील भाग सागरी संपर्कापासून वंचित आहे. या भागासाठी आम्ही एकमेव प्रवेशद्वार आहोत. त्यामुळे या भागात मोठ्या संधी निर्माण होतात,” असे युनुस यांनी सांगितले आणि चिनी उत्पादन क्षेत्राला बांगलादेशमार्गे ईशान्य भारतात प्रवेश करण्याचे आवाहन केले होते. किंबहुना याच महिन्यात युनुस यांनी नेपाळच्या उपसभापतींसोबत झालेल्या बैठकीत भारताचा ईशान्य भाग, नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेशचा समावेश असलेला प्रादेशिक विकासाचा दृष्टीकोन पुन्हा मांडला होता.
द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, बंदी घालण्यात आलेल्या वस्तूंच्या यादीचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करण्यात येईल. या यादीतील बंदी पश्चिम बंगालच्या उत्तरेकडील फुलबारी आणि चांग्राबांधा या LCS मार्गेवरही अंमलात आणली जाईल. बांगलादेशातील तयार कपड्यांच्या निर्यातीपैकी किमान ९३ टक्के निर्यात ही भू-सीमांद्वारे भारतात येते. ईशान्य भारतातील सर्व LCS आणि ICP वर लादण्यात आलेल्या या निर्बंधांमुळे स्थानिक उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल, असे सांगितले जात आहे.
बांगलादेशची राजकीय अनास्था
२००९ ते २०२४ या कालावधीत शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगलादेश आणि भारताने भू-सीमा ठिकाणांचा विकास करण्यासाठी गुंतवणूक केली होती. ही ठिकाणं द्विपक्षीय व्यापारसंबंध वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. २०२४ साली नोव्हेंबर महिन्यात भारत आणि बांगलादेशातील हंगामी सरकारने काही भू-सीमा ठिकाणं २४ तास सुरू ठेवण्याबाबत चर्चा सुरू केली होती. मात्र अलीकडच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर याविषयी अनास्थाच दिसून आली.
